मौद्रिक नीतिकाे प्राथमिकतामा ‘बिग मर्जर’

२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले मौद्रिक नीतिको गृहकार्य थालेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले यतिबेला नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलनको गरिरहेको छ । सार्वजनिकरुपमै सूचना प्रकाशन गरेर मौद्रिक नीतिमा जोकोहीले पनि सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको अनुसन्धान विभागले जनायो ।

राष्ट्र बैक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘हामीले इमेलमा नै सुझाव पठाउन भनेका छौं, सरोकारवाला जो कोहीले सुझाव दिन सक्नुहुनेछ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गरेपछि बजेटको वित्तीय लक्ष्यसँग तालमेल हुनेगरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति बनाउन सुरु गरेको हो । सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुग्ने किसिमको नीति बनाउने विभागका प्रमुख भट्ट बताउँछन् ।

‘बजेटले उठाएका विषयवस्तुहरुलाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘योसँगै वित्तीय साधनको व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँच विस्तार, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउने भन्ने विषयलाई केन्द्र बनाएर तयारी गरिरहेका छौं ।’

उनले यसबाहेक नयाँ के गर्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल र सुझाव संकलन व्यापक भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरोकारवाला बाहेक पनि जो कोहिले सुझाव दिन सक्नुहुनेछ, तपाईले नै दिनु भयो भने पनि हामी स्वागत गर्छौ ।’

वित्तीय साधन व्यवस्थापन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने उपायहरुका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै अहिले नै ठ्याक्कै यस्तो नीति आउछ भनेर भन्न भने नसकिने उनले बताए । सुझाव संकलन प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक भट्टले आएका सुझावहरु संकलन गरी उपयुक्त सुझावहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिने उल्लेख गरे ।

बजेटको प्राथमिकतामा ‘विग मर्जर’

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकहरुलाई गाभ्ने (विग मर्जर) को नीतिसमेत अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक भट्टले बजेटमा नै स्पष्ट बिग मर्जरको विषय उल्लेख भएकाले यसका सन्दर्भमा केहि न केहि नयाँ नीति लिइने बताए ।

राष्ट्र बैंकले केही वर्ष पहिले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने रणनीति बनाएको थियो । तत्कालिन समयमा २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुलाई ४ गुणा पुँजी पुर्‍याउन उसले निर्देशन दिएको थियो । अहिले २७ वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको पुँजी पुर्‍याइसकेका छन् । कानूनी झमेलाका कारण बोनस बाँड्न नपाएको एउटा वाणिज्य बैंक पनि कानूनी बाधा फुकाएर पुँजी पुर्याउने तरखरमा छ ।

उता ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । साना (केही जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका) विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुका लागि पनि राष्ट्र बैंकले यही किसिमको सुत्र प्रयोग गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले यति ठूलो परिमाणमा पुँजी बढाउन निर्देशन दिनुको मूख्य कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु नै थियो । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरुको संख्या यो सुत्रले राम्रै घटाए पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै घट्न सकेन । जसका कारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नयाँ योजना अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको हो । सञ्चानमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरुको संख्या नेपालका लागि अत्यधिक भएको विज्ञहरुले समेत बताउदै आएका छन् ।

यसबाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरका विषयमा पनि केही नयाँ निर्णय लिन सकिने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । १ सयको हाराहारीमा लघुवित्तहरुले सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् भने केहि लघुवित्तहरु सञ्चालन अनुमति पाउन पाइपलाइनमा समेत रहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जान बाध्य बनाउने किसिमको नीति लिने लघुवित्त संस्थाहरुले समेत सुइको पाइसकेका छन् । जसका कारण यतिबेला लघुवित्त संस्थाहरु स्वेच्छिक मर्जरको बाटो अपनाउदै धमाधम सम्झौता गर्दैछन् ।

बुधबार मात्रै दुई लघुवित्त संस्थाहरुले यस्तो सम्झौता गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले हालसम्म १४ वटा लघुवित्त संस्थाहरुले मर्जरमा जाने सम्झौता सहितको निर्णय गरेर जानकारी गराइसकेका छन् ।

गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल हाल काठमाडौं बाहिर छन् । उनी काठमाडौं आएपछि बिग मर्जरका विषयमा थप छलफल हुने छ ।

गभर्नर नेपाल शुक्रबारदेखि स्याङ्जाको वालिङमा शुरु हुने बैंकिङ/बीमा प्रदर्शनी कार्यक्रममा सहभागी हुन बिहिबार हिँडेका हुन् । श्रोतका अनुसार २ दिनसम्म चल्ने उक्त प्रदर्शनीको शुक्रबार उद्घाटन सकेर उनी गृह जिल्ला समेत जाने कार्यक्रम छ । उनी आइतबार काठमाडौं फर्किनेछन् ।

कहिले आउछ मौद्रिक नीति ?

साधारणतया बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्रै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने चलन थियो । तर गत वर्षदेखि यो परम्परा भङ्ग भएको छ । गत वर्ष जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट ल्याएको थियो भने असारको अन्तिम सातामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

यस वर्ष पनि असारको अन्तिम साता नै नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । तथ्यांक संकलनका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी ११ महिनाको तथ्यांक मौद्रिक नीतिमा समेट्छौं, जसका कारण पनि अन्तिम सातामा पुगिहाल्छ,’ उनले भने, ‘असारको पहिलो वा दोस्रो सातामा औपचारिक कार्यक्रम गरेर सरोकारवालाहरुको सुझाव लिन्छौं ।’

मौद्रिक नीति ल्याउनुपूर्व राष्ट्र बैंकले औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेर मौखित सुझावसमेत लिने गरेको छ । लिखित सुझाव भने राष्ट्र बैंकले जुनसुकै समयमा इमेलमार्फत दिन सकिने बताएको छ ।