पारमाणविक विधेयकमा सत्तापक्षकै सांसदको आपत्ति

५ असार, काठमाडौं । पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी विधेयक २०७५ माथि सत्तापक्षकै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा यस विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले नेपालमा निजी क्षेत्रले समेत पारमाणविक भट्टी सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधानप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पारमाणविक भट्टी सञ्चालन र अनुसन्धानको कार्यमा निजी क्षेत्र संलग्न हुन नहुने बताए । ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो अत्यन्तै संवेदनशील छ । निजी क्षेत्रलाई आणविक भट्टीमा खुला गर्ने कुरा सोच्न पनि हुँदैन’ उनले भने । अनुसन्धानको क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि पुरै राज्यको नियन्त्रणभित्र रहनुपर्ने गुरुङको भनाइ थियो ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रको सीमित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि राज्यको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने अवस्था बन्न दिन हुँदैन’, उनले भने, ‘अहिले एउटा अनुसन्धान केन्द्रको मात्रै परिकल्पना गरौं । अरु ढङ्गले आएका चिजहरु संशोधन गरौं ।’ विधेयकको नाम र प्रस्तवनाबाटै ‘पारमाणविक’ शब्द हटाउन उनले प्रस्ताव गरे ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सांसद खगराज अधिकारीले पारमाणविक भट्टीसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकबाटै हटाउन माग गरे । पारमाणविक भट्टी सञ्चालनका लागि इजाजत लिनुपर्ने, विकिरणबाट हुन सक्ने हानी नोक्सानीको नियमन र नियन्त्रण, रेडियोधर्मीको स्रोत उपरको नियन्त्रणलगायतका व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

नेकपाका अर्का सांसद योगेश भट्टराईले पारमाणविक विधेयक र इन्डोप्यासिफिकबीच कुनै सम्बन्ध छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।

‘बहुचर्चित इन्डो प्यासिफिक हाम्रो अगाडि छ । चर्चामा छ । यसले थप संशय पैदा गर्छ कि ! इन्डोप्यासिफिक पनि द्रुत गतिमा दौडदै आइरहेको र हामीले यो विधेयक संसदमा ल्याउनु । यसको काहीँ सम्बन्ध त म देख्दिन । तर, कुनै न कुनै बुँदामा यस्ता मनसायहरु छन् भने त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।’ भट्टराईले भने ।

नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले प्रस्तावित विधेयक हुवहु पारित भए नेपालको लागि दुर्भाग्य हुने बताइन् । ‘निजी क्षेत्रलाई रेडियोधर्मी पदार्थको उत्खनन र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइनुहुन्न । अन्यथा नेपालको लागि यो दुर्भाग्य हुनेछ ।’ शर्माले भनिन् ।

नेकपाकै सांसद अञ्जना विशंखेले विधेयकको नाम, प्रस्तावनादेखि ‘पारमाणविक’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसदहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पारमाणविक ऐन आवश्यक रहेको बताए ।पारमाणविक ऐन बनाएर सरकारले पारमाणविकसँग सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्र बनाउन खोजेको उनको प्रष्टीकरण थियो ।

‘हामी एउटा अनुसन्धान केन्द्र तयार गर्ने पक्षमा छौं । यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा पनि कार्यक्रम परेको छ । जति चाँडो यो ऐन बनाउँछौं । त्यति चाँडो यो सही दिशामा जान्छ’ उनले भने ।

२७ वटा संशोधन प्रस्ताव

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी विधेयकमाथि २७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।

विधेयकको दफा २७ मा पारमाणविक भट्टी खोल्न सक्ने प्रावधान छ । ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पारमाणविक अनुसन्धान भट्टी निमार्ण वा सञ्चालन गर्न वा तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न चाहेमा नियमनकारी निकायकाट इजाजत लिनुपर्नेछ’ विधेयकको दफा २७ मा उल्लेख छ । अर्थात, यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा पारमाणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ ।

यो दफा पुरै हटाउन माग गर्दै नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, योगेश भट्टराई लगायतका सांसदहरुले संशोधन प्रस्तव दर्ता गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, भीमबहादुर रावल, योगेश भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल, खगराज अधिकारी, झपटबहादुर रावल लगायतले विधेयकको प्रस्तावनाबाट ‘पारमाणविक’ शब्द हटाउन माग गरेका छन् ।

विधेयकबाट ‘दफा २७ पुरै किन हटाउन पर्यो ? भन्ने प्रश्नमा नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा हामी एटोमिक काम केही गर्दै छैनौं । रेडियोधर्मीसम्बन्धी काम भने भइरहेको छ । त्यसकारण पारमाणविक शब्द र यससम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरु गगन थापा, सञ्जय गौतम, भीसेनदास प्रधानले पनि विधेयकबाट ‘पारमाणविक’ शब्द हटाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

विधेयकमा ऐनको नाम ‘पारमाणविक ऐन, २०७५’ रहने उल्लेख छ । तर, यस ऐनको नाम ‘रेडियोधर्मी ऐन २०७५ राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरु बिन्दा पाण्डे, सरिता न्यौपाने, भीमसेनदास प्रधान लगायतको संशोधन छ ।

यस विधेयकमाथि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बिहीवारदेखि छलफल सुरु भएको छ ।