‘आणविक होडबाजी र इन्डो प्यासिफिकलाई ख्याल गरौं’

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा संसदभित्र हामी पहिलोपटक छलफल गरिरहेका छौं । यो विधेयक सरकारले जुन ढङ्गले ल्याएको छ, यसमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । नेपालले आफूलाई सबल र सुदृढ राष्ट्रमा विकास गर्दैछ र टेक्नोलोजीमा नेपालले आफ्नो पहुँच राख्न सक्छ भन्नका लागि यो विधेयक आएको छ ।

यसले नेपालका स्थापित नीतिहरु, जसले नेपाल आजसम्म विश्वको शक्तिको प्रतिस्पर्धामा जोडिएको छैनन् । त्यसमा कुनै नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालले आफ्नो केही अपरिवर्तनीय मान्यताहरुलाई स्थापित गर्दै आएको छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हामी असंलग्न राष्ट्रका संस्थापक पनि हौं । पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नताको सिद्धान्त, अहस्तक्षेपको सिद्धान्त, हाम्रा स्थापित सिद्धान्तहरु हुन् । यो विधेयकले त्यसलाई कतै, कुनै कुनाबाट छुन्छ कि भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ ।

आणविक होडबाजीलाई ख्याल गरौं

हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा छैनौं । यो कुरा बारम्बार नेपालले स्पष्ट गरेको छ । विगतमा शीतयुद्धकालीन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनहरु, जसले सिंगो यो वा त्यो कित्तामा विश्वलाई विभाजित गरिदियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले कतै नउभिएर अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई स्थापित गर्दै आएका छौं ।

नेपाल आजसम्म कसैको सैन्य गठबन्धनमा छैन र पछि पनि हुँदैन । यो विधेयकले कतै हामीलाई त्यतातिर लाने खतरा हुन्छ कि ? आज बहुचर्चित इन्डो प्यासिफिक हाम्रो अगाडि चर्चामा छ । यसले थप संशय पैदा गर्छ कि ? इन्डो प्यासिफिक पनि द्रुत गतिमा दौडँदै आइरहेको र हामीले यो विधेयक संसदमा ल्याउनु, यसको काहीँ सम्बन्ध त म देख्दिनँ । तर, कुनै न कुनै बुँदामा यस्ता मनसायहरु छन् भने पनि त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पारमाणविक भट्टी आवश्यक : मन्त्री पोखरेल

स्मणीय के छ भने विगतमा इराकमाथिको हस्तक्षेप, अफगानिस्तानमा भएको युद्धका बेला पनि नेपालको भूमिमा एउटा फ्युल हाल्न देऊ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यौं । यस्ता अन्य प्रस्तावहरु नेपालमा आएका थिए । दुनियाँमा आणविक होड चलिराखेको छ । त्यसबाट हामी जोगिनुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतहरुको सदुपयोग गर्नुपर्छ । तर, सैन्य गठबन्धनहरुबाट हामी अलग रहनुपर्छ । भारत पाकिस्तानका द्वन्द्वहरु हामीले देखिरहेका छौं । ठुल्ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य अखडाहरु चाहे जापानी भुभागमा होस्, चाहे कोरियाको महाद्वीपमा होस्, हामीले देखेका छौं । यस्ता  ऐन कानुन बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्छ ।

सुरुवातमै निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुहुन्न

विधेयकको कतिपय ठाउँमा अनुन्धान केन्द्र खेल्न सक्ने, प्रशोधन गर्न सक्ने कुराहरुमा निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुन सक्ने कुराहरु आएका छन् । हामी पहिलो पटक यो कानुन निर्माण गर्दै छौं भने अहिले नै निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने तहमा लानु उपयुक्त हुँदैन ।

ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले पनि आणविक भट्टीहरुको प्रयोग मूलतः राज्यको नियन्त्रणमा राखेको हामीलाई थाहा छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले पनि राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरणहरु बनाएर यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छौं । नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग यसलाई जोड्न सक्ने कुराहरुमा जान सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरुलाई अनुसन्धानको सन्दर्भमा संलग्न गराउन सकिन्छ ।

यसबाट पछि राम्रो फाइदा लिन सक्ने गरी उपयोगी हुँदै गयो र यो आवश्यक छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गयो भने औचित्य र आवश्यकताका आधारमा निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुने कुरालाई आपत्ति मान्नुपर्ने हुन्न । तर, प्रारम्भिककालमै निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गर्ने कुराले पछि अनियन्त्रित हुने, नेपाल राष्ट्रमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने र हाम्रो सार्वभौमसत्ता, गोपनीयता जस्ता कुराहरुमा गम्भीर असर हुनेप्रति सचेत हुन आह्वान गर्दछु ।

साम्प्रदायिक द्वन्द्वको पक्षलाई ख्याल गरौं

पारमाणिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विषयमा कुनै आपत्ति होइन । तर, एउटा जातिले अर्को जातिको नरसंहार गर्न रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग गरिरहेका छन् । जातीय द्वन्द्व, धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्वमा अर्को सम्प्रदायको सम्पूर्णतालाई नाश गर्न पनि प्रयोग भइरहेको हामीले देखेका छौं ।

नेपाल विविधता भएको देश हो । यस्ता प्रयोग यस ढङ्गले नेपालमा नहोस् भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ । समग्रमा देशभित्र रहेको सांस्कृतिक एकता र जातीय सांस्कृतिक द्वन्द्वमा यस्ता पदार्थको प्रयोग नहोस भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ ।

औषधिको सन्दर्भमा, कृषिको उत्पादकत्व बढाउने सन्दर्भमा यस्ता कुराहरुको प्रयोग हुन सक्छ । र, यसमा सीमित गर्नु ठीकै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

(बिहीबार सिंहदरबारमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी छलफलमा व्यक्त गरेको विचार)