५ असार, काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । विश्वका अधिकांश देशले यस सम्बन्धी कानुन बनाइसकेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले नेपालले पनि कानुन बनाउन ढिला गर्नु नहुने बताए ।
बिहीबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘ढिला गर्यो भने अरुले खेल्न पाउँछन् ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले पारमाणविक विधेयकलाई जल ऊर्जाको विकल्पको रुपमा नसोचिएको प्रष्टीकरण पनि दिएका छन् ।
बैठक पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५ मा छलफल केन्द्रित थियो । यो छलफलमा रेडियोधर्मी प्रयोगका सन्दर्भमा शिक्षामन्त्री पोखरेल र सचिव कृष्णराज विसीको मत भने बाझिएको छ ।
बैठकमा मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा र उपलब्ध स्रोत साधनको सही प्रयोगका निम्ति यो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यसको व्यापक प्रयोग भएको छ । कसरी काम गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा हुन्छ भन्नेमा सरकार सजग छ,’ उनले भने, ‘स्याटलाइट, हिरोसिमा र आणविकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हामीले हेरेका छौं । नेपालमा पनि यसको प्रयोगका लागि प्रभावकारी ऐन चाहियो ।’
दफा २७ हटाउन माग
सांसदहरुले भने विधेयकको दफा २७ हटाउन माग गरेका थिए । दफा २७ मा सरकारले आणविक भट्टी सन्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसदहरु खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराईलगायतले दफा २७ पूर्णरुपमा हटाउन माग गरे । यसअघि नै उनीहरुले संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए ।
बिहीबारको छलफलमा पनि नेकपा प्रमुख सचेतक गुरुङले यो व्यवस्था अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताए । सांसद गुरुङले आणविक भट्टी सन्चालन र अनुसन्धानको कार्यमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन नहुने समेत बताए ।
मन्त्री र सचिवको मत बाझियो
सांसदहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने पक्षमा सरकार नरहेको बताए । उनले आणविक सम्बन्धी सबै कार्यलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने गरी अगाडि बढाउन सकिने बताए ।
तर, शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव कृष्णराज बिसीले भने निजी क्षेत्रलाई पूरै निरुत्साहित गराउन नहुने बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा निजी क्षेत्रले कृषि, अस्पताल, उद्योगमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुलाई रेडियोधर्मी पदार्थ आवश्यक परेको अवस्था छ । तर, ल्याउन सकिरहेका छैनन् । कानुनले रोकेको अवस्था छ । त्यो कानुन फुकाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि रेडियोधर्मी पदार्थ ल्याउनका लागि छुट दिनुपर्ने हुनसक्छ ।’
मन्त्री पोखरेलको धारणा उनकै शब्दमा
मूलभूत रुपमा के भन्न चाहन्छु भने, हामीलाई पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी हामीलाई एउटा प्रभावशाली ऐन चाहिएको छ ।
आइएको २००८ मा सदस्य बन्यौं । त्यसपछि कतिपय परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिराखेका छौं । अब जीवनका केही क्षेत्रहरुमा यो प्रविधिको प्रयोग भई नै राखेको छ । स्वास्थ्यमा, कृषिमा, खानीम्ाा प्रयोग भएको छ । पशु विज्ञानमा पनि प्रयोग भइरहेको छ । त्यसकारण हामीलाई पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी प्रभावशाली ऐन चाहिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यो व्यापक प्रयोग, अभ्यास भएको अनुभव छ । अब हामीले कसरी कामलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षा पनि हुन्छ । हामीसँग भएका स्रोतसाधनहरुलाई पनि राष्ट्रको पक्षमा लैजान सक्छौं भन्ने कोणबाट विधेयक आएको छ । यो कोणबाट हामीले सोच्ने हो ।
हामीले एउटा सानो न्यानो स्याटेलाइट अन्तरीक्षमा छोड्यौं । त्यो कार्यक्रममा म पनि गएको थिएँ । त्यहाँ जाँदा हिरोसिमाको घटनाहरु हेर्ने र बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो । यसको प्रयोग गर्दा अरु देशहरुमा पनि भएका अप्ठ्याराका बारेमा बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघसँग गाँसिएका अधिकांश मुलुकहरुले यो ऐन बनाइसकेका छन् । यत्ति कुरा हो कि हामी ढिला हुनु हुँदैन । ठीक बनाउनुपर्दछ । र हामीले आफ्नो प्रभावशाली ऐन बनाएनौं भने अरुले खेल्ने ठाउँ पाउनसक्छ ।
यो ऐन बन्नेवित्तिकै तुरुन्तै आजको भोलि सुरु हुने पनि होइन । यसले लामो समय लिने हुन्छ । एउटा सानो स्याटेलाइट हाम्रा विद्यार्थीहरुले तयार गरे । त्यो सम्भव भयो । त्यसकारण अहिले हाम्रो जनशक्तिको तयारीको कुरा हो । त्यसैले गर्दा हामी पछाडि पर्नु हुँदैन । ढिला हुनु हुँदैन । हामीले विज्ञान र प्रविधि उत्पादन शक्तिमा बदलिएको छ । यसलाई कसले प्रयोग गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।
यसमा हामीले प्रभावशाली ढङ्गले हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ । नीजि क्षेत्रलाई यसमा प्रवेश अहिले नदिऔं । राज्यले नै यो कुरा गरौं भन्ने मुल पक्ष यहि हो । यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिँदै यसभित्र रहेका विषयमा बुँदागत ढङ्गले अध्ययन गरौं र एकरुपता कायम गरौं ।
एउटा चाहिँ यो ल्याउनै हुँदैन । यो दिशामा जानै हुँदैन । भन्ने सोचअन्तर्गत आएका तर्कहरु पनि छन् । अहिले सानो स्केलमा बनाऔं भन्ने पनि छ र यसलाई व्यवस्थित बनाऔं र राज्यको नेतृत्व र नियन्त्रणमा हुने गरी लैजाऔं भन्ने छ । यी बिभिन्न सोचहरु छन् ।
राज्यको नेतृत्व, नियन्त्रण र राम्रा प्रभावशाली संस्थ्ााहरु बनाएर यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएका अभ्यासहरुलाई पनि ध्यान दिएर जानुपर्छ । अहिले एउटा अनुसन्धान केन्द्र बनाउने हाम्रो मूल कुरा हो । त्योभन्दा बाहिर अरु कुनै उद्देश्यद्वारा यो ल्याइएको छैन । यो म प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
पानीमा आधारित भएको ऊर्जा हामीले प्रयोग गरिराखेका छौं । त्यसको विकल्पको रुपमा पनि यो सोचिएको होइन । कतै ऊर्जा निर्माणको कोणबाट सोचिएको छ भने त्यो हाम्रो सोच रहेको छैन । हामी एउटा अनुसन्धान केन्द्र तयार गर्ने पक्षमा छौं । यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा पनि कार्यक्रम परेको छ । जति चाँडो यो ऐन हामीले बनाउँछौं, त्यति चाँडो यो सही दिशामा जान्छ ।
यस्तै खालको दृष्टान्त मलेसियाको पनि छ । पहिले मलेसियाले रेडियोधर्मीसँग सम्बन्धित भएर ऐन बनायो । २० वर्षपछि पारमाणविकसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनुपर्यो । त्यसकारण हामी पनि त्यसको २० वर्षपछि जानु भन्ने भन्नुभन्दा अहिले नै अरु अभ्यासहरुलाई पनि ध्यान दिएर ऐन बनाउनुपर्छ ।
विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले अहिले सैद्धान्तिक र प्रावधिक ढङ्गले भइरहेका कामलाई सहयोग गर्न पनि यो ऐन आवश्यक रहेको देखेको छ । जमिन मुनि यति महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ छन् । हामीसँग त्यस्तो व्यवस्थ्ाा नभएको कारणले हेर्न पाइरहेका छैनौं । त्यो त अनुसन्धानकर्ताहरु भएपछि मात्रै त्यो सही दिशामा जान्छ ।
फेरि भन्छु, मूलभूत रुपमा यो राजयको नेतृत्व, निर्देशन, नियन्त्रणमा यसलाई अगाडि बढाउने गरी जाऔं । साथै पछिल्ला अनुभवहरुलाई पनि हेरेर लैजाऔं ।
