जन्मसिद्ध नागरिकता खारेज गर्ने ट्रम्पको आदेशमा संघीय अदालतको रोक

२७ असार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकाको एक संघीय अदालतले रोक लगाएको छ।

न्यु ह्याम्पशायर डिस्ट्रिक्ट कोर्टका न्यायाधीश जोसेफ लाप्लान्तेले बिहीबार ट्रम्पको कार्यकारी आदेश प्रभावित हुनेगरी आदेश सुनाएका हुन् ।

‘नागरिकता कुनै पनि व्यक्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार हो, जुन कसैबाट खोसिनु हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

ट्रम्पको उक्त कार्यकारी आदेश लागु भएमा अमेरिकामा जन्मिने हजारौं बच्चा नागरिकताबाट वञ्चित हुने खतरा रहेको भन्दै न्यायाधीश लाप्लान्तेले उक्त आदेशमा रोक लगाएका हुन्।

अदालतले यस विषयमा क्लास एक्सन स्टेटस अर्थात् सामूहिक मुद्दालाई समेत मान्यता दिँदै ट्रम्पको आदेशबाट प्रभावित हुने सबै बच्चाहरूलाई समेट्ने निर्णय सुनाएको छ।

न्यायाधीशले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अस्थायी आदेश जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासनलाई अपिलको लागि ७ दिनको समय दिएका छन्। निर्णयको लिखित प्रति चाँडै प्रकाशित गरिने जनाइएको छ।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा के छ ?

२० जनवरी २०२५ मा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको ‘प्रोटेक्टिङ द मिनिङ एण्ड भ्यालु अफ अमेरिकन सिटिजनसीप’ नामक कार्यकारी आदेशले विभिन्न तीन अवस्थामा जन्मसिद्ध नागरिकता अस्वीकार गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।

बच्चा अमेरिकाभित्र जन्मिएको भए पनि आमाले अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेको अवस्थामा त्यस्ता बच्चाले जन्मसिद्ध नागरिकता नपाउने व्यवस्था कार्यकारी आदेशमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, आमाको अवस्था वैध भए पनि अस्थायी बसोबासको स्थिति रहेको अवस्थामा पनि बच्चाले जन्मसिद्ध नागरिकता नपाउने उल्लेख छ ।

बाबु अमेरिकाको नागरिक वा ग्रीनकार्ड होल्डर नभएको अवस्थामा बच्चाले जन्मसिद्ध नागरिकता नपाउने व्यवस्था ट्रम्पले गरेका छन् ।

 तर अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकता सुनिश्चित गरेको हुँदा केही संघीय अदालतहरूले यो आदेश संविधानविपरीत ठहराएका छन् ।

 अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो निर्णय

 यसअघि, २७ जुनमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रव्यापी रूपमा आदेश रोक्न नसक्दैने बताएको थियो । तर सर्वोच्चले जन्मसिद्ध नागरिकताको वैधताबारे अन्तिम निर्णय भने नदिई ३० दिनको अस्थायी रोकमात्र लगाइएको थियो।

न्यु ह्याम्पशायरको संघीय अदालतमा एक गर्भवती महिला, दुई अभिभावक र नवजात शिशुको तर्फबाट अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयू) लगायतका संस्थाहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए।

अभियोगकर्तामध्ये एक महिला होन्डुरसकी नागरिक हुन्, जसले चौथो सन्तान जन्माउँदैछिन् र अमेरिका शरण माग्दै आएकी छन्।

अर्को मुद्दाकर्ता ब्राजिलका नागरिक हुन्, जो श्रीमती र मार्चमा जन्मिएको बच्चासँग फ्लोरिडामा बसोबास गरेर ग्रीनकार्डको आवेदन दिइसकेका छन्।

यदि ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पहिलो पुस्ताका आप्रवासीका अमेरिकामा जन्मेका सन्तानहरू नागरिकताबाट बञ्चित हुने जोखिममा पर्नसक्छन् ।

तर संघीय अदालतको यो निर्णयले अस्थायी रूपमा उक्त खतरा टारेको छ । यदि ट्रम्प प्रशासनले अपिल गरेमा यो मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको छ।