कोशी सरकार : पहिले अध्यादेशको विरोध गर्‍यो, अहिले आफैं ल्यायो

२८ वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । बजेट अधिवेशनका लागि संसद् आह्वान गर्ने समय नजिकिएका बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले प्रदेश खेलकुद ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्ने छन् ।

बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले संसद्‌को अधिवेशन रोकेर अध्यादेश जारी गर्दा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विरोध गरेका थिए । तर उनकै नेतृत्वमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार नै हो,’ सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘तर आफू प्रतिपक्ष वा सरकारमा नहुँदा चर्को विरोध गर्ने र सरकारमा हुँदा बोलाइएको संसद् बैठक रोकेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउने कुरा अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार हो ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार सरकारको काम-कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिव गत कात्तिकदेखि रिक्त छ । रिक्त स्थानमा नयाँ सदस्यसचिवको नियुक्ति प्रक्रिया र बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ ।

‘बजेट कार्यान्वयनको बेला छ । सदस्यसचिव नियुक्तिदेखि केही समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयन भएको छैन,’ मन्त्री पराजुलीले भने, ‘त्यसैका लागि फास्ट ट्र्याकबाट गर्न खोजिएको हो ।’

सोमबारको बैठकले विपद् खोज उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८३, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश बीउ-बिजन नियमावली २०८३, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली २०८३ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । वृहत् विराट क्षेत्र विकास समितिको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छनोटका सिफारिस समिति गठन गर्नेलगायत निर्णय पनि गरेको छ ।