विदेशिने युवाको सीप प्रमाणीकरण पछि धकेलिने

१२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले असार १५ गतेदेखि गर्ने भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अनिवार्य सीप प्रमाणीकरणको व्यवस्था केही पछि धकेलिने भएको छ । विभिन्न १२ वटा क्षेत्रका कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सीप जानेकै हुनुपर्ने नियम लागू गर्ने सरकारले बनाएको थियो ।

तर, असार १५ बाट गर्ने भनिए पनि तयारी नपुगेकाले नयाँ आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने गरी तयारी तीव्र पारिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागमा महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालका अनुसार केही प्राविधिक क्षेत्रमा चलिरहेका तालिमहरु सकिने र सीप प्रमाणीकरण गर्ने तालिका नमिलेकाले योजना केही समयपछि धकेलिने अवस्था आएको हो ।

‘सीप सिकेका युवाको तालिम सकिने र त्यसको सीप प्रमाणीकरण गराउने कार्यतालिका नमिलेर यो निर्णयको कार्यान्वयन केही समय पछि सार्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘क्रमैसँग तोकिएका सबै सीपमा आधारित काममा जानेलाई प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्दै लैजान्छौं ।’

सीपमुलक तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश नगरी अन्तिम श्रम स्वीकृति नपाइने भएपछि म्यानपावर व्यवसायी यसको विरुद्धमा छन् । उनीहरुले सरकारले विना तयारी यस्तो घोषणा गरेको भन्दै तत्कालै यो व्यवस्था अनुसार कामदार पठाउन नसकिने बताएका छन् ।

सरकारले यो योजना स्थगित नगरे अन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।

के छ व्यवस्था ?

सरकारले हाउस वाइरिङ/इलेक्ट्रिसियन, वेटर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड, मेशन, स्टिल फिक्चर्स, हाउस किपिङ/क्लिनर, स्काफोल्डिङ, सटरिङ कार्पेन्टर, पेन्टर, गामेन्ट/टेलरिङ र प्लम्बिङको काम गर्न विदेश जाने कामदारले सीप सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न लागेको छ । सीप नसिकी अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिने व्यवस्था क्रमसँग अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्दै जाने योजना रहेको महानिर्देशक भुसाल बताउँछन् ।

‘सिप सिकाएर विदेश पठाउने व्यवस्था ऐनमा नै छ । सरकारको नीतिले पनि यही भन्छ’ भुसाल भन्छन्, ‘निर्माणसँग जोडिएका र जोखिमयुक्त मानिने कामका लागि पहिलो चरणमा सीप अनिवार्य गरेका छौं ।’

सीप सिकेर मात्रै विदेश जाँदा कामदारको सेवा सुविधा पनि राम्रो हुने र कामदारको कार्यस्थलमा सुरक्षा पनि प्रत्याभूत हुने भुसालको भनाइ छ ।

‘कामदारको सुरक्षा र हितका लागि यो व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विदेश जानुअघि सीप सिक्नुपर्छ भन्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा रेमिट्यान्स पनि बढ्छ । हाम्रा कामदारले विदेशमा पनि असल वातावरण्मा सहजसँग काम गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।’

हाल सीप नसिकी विदेश जाने गर्दा धेरै कामदार विदेशमा पीडित बनेका छन् । लाखौं खर्च गरेर गएपछि तुरुन्तै फर्किनुपर्ने बाध्यता पनि उत्तिकै छ । सीप नहुँदा तलब सुविधा पनि राम्रो पाउँदैनन् ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न र सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्रै विदशे जाने वातावरण तयार गर्न असारबाट पहिलो चरणमा १२ क्षेत्रका कामदारलाई सीपको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको हो । विभागले सीपमुलक तालिम लिनका लागि २९ वटा तालिम प्रदायक संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ । थप संस्थाहरु सूचीकरण गर्ने गरी सूचना पनि निकालेको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि सूचीकृत संस्थाबाट कामदारले सीप सिकेर प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्नेछ । यसअघि नै सीपमुलक तालिम लिएका र कुनै व्यवसाय वा प्रतिष्ठानमा काम गरी अनुभवको प्रमाणपत्र पाएकाहरुले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमार्फत आधिकारिता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । आगामी वर्षदेखि सीप विकास तालिमलाई देशभर विस्तार गरेर गुणस्तरीय प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाइने विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाइँले जानकारी दिए ।

त्यसैमार्फत सीप प्रमाणीकरण गर्ने गरेर युवालाई विदेशमा पनि मर्यादित र सहज वातावरणमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

विरोधमा व्यवसायी

विभिन्न प्राविधिक विषयमा एक महिना तालिम लिएर न्युनतम् सिप नसिकेकाले श्रम स्वीकृति नपाउने भएपछि म्यानपावर व्यवसायी यसलाई लागू नगर्न लबिङमा छन् । उनीहरुले सरकारलाई तत्काल यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा वैदेशिक रोजगारी अझै संकटमा पर्ने बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबाट हालै विदा लिएका अध्यक्ष रोहन गुरुङले केही समयअघि विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएर मुख्य सरोकारवाला म्यानपावार व्यवसायीसँग छलफल नगरी यस्तो व्यवस्था ल्याएको भन्दै तत्कालका लागि स्थगित हुुनुपर्ने बताएका थिए ।

व्यवसायीले तालिम दिने भरपर्दा संस्थाहरु नभएकाले अहिले प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्दा पछि झनै समस्या हुने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले यसैका कारण प्रमाणपत्र किनबेच हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।

अहिले कामदारको मागको पूर्वस्वीकृतिका आधारमा हुबहु हेरेर मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृत दिने गरिएको छ । सीपमुलक तालिम अनिवार्य गर्दा अन्तिम स्वीकृति लिने प्रक्रिया अझै झन्झटिलो र फर्जी हुने दावी व्यवसायीको छ ।

व्यवसायीले रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गर्ने करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था नगरिए सीप अनिवार्य गर्नुको अर्थ नहुने दावी गरेका छन् ।

संघले विदेशमा काम गरेर फर्किएका तथा देशमै सीप सिकेका कामदारको सीप परीक्षणको व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा गर्नु पर्ने माग पनि गरेको छ । विदेशबाट सिप सिकेर फर्किएका श्रमिकलाई अनुभवको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गर्न र त्यस्तो प्रमाणपत्रलाई पनि मान्यता दिने गरी कार्यविधि बनाउनु पर्ने माग पनि व्यवसायीको छ ।

व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता प्राप्त गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सञ्चालन गरेका तालिम केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभागले सूचीकृत गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नभईरहेको अवस्थामा विदेशमा उच्च ओहोदामा प्रवासी कामदारले मौका नपाउने भएकाले अहिले नै सीप अनिवार्य गर्न जरुरी नरहेको व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

‘विदेशी मुलुकले राम्रो काममा आफ्नै देशका नागरिकलाई राख्छन्,’ संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ भन्छन् ,’कामदार भिसा गएर पनि कतिले माथिल्लो तहमा काम गरिरहेका छन् । त्यसैले सीपको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नु अहिले त्यति व्यवहारिक हुँदैन ।’

विभागले भने तालिम प्रदायक संस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले काम गर्ने भन्दै तालिम सिकेका कामदारलाई विदेश पठाउने नीतिबाट पछि हट्न नसकिने बताएको छ ।