आलोचक तह लगाउन अनुशासनको डण्डा

८ साउन, काठमाडौं । ‘मेरो खिलाफमा लेख्छ कि पक्षमा लेख्छ, मतलव छैन, तर विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्छ’, सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध गर्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले ६ असारमा संसदमा भनेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘धम्क्याउने, होच्याउने, जिस्काउनेलाई १५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद सजायँ हुने’ प्रस्तावित विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ । गत आम चुनावमा ‘कम्युनिस्टले जिते अधिनायकवाद आउँछ, रुन पनि पाइँदैन’ भन्दै अभियान चलाएका देउवाले यो विधेयकको कडा विरोध गर्नु अस्वाभाविक लाग्दैन ।

सभापति देउवा संसदमा गर्जिएको १६ दिनपछि २२ असारमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश भएको नियमावलीमा ‘पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्नेखालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामाग्री प्रशारण गरेमा अनुशासनको कारवाही हुने’ उल्लेख छ ।

दुईतिहाई बहुमतको सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउन कांग्रेस सभापति देउवाले समाएको सूचना प्रविधि विधेयकको वाक्य नै पार्टी नियमावलीमा आउँदा कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेताहरु क्रुद्ध छन् । उनीहरुको आरोप छ- देउवा आउँदो पार्टी महाधिवेशनमा आलोचकको मुख थुन्न योखालको ‘वैधानिक व्यवस्था’ गर्न खोज्दैछन् ।’

सूचना प्रविधि विधेयकलाई लिएर सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्दा कांग्रेसले तर्क गरेको छ- भोलि कसैले कागजको पानीजहाज बनाएर फेसबुकमा राख्यो भने ‘प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काएको’ भन्दै १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न वा पाँच वर्ष थुन्न सक्छ ।

कांग्रेस संस्थापनले प्रस्ताव गरेको नियामावलीको बिरोध गर्ने समूहको आशंका छ- देउवाले नेतृत्व वा पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुर्‍याएको भन्दै आफ्ना विरोधीलाई पाँच वर्षसम्म निष्काशन गर्न सक्छन् ।

‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेका खड्गप्रसाद ओली नेपालमा मेराविरुद्ध बोले कानुन लाग्छ भनेर भय सिर्जना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ’, कांग्रेस संस्थापन इतरका एक नेता भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीमा सभापति देउवाले कांग्रेसमा मेराविरुद्ध बोल्नेमाथि अनुशासनको डन्डा बज्रन्छ भन्ने जनाउ दिन चाहेको बुझिन्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य गगन थापा विचारको बहसलाई मर्यादित बनाउन सकिने, तर बन्देज लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘कतिपय सन्दर्भमा पार्टीभित्र उठेका प्रश्नलाई आलोचना मानेर त्यसलाई अनुशासनको विषय बनाउँदा नियन्त्रणको अवस्था आउँछ’, उनले अनलानखबरसँग भने, ‘नेपाली कांग्रेसलाई अझ खुला र उदार लोकतन्त्रवादी पार्टी बनाउनुपर्छ भनिरहेका बेला अझ साँघुरो चिन्तन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

प्रस्तावित नियमावली कांग्रेसको आधारभूत मान्यताविपरीत भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन अचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार, नेतृत्वको कमजोरी वा अलोकतान्त्रिक गतिविधिबारे समेत खुला छलफल हुनु कांग्रेस पार्टीको विशेषता हो । ‘त्यहीकारण कांग्रेसलाई उदार र खुला पार्टी भनिएको हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्नै नपाउने हो भने त इस्लामिक वा कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै भइहाल्यो नि ।’

नेतृत्वमा पुगेपछि अनुदार

स्वर्गीय सुशील कोइराला कांग्रेसको सभापति हुँदा ‘अराजकता’को तहसम्म अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको उपयोग गरेका थिए, देउवाले । आफू प्रतिकुल तरुण दल, नेविसंघ बनेपछि वरिष्ठ नेताबाट राजीनामा दिएका देउवाले पार्टी सभापतिलाई सार्वजनिक रुपमा ‘फटाह’सम्म भन्न सकेका थिए ।

कांग्रेसभित्र लामै समय प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका देउवा १३ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आए । गत आम चुनावसम्म पार्टीको अवस्था उनी अनुकूल थियो । देउवाले चिढिएका रामचन्द्र पौडेल समूहलाई पनि नेविसंघको चुनावमा साथ लिए । तत्कालीन माओवादीसँग मिलेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिराएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए ।

तर, २०७४ मंसिरसम्म आइपुग्दा कांग्रेसको साख नराम्ररी गिरिसकेको निर्वाचन परिणामले देखायो । निर्वाचनमा कांग्रेसले नराम्रोसँग हार व्यहोरेपछि पार्टी सभापति देउवाको लागि परिस्थिति अनुकूल रहने कुरा भएन । चुनावी हारलाई लिएर पार्टीमा उनको चर्को आलोचना भयो ।

त्यो धक्कापछि एक ठाउँमा आएका पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौलाले महाधिवेशनको माग गरे । तर, चुनावी हारको समीक्षा गर्नै नचाहेका सभापति देउवाले चैतमा केन्द्रीय समिति बैठकसम्म बोलाए । बैठकमा नेतृत्व अक्षमताको चर्को आलोचना भए पनि उनी हारको दोष नलिई उम्किए । असार पहिलो साता हेटौंडामा भएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा पनि त्यही फर्मुला अपनाए ।

त्यसपछि भने देउवाले अनुशासनको कारबाही गर्ने धम्कीका साथ एक-एक विरोधको प्रतिवाद गर्न थाले । उनले एक पटकमा पौडेल वा सिटौला समूहका एकजना नेतालाई निशाना बनाए । आफ्नो समूह छाडेका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै ‘म जेलमा बस्दा पञ्चायतको झण्डा हल्लाउँदै हिँड्नेले ठूलो कुरा गर्ने ?’ भन्दै हकारे ।

अर्को बैठकमा कल्याण गुरुङलाई ‘चुप्’ भन्दै थर्काए भने कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ‘मनोनितले ठूलो कुरा गर्ने ?’ भन्दै चुप बनाउन खोजे ।

सभापति देउवाले आफ्ना विरोधमा रहेकाहरुलाई पेल्न थालेपछि संस्थापन समूहका अरु नेताहरुले त्यो शैली पछ्याए । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा किशोरसिंह राठौरले ‘हामी २०औं वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर आएको, तिमीहरुलाई पाँच वर्ष पनि गाह्रो हुने ? यति छिटो आत्तिने ? भन्दै थर्काउन खोजेको एक जना केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।
त्यसपछि देउवा सार्वजनिक मञ्चहरुमा पनि आफ्नो विरोध गर्ने पार्टीका नेताहरुमाथि खनिन थाले ।

पहिलो तारो बने डा. शेखर कोइराला । ८ फागुनमा वीरगञ्ज पुगेका देउवाले शेखर कोइराला बढी बोल्दै हिँडेको बताउँदै भने, ‘कोइराला भन्दैमा पाइन्छ ? हामी जेल पर्दा, आन्दोलन गर्दा कहाँ थिए उनीहरु ?’

सभापति देउवाको पछिल्लो चालामालाबारे एकजना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘उहाँ बिरोधीमध्येबाट एक पटकमा एकजना छानेर नराम्रोसँग भन्नुहुन्छ । आफ्ना मान्छेहरुले ‘धत् के अन्टसन्ट बोलेको त्यस्तो’ भनेर गाली गरेपछि छोडिदिनुहुन्छ ।’

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने पार्टीका नेताहरुलाई गाली गर्ने सभापति देउवाको स्वाभाव नै होइन भन्छन् । अनलाइनखबरसँग महतले भने, ‘आफूमाथि लगातार आक्रमण भएपछि उहाँलाई मैले पनि केही त बोल्नैपर्‍यो भन्नेसम्म लागेको हुन सक्छ ।’

असहिष्णु इरादा

कांग्रेसले गत वैशाखको अन्तिम साताबाट देशभर राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउँदा अनुशासन समितिले त्यसक्रममा पार्टी नेतृत्वलाई गालीगलौज गर्न नपाइने भनेको थियो । ४ चैतमा बनेको अनुशासन समितिको संयोजक देउवाका विश्वासपात्र भीष्मराज आङदम्बे छन् । संस्थापन पक्षकै बहुमत रहेको यो समितिले नेतृत्वलाई गाली गरे, नगरेको बुझ्न ‘डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन’का प्रतिनिधिहरुलाई खटाएको थियो ।

अहिले आएर नियमावली नै बनाएर आलोचकको मुख थुन्ने प्रयास सुरु भएको छ ।

प्रस्तावित नियमावलीको अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको -च) मा ‘पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य कुनै सामाग्री प्रकाशित गरे अनुशासन उल्लंघन हुने’ उल्लेख छ ।

नियमावलीमा गरिएको यो प्रस्तावले देउवाको मनसाय झल्काएको संस्थापन इतरका नेताहरुको बुझाइ छ । ‘उहाँ फेरि सभापति बन्न चाहनुहुन्छ’, तीमध्येका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले, अनुशासनको कारबाहीको डण्डा देखाएर आलोचकको मुख बन्द गरेर आफ्नो इरादा पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यो तर्कमा सहमत छन् । ‘सबैतिर अक्षम सावित भएको नेतृत्व काइते कानूनको डण्डाले बिरोधी तह लगाउन उद्धत् हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसको नियमावलीमा अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था त्यसैको द्योतक हो ।’

सहमहामन्त्री डा. महत भने सभापति देउवाले नियमावली मस्यौदा समितिलाई यस्तो प्रस्ताव ल्याऊ नभनेको, आलोचना गर्नेहरुको मुख थुन्न पनि नखोजेको बताउँछन् । सबै पक्षका साथीहरु रहेको समितिबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव आएको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय समितिमा भएको छलफलका आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्नेसमेत भनिएको उनले बताए ।

यति हुँदाहुदै पनि सभापतिले यस्तो गर्न खोजे, उस्तो गर्न खोजे भनेर प्रचार गर्ने र भ्रम फैलाउने प्रयास भएको सहमहामन्त्री डा. महत बताउँछन् । पार्टीको नियमावलीको अनुशासन, भ्रातृ संगठन, लेबीलगायतका विषयमा यसरी विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको उनी बताउँछन् । ‘जबकि, अनुशासनका कतिपय व्यवस्था पुरानै हो’, उनी भन्छन्, ‘पार्टीको विधान र नियमावलीमा जे गरे पनि हुन्छ भनेर लेख्ने कुरा हुँदैन ।’