कर्णालीमा कर्मचारी आकर्षित भएनन्, टिकाउन १० हजारसम्म विशेष भत्ता

२२ पुस, काठमडाौं । महँगी, सूचना प्रविधि विधेयकबारे कानूनविद्ले गरेको टिप्पणी र कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले नेतृत्वलाई दिएको चेतावनी आजका दैनिक पत्रिकाहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । यसबाहेक चिया किसानमा देखिएको निराशा, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावको विषयलाई पनि आजका दैनिक पत्रिकाहरूले समेटेका छन् ।

इराकको राजधानी बग्दादस्थित अमेरिकी बेस क्याम्पसमा रहेका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई आ–आफ्नो देश फर्काउन थालिएको समाचार कान्तिपुरले छापेको छ ।

समाचार अनुसार इरान र अमेरिकाबीच तनाव चुलिएपछि बग्दादस्थित अमेरिकी सेनाका लागि सहयोगीको काम गरिरहेका कम्पनीले आवश्यक कामदार राखेर बाँकीलाई आइतबारदेखि पठाउन थालेका हुन् । आइतबार र सोमबार फर्काइएको टोलीमा नेपाली सात जना छन् ।

सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक र यसका प्रावधानबारे कानूनविद्ले गरेको टिप्पणीलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकतापूर्वक छापेको छ । कानूनविद्का अनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी गाली बेइज्जती गरे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको सजाय संविधानको धारा १५२ र संविधानबादको मूल मर्म शक्ति पृथकीकरणको सिनान्तको बर्खिलाप छ ।

कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी आकर्षित नभएको र टिकाउन विशेष भत्ताको प्रबन्ध गरिएको खबर पनि छ ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार दरबन्दीबमोजिमका कर्मचारी नआएपछि विशेष प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो । भौगोलिक विकटताका कारण कर्मचारीका लागि कर्णालीका जिल्लामा कर्मचारी हत्तपत्त जान नमान्ने समस्या धेरै वर्षदेखिको हो । मुलुक संघीय संरचचनामा गए पनि कर्मचारी अभाव यथावत् छ ।

माघदेखि लागू गरिएको प्रोत्साहन भत्ता कर्णालीका पनि जिल्लाअनुसार तय गरिएको छ । कान्तिपुरका अनुसार सुर्खेतका कर्मचारीले मासिक समान ४ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ६ हजार, कालीकोट र जुम्लामा ८ हजार थप गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार विकट हिमाली जिल्ला मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक १० हजार रुपैयाँ कर्मचचारीले प्रोत्साहनबापत पाउनेछन् ।

नेपाल र चीनका गृहमन्त्रीबीच सीमा सुरक्षा, द्विपक्षीय सम्बन्ध र चीनविरोधी गतिविधिमा कडाइ गर्ने विषयमा बेइजिङमा छलफल भएको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चीनका सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री चाओ खचीबीच दुई देशका सुरक्षा चासोका विषयमा छलफल भएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ ।

कांग्रेस जिल्ला सभापतिले नेतृत्वलाई दिएको चेतावनी र तराई मधेसकामे गैरन्यायिक हत्यामा निष्पक्ष छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको परमादेशलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।
सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले ३३२ कम्पनी र सप्लायर्स कालोसूचीमा परेकोबारे मुख्य समाचार बनाएको छ भने राजधानीले मूल्यवृद्धिमाथि नजर लगाएको छ ।