
३ माघ, काठमाडौं । अब वैदेशिक रोजगारीका नाममा पीडित हुनेले आफ्नो गाउँ घर र नजिकैको प्रहरी चौकीसहित अन्य प्रहरी ईकाईमा पनि उजुरी दिन सक्ने भएका छन् । यसले पीडितलाई न्याय लिने प्रक्रियामा निकै सहज हुनेछ ।
देशभित्र वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीको सिलिसिला ब्याप्त छ । हालसम्म यस्ता ठगीको सबै मुद्दा हेर्ने निकाय एउटै थियो, वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं । केन्दि्रकृत न्याय प्रणालीका कारण विदेश जाने नाममा मोफसलमा ठगिएका युवालाई न्याय पाउन निकै मुस्किल पर्थ्यो। अहिलेसम्म दलाल र म्यानपावरबाट ठगिएका नागरिक न्याय माग्दै काठमाडौं नै आउनुपर्ने र यहाँ नै हजारौं रकम खर्च गर्नु बाध्यता छ ।
पछिल्लो समयमा विभागले पीडितलाई न्याय माग्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै लगेको र यो पनि त्यसकै एउटा सिलसिला भएको बताउँछन् विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल । अवैध म्यानपावर दलालबाट ठगिएमा झन्झटिलो मुद्दा नलडी आपसी सहमतिमै पनि कारोबार राफसाफ गर्न सक्ने व्यवस्था विभागले गरेको उनले जानकारी दिए ।
अब आफ्नो घर छेउका जुनसुकै प्रहरी ईकाईमा पीडितले न्याय माग्न सक्ने विभागका भुसालको भनाइ छ । हालै विभाग र नेपाल प्रहरी बीचभएको समझदारीले पीडितलाई न्याय माग्दै काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको उनले बताए ।
महानिर्देशक भुसालका अनुसार अब आफू वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिँदैछु भन्ने लागे वा ठगिए स्थानीय प्रहरीको मुद्दा हेर्ने ईकाईमा उजुरी दिन सकिनेछ ।
प्रहरीको इकाईले उजुरीका सम्बन्धमा पीडितले उजुरीसाथ पेश गरेका प्रमाणले आरोप प्रमाणित हुने अवस्था देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)मार्फत कारवाही चलाउन सक्नेछ । यसका लागि प्रहरीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ ।
‘पीडितले वैदेशिक रोजगार खुल्ने कागज, प्रमाण, लिखत, बैंक भौचर, मनि ट्रान्सफरको भौचर वा अन्य परिस्थितजन्य प्रमाण -साक्षीसँग सोधपुछ गर्ने लगायत)को आधारमा कसैले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर गरेको खुल्ने भएमा वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार प्रजिअमार्फत काहरवाही अघि बढाउन सक्छ,’ भुसालले भने ।
तर, आरोपित व्यक्ति इजाजतपत्रवाला म्यानपावर कम्पनी संस्थाको संचालक वा कर्मचारी भएमा प्रहरीले उजुरीलाई सोझै वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंमा पठाउनेछ ।
तर, यस्तो कारोबार स्पष्ट रुपले वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध नभएको पाएमा प्रहरीले प्रचलित कानून बमोजिमको आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने भुसालले बताए ।
विभागमा पठाइएका उजुरीहरुको अनुसन्धानमा बमोजिम प्रहरी कर्मचारीको सहयोग लिन पर्ने अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकृतले सम्बन्धित प्रहरीको मुद्दा चल्ने ईकाईको सहयोग लिन सक्ने गरी प्रहरी र विभागबीच समझदारी भएको छ ।
प्रहरी-विभाग सहकार्य
यति मात्रै नभएर नेपाल प्रहरीबाट अरु मुद्दामा अनुसन्धान भएर मुद्दा चलेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिमाथि वैदेशिक रोजगार कसूरको मुद्दा समेत चल्न सक्ने देखिएमा प्रहरीको ईकाईले विभागमा जानकारी गराउनेछ ।
विभागले वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता हुन आएका वैदेशिक रोजगार कसूरको उजुरीको अनुसन्धानको सिलशिलामा मानव बेचविखनको मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएमा प्रहरीलाई जानकारी दिनेछ ।
यसैगरी म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नलिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर पनि व्यक्ति वा संस्था -ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, सहकारी लगायत)का सञ्चालक तथा कर्मचारीले प्रलोभन दिएर रकम र राहदानी संकलन गरेमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने गरी समझदारी भएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरीले विभागमा पेश गर्नेछ ।
अब वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी हनु लागेको थाहा भएमा विभागले प्रहरीलाई छापा मार्न पनि पठाउन सक्नेछ । कसुरको प्रकृति हेरी नेपाल प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभागको संयुक्त अनुसन्धान टोली परिचालन गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।
मेलमिलापको पनि विकल्प
यसैगरी विभागले व्यक्तिगत ठगीमा उजुरीमा मेलमिलापकर्ता मार्फत मुद्दा फस्र्योट गर्ने भएको छ । हाल कुनै म्यानपावरबाहेक अन्य दलालले ठगेमा त्यस्तो व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेर वैदेशिक रोजगार न्याधीकरणमा मुद्दा लैजानुपर्ने अवस्था छ ।
अब भने वैदेशिक रोजगार विभागमा ५३ जना अनुमपति प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकरण भएका छन् । अब उजुरीकर्ता र आरोपितहरूले रोजेको मेलमिलापकर्ताबाट विभागमा परेको उजुरीमा छलफल गरी क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने भए क्षतिपूर्ति अंकमा सहमत भई मेलमिलाप गर्न सकिने महानिर्देशक भुसालले बताए । यसले गर्दा न्यायाधिकरणमा मुद्दा पठाउनै पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएर पीडितले छिटै राहत पाउनेछन् ।
‘हामी नयाँ मानक, नजीर र मान्यता स्थापित गर्छौ,’ भुसाल भन्छन्,’पुरानो नजीर छैन भनेर हात बाँधेर बस्दैनौं ।’
विभागले हालै कुनै म्यानपावर कम्पनीले पीडिततिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम धरौटीबाट नपुगे सञ्चालकको सम्पत्तिबाटै भराउने गरी कारवाही सुरु गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4