‘यही आयोगले सुकुम्बासी समस्या हल गर्न सक्छ’

अहिले संविधानमै मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका राखेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आयोग गठन हुनु सकारात्मक कुरा हो ।

कसैकसैले वास्तविक सुकुम्बासी नै छैनन् भन्ने ढंगले बहस गरेको पनि सुन्छु । तर त्यो सही होइन ।

आगलागी, बाढी पहिरो, दीर्घ लगायत विभिन्न कारणले मान्छेहरू नचाहँदा नचाहँदै पनि भूमिहीन बन्न पुग्छन् । सुकुम्बासीको नाममा फाइदा लिनेलाई देखाएर वास्तविक भूमिहीनको समस्या नै छैन भन्नु पनि सही होइन ।

अहिले बनेको आयोगले सक्षम नेतृत्व नै पाएको छ । मेरो बुझाईमा आयोगका अध्यक्ष कार्यकारी भूमिकाका लागि योग्य व्यक्ति हुन ।

तर यो आयोग गठन गर्ने उपयुक्र्त बेला भने यो थिएन । अवस्था सामान्य भएपछि आयोग गठन गरेको भए यस्तो विरोध पनि हुने थिएन । एक महिनापछि गठन गर्दा के विग्रिन्थ्यो र ?

आयोगले पहिला सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जग्गा तथा वास्तविक भूमिहीनको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्दछ । सबै तथ्याँक हातमा भएपछि निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।

आयोगलाई सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सफलहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । तर सफल हुनका लागि राम्रो नियतले काम गर्न सक्नु पर्दछ ।

भूमिहीन पहिचान वा जग्गा वितरण गर्दा एउटा पार्टीको भर्ती केन्द्र जस्तो किमार्थ बनाउनु हुँदैन । वडा तहसम्मै सबै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाउनु पर्दछ ।

आयोगलाई व्यक्तिगत लाभहानीको दृष्टिले हेरियो भने असफल हुने पक्का छ । ससाना स्वार्थमा लाग्यो भने बदनामी बाहेक केही हुँदैन ।

आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आफूसम्बद्ध दल वा व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि नउठ्ने हो भने आयोगले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।

(लुम्साली सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका  पूर्व संयोजक हुन् । उनको  संयोजकत्वमा ०५१  मा गठित आयोगले ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो ।)