ओलीले अध्यादेशको बचाउ गर्दा प्रचण्ड मौन

१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा किचलो देखिएपछि पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता माथिदेखि तलसम्म फैलिएको छ । कार्यकर्तामा देखापरेको चिन्ता हटाउने भन्दै बुधबार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाए ।

बालुवाटारमा प्रचण्डलाई समेत साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका सांसदहरूसँग प्रदेशगत रुपमा सामूहिक छलफल प्रारम्भ गरे ।

हरेक प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर अध्यक्षद्वयले समूहगत छलफल गरेका हुन् । छलफलको सुरुवात सुदुरपश्चिमका सांसदहरूबाट भएको छ । काठमाडौंमा उपलब्ध भएसम्म सांसदहरूलाई बालुवाटार आउन भनिएको थियो ।

सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र असमझदारी उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले बुधवार बालुवाटारमा सांसदहरूसँगको सामूहिक छलफल गरेका हुन् । यो छलफल प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा आयोजना गरिएको नेकपा स्रोतको भनाइ छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर सांसदहरुसँग छलफलको आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले दुबै अध्यक्ष सँगै बसेर सांसदहरुसँग छलफल गरौँ भन्नुभयो, एकजना पूर्वमाओवादी समूहका नेकपा नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तोबेलामा पार्टी एक छ भन्ने सन्देश जाओस् भनेर प्रचण्डले पनि हुन्छ भन्नुभयो र बालुवाटार जानुभयो ।’

अध्यादेशको बचाउ गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित छलफलमा सांसदहरूको जिज्ञासा कोरोना कसरी भगाउने भन्दा पनि पार्टी एकता जोगाउने र विवादित अध्यादेशतिरै केन्द्रित थियो ।

यद्यपि, केही सांसदहरूले सीमापारि रोकिएका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सांसद दीपकप्रकाश भट्ट, गणेश सिंह ठगुन्ना लगायतका सांसदहरूले सीमापारि रहेका नेपालीका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सुदुरपश्चिममा अर्का नेता भीम रावलले भने अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सांसद झपट रावलले ‘मेरा पनि केही कुरा छन्’ भन्दै बोल्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले समय छैन भन्दै रोकेपछि उनले बोल्न पाएनन् ।

पहिलो वरीयताका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सांसदहरूलाई लामो पृष्ठभूमि बाँधेर अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहँदा प्रचण्डचाहिँ मौन बसेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले केही मिटरको दुरीमा बसेका प्रचण्डलाई पनि सांसदहरू समक्ष केही कुरा राख्न आग्रह गरे । तर, प्रचण्डले ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसकेपछि मैले बोल्नुपरेन’ भन्दै  मौनता तोडेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एकीकरण विभाजनका लागि नभई अझ बलियो एकताका लागि भएकाले कुनै हालतमा पार्टी फुट्न नदिइने बचन दिए । दुई अध्यक्षबीच कतिपय असमझदारी भए छलफल गरेर सहमतिमै पार्टी र सरकार सञ्चालन हुने ओलीले बताएको कञ्चनपुर-२ का सांसद नरबहादुर धामीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उधृत गर्दै धामीले भने, ‘यो पार्टी कुनै कानुन बनाएर एकता भएको पनि होइन र कुनै कानुन बनाएर विभाजन पनि हुँदैन । इतिहासमै नभएको काम हामी दुईजना अध्यक्ष मिलेर गरेका छौँ। एउटामात्रै अध्यक्ष हुने ठाउँमा दुईजना छौँ। हाम्रा कतिपय व्यक्तिगत स्वभाव र शैलीहरू नमिलेका होलान्, आपसमा बसेरै मिलाउँछौँ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नेकपाको सचिवालयमै अध्यादेश ढिसमिस !

राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुको अर्थ नेकपासँग सम्बन्धित नभए पनि व्यक्तिका लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित गर्न ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।

धामीका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी नफुटौँला । तर, कुनै पार्टीका सांसदहरू वा सदस्यहरू अलग हुन चाहन्छन् भने किन प्रतिबन्ध लगाउने ? कानुन बनाएर पार्टी बन्ने पनि होइन, कानुनले पार्टी विभाजन रोक्ने पनि होइन । यसमा नमिलेका असंगत कुराहरू मिलाइएको हो, नयाँ कुरा केही पनि छैन ।’

दुई अध्यक्षबीचको लय मिलेको देखियो भन्दै पार्टी एकता नै भंग हुने हो कि भन्ने आशंका अन्त्य भएको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डोटीका सांसद प्रेम आलेले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले दुईजना अध्यक्षले सोच विचार गरेर लामो छलफल गरेर पार्टी एकता गरेकाले विभाजन हुन नदिइने पटक-पटक दोहोर्‍याएको सांसद आलेले बताए ।

सांसदहरूसँग परामर्श गरेर नेतृत्वले लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी चरित्र देखाएको बैतडीका सांसद दामोदर भण्डारीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले भने-भारतसँगको सिमाना खुल्दैन, अध्यादेशबारे आशंका गर्नु पर्दैन

सरकारका कार्यशैलीसँग विमति राख्दै आएका नेता भीम रावलले नीतिगत विषयमा आफ्ना केही कुरा रहेको भन्दै अध्यादेशप्रति असहमति राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय नेता र सांसदहरूले आफू स्मार्ट देखिनका लागि सरकारका नकारात्मक कुरा मात्र गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै भाइरल बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले कसैलाई फाइदा नगर्ने बताएका थिए ।

ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै आलेले भने– सरकारका राम्रा काम नदेख्ने खाली विरोधमात्र गर्ने, स्मार्ट बनेर बोल्ने प्रवृत्ति पनि हामीबीचमा छ । तर, सरकारको विरोध गर्नेले के बुझ्नुपर्छ भने जनताले भोलि व्यक्तिको अनुहार हेरेर भोट हाल्ने होइन, आफू स्मार्ट बन्न खोज्दा पार्टी र सरकारको विरोध नगरौँ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्थिरता बढ्यो भने उपलब्धि गुम्न सक्छ : खनाल

प्रधानमन्त्रीले कोभिड-१९ महामारी विरुद्ध लड्न सरकारले सबै विकल्प प्रयोग गरेको र सकेसम्म एकजनालाई पनि यो महामारीबाट मर्न नदिने दाबी गरे ।

महामारी विरुद्ध लडिरहँदा पनि सरकारले नियमित काम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिप्रश्न गरे,‘अध्यादेश जारी गरेर महामारी विरुद्धको लडाइँ कहाँ रोकियो ?

अर्को अध्यादेशको पनि बचाउ

सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको पनि बचाउ गरे । परिषद्को बैठक बस्न नसकेका कारण दुई वर्षदेखि महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नसकेको र राज्यका काम नै ठप्प रहेका कारण अध्यादेश अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘सवा दुई वर्षदेखि बैठक बस्न सकेन । ६ जना सदस्यमध्ये उपसभामुख नभएपछि ५ जना छौँ। एकजना नआएपछि बैठक नै नहुने, एकजनाले असहमति राखेपछि निर्णय नै नहुने कुराले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै अवरुद्ध हुने भयो, त्यसैले अत्यावश्यक भएरै ल्याइएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

छापामार शैलीको अध्यादेश : कपटपूर्ण विधायन, संवैधानिक ‘कु’