सीमा क्षेत्रमा डुवान : संरचना भत्काउने सहमतिबाट भाग्दै भारत

४ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २९ असारमा बसेको बैठकले भारतले एकतर्फीरुपमा सञ्चालन गरेको बाँध भत्काउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दियो ।

‘अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत सीमा नजिकैका क्षेत्रहरूमा निर्मित एवम् निर्माणाधिन सडक, बाँध, तटबन्ध लगायतका भौतिक भौतिक संरचना तत्काल हटाउन आवश्यक पहल गर्ने’ समितिको निर्देशन छ । भारतले एकतर्फीरुपमा बनाएका अस्थायी बाँध नै तराई मधेस क्षेत्रमा बाढी आउनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण भएको समितिको ठहर छ ।

भारतले पनि सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने सहमति गरेको छ ।

तर, आफैंले स्वीकार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न समेत भारत उदासीन भएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक कार्यदलले सीमाक्षेत्रमा बनेका कतिपय संरचना भत्काउन सुझाव दिए पनि भारतले कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन ।

सिँचाई मन्त्रालयअन्तर्गतको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकारीहरू सीमानामा भारतले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेका बाँध र सडक लगायतका संरचनाले नेपाली भूमि डुवानमा पार्ने गरेको बताउँछन् । महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सबै क्षेत्रमा होइन, तर अधिकांश क्षेत्रमा भारतले बनाएका सडक र बाँध बाढी आउनुको महत्वपूर्ण कारण हो ।’

सन् २०१८ अपि्रलमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा सिमामा डुबान समस्याको दिगो समाधान खोज्ने समझदारी भएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत सहमत भएर गरेको सो समझदारीअनुसार मनसुनअघि र मनसुनपछि दुईपटक डुबान क्षेत्रको अवलोकन गर्ने र स्थितिको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही समझदारी अनुसार दुवै देशका प्राविधिक पदाधिकारीहरुको कार्यदलले अध्ययन गरी संयुक्त प्रतिवेदन समेत एक वर्षअघि नै पेश भइसकेको छ ।

संयुक्त टोलीले पहिलो चरणमा सप्तरीको खाँडो नदीदेखि रौतहटको बागमतीसम्मको अध्ययन गरेको थियो भने अर्को चरणमा नारायणी नदीदेखि बाँकीको राप्तीसम्मको डुबान क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि बुझाएका प्रतिवेदनमा पहिलोपटक भारतले आफूले बनाएका संरचनाका कारण भूमि डुबान भएको स्वीकार गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार प्रतिवेदनमा ठाउँ-ठाउँमा सीमानामा बनेका संरचनाहरूको कारणले नदीको स्वभाविक प्राकृतिक बहाब अवरुद्ध हुन गएर नेपालतर्फ डुबान भएको र एकाध ठाउँमा भारततर्फ पनि ती संरचनाले असर पारेको उल्लेख छ ।

डुबान र कटानको समस्या नेपालतर्फ बढी छ ।

प्रतिवेदनमा भारतले निर्माण गरेका कतिपय संरचना भत्काउने, केहीको उचाइ घटाउनेदेखि कतिपय ठाउँहरूमा ढोका राखेर पानीको बहाव सहजरुपमा जान दिनुपर्ने सुझाव छ ।

तर, भारतले सुझाव कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नका लागि दुवै देशका सम्बद्ध पदाधिकारीको बैठक बस्नुपर्नेमा त्यो पनि भारतकै उदासीनताका कारण हुन सकेको छैन ।

यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले डुबान समस्या समाधानका लागि प्राप्त प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि दुवै देशका पदाधिाकरीका बीचमा समन्वय भइरहेको बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै समस्या कम हुन्छ । नदीले स्वभाविक निकास पायो भने धेरै ठाउँको डुबान समस्या हल हुन्छ ।’

उनले अघि भने, ‘सीमाक्षेत्रमा हामीले खासै संरचना बनाएको छैन । भारतीय पक्षबाटै धेरै संरचना बनेको उहाँहरुले स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, समस्या समाधानमा जुन तत्परता रिपोर्टले दिएको छ, त्यो महत्वका साथ काम भएको छैन ।’

नेपालले पनि सीमा क्षेत्रमा त्यस्तै संरचनाहरु बनाउन सक्दैन ? यसबारेमा पनि बहस भइरहेका छन् । यद्यपि नेपालले निर्माण गरेका संरचनाको इन्जियिरिङमै पनि समस्या रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुँदा नदीहरुमा माथिदेखिनै तटबन्ध बनाउँदै चुरेमा जलभण्डार गर्नेसम्मको विकल्प रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले अघि भने, ‘हाम्रो समग्र निर्माणमा केही कमजोरी छन् । पहिलेदेखिकै बसोबासकै कुरा होला । हाम्रा नदी उत्तर दक्षिण बग्छन, तर हाम्रा सडक पूर्वाधार पूर्व-पश्चिम छन् । त्योखालको संरचनाले नदीको प्रवाहलाई कतिपय ठाउँमा रोकेका छन् । हाम्रा संरचनाहरु विस्तृत गुरुयोजना अन्तर्गत भइरहेका छैनन् ।’

चुरेमा पानीको रिचार्ज गर्ने, चुरे दोहन गर्ने क्रम रोक्ने र नदीहरुलाई माथिदेखि नै तटबन्धन बनाउँदै लैजाने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा दिइएको थियो । यसका साथै चुरेको फेदीदेखि नै नदी नियन्त्रणको योजना बनाउने र नदीको सतह बढ्ने क्रमलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा पनि सुझाव दिइएको छ । सीमा क्षेत्रका संरचनाहरु नदीमैत्री बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, संसदीय समितिका एक सदस्य प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारको पहल पर्याप्त नभएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्य भन्छन्, ‘जसलाई तिर्खा लाग्छ, उही खोला धाउँछ भनेजस्तै बाढीले हामीलाई बढी पिरोल्ने भएकाले पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो ।’