लुम्बिनीको ठेक्का : चार अर्बको टेन्डरमा चार कम्पनी मात्रै योग्य !

२६ जेठ, काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले धार्मिक तथा पुरातात्विक लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अनुसार सडक र त्यससम्बद्ध पूर्वाधार निर्माणका लागि आह्वान भएको ठेक्का विवादमा परेको छ ।  सीमित ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ठूलो रकमको ठेक्का निकालेकाले  मिलेमतोको आरोप लागेको हो ।

कोषले २०७८ जेठ १० गते आह्वान गरेको करिब ४ अर्ब बराबरको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकिएको छ । ठेक्काहरुमा तोकिएको अनुभवको शर्त सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै पूरा गर्नसक्ने अवस्था छ ।

यसो गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम विपरीत हुन्छ । ऐनले मिलेमतो हुने गरी र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि कोषले ४ वटा प्याकेजमा गरेको ठेक्कामा सहभागी हुन ४ वटा मात्रै निर्माण कम्पनी योग्य देखिएको बताएको छ । मिलेमतोमा टेन्डर भउको दाबी गर्दै महासंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा लिखित जानकारी नै गराएको छ ।

महासंघले सरकारसँग सो ‘क्राइटेरिया’ संशोधन गरेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

यो ठेक्कामा सहभागी हुन पुरातात्विक क्षेत्रमा एउटै २० करोडको ठेक्कामा काम गरेको अनुभव मागिएको छ । जबकी नेपालमा पुरातात्विक सम्पदा निर्माणका यति ठूलो काम गरेका ठेकदार न्युन छन् ।

कोषले सडक तथा ढल पूर्वाधारमा विगत १० वर्षभित्रका तीन आर्थिक वर्षमा ५८ करोडभन्दा बढीको वाषिर्क कारोबार गरेका कम्पनीले कम्तिमा ६० करोड भन्दामाथिको काम गरेको अनुभव माग गरेको छ । त्यसमाथि ५ हजार वर्ग क्षेत्रफलमा एउटै ठेक्काबाट एम ३५ इन्टरलक कबल ब्लकको काम गरेको अनुभव समेत मागेर प्रतिस्पर्धामा थप खुम्चाएको छ ।

त्यसैगरी एउटै ठेक्कामा ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल मैदानको काम गरेको अनुभव समेत राखेकाले ४ वटा कम्पनी मात्रै यसमा योग्य देखिएको महासंघका एक पदाधिकारीले बताए ।’प्रतिस्पर्धालाई संकुचित र सीमित बनाएर आर्थिक मिलेमतो हुने गरी आह्वान भएको ठेक्काको योग्यताका सीमाहरुका कारण धेरै व्यवसायी प्रतिस्पधर्ममा जान नै नमिल्ने भएकाले सच्याउन माग गरेका छौं,’ ती पदाधिकारीले भने ।

मिलेमतो भएर ठेक्का लागे राज्यलाई एक अर्बभन्दा बढी घाटा लाग्ने व्यवसायीहरु महासंघका उनी बताउँछन् । ‘सडकको काम गरेका कयौं ठेकदार छन्, पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणको संवेदनशीलता बुझेका ठेकदार पनि धेरै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर जसरी एउटै ठेक्काबाट ठूलो-ठूलो काम गरेको अनुभव मागिएको छ, त्यसले ठूला-ठूला ठेक्का गरेर सडकको काममा राम्रो कहिलिएका कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा जान रोकेको छ ।’

महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले भने ठेक्कामा योग्य हुने कम्पनी खुलाउन चाहेनन् । ‘भोलि मात्रै यसबारे भन्न सक्छु,’ सिंहले अनलाइखबरसँग भने ।

२०७७ असारमा रेल विभागले गरेको काँकडभिट्टा-इनरुवा रेल्वे ट्रयाक निर्माणको ३२ अर्बको ठेक्कामा पनि यस्तै सेटिङ भएको खुलेको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि विभागले टेन्डर रद्ध गरेको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरू भने ठेक्कामा भएको भनिएको मिलेमतोबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । एक अधिकारीले यसबारे प्रश्न उठेमा कोषले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने बताए ।