+
+
विचार :

विदेशमा श्रमिक अलपत्र, देशमा बेपरवाह सरकार

सारा न्यौपाने              सारा न्यौपाने             
२०७८ मंसिर ५ गते ११:४५

कोरोना महामारी केही मथ्थर भई काठमाडौं व्यस्त भइरहँदा बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको भने जहिले पनि अशान्त छ । म्यानपावर कम्पनीले साउदी अरेविया, कतार र दुबइमा पुयाएर आफनो छोरो, श्रीमान, भाइ, भतिजालाई अलपत्र पार्‍यो भन्ने उजुरी दैनिक दर्जन भन्दा बढी परिरहेको विभागको आंकडाले देखाउँछ  । पीडित श्रमिकहरुका रोदन ६ घण्टा खुल्ने सरकारी कार्यालयहरुमा मात्र होइन टेलिभिजनका स्क्रिन  र सामाजिक सञ्जालमा समेत व्याप्त छ ।

मिडियामा उद्धार गरिदिनु पर्‍यो भन्दै पीडितहरुले अनुनय विनय गरिरहेको दृश्य नयाँ हुन छाडिसकेका छन् । तपाईं हामीलाई सामान्य लागेपनि पीडित र उनका आफन्तलाई आफनो मान्छे विदेशमा ठगिएको समस्याले दिनको भोक र रातको चैन हराएको हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी श्रमिक साउदी अरेवियामा समस्यामा छन् । अन्य देशबाट जस्तो साउदीबाट सजिलै श्रमिक फिर्ता ल्याउन कठिन छ । रोजगारदाताले एक्जिट अनुमती नदिदासम्म फर्किन पाइँदैन । एजेन्टबाटै श्रमिकको माग ल्याएका यहाँमा धेरै म्यानपावर कम्पनीको पहुँच सिधै रोजगारदातासम्म हुँदैन ।

चारतहसम्म श्रमिकको मागपत्रको खरिद-विक्री भएपछि रोजगारदाता पहिचान गर्नै समस्या हुने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष हंशराज बाग्लेको अनुभव छ ।

औसतमा प्रति श्रमिक लैजान साउदी रोजगारदाताले तीन लाख रुपैंयाँ खर्च गरेको हुन्छन । यसै कारण श्रमिकको उद्धार ढिला हुने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

त्यतिमात्र होइन रोजगारदाताले चित्त बुझ्दो कारण विना श्रमिकलाई फिर्ता पठाउँदैन । म्यानपावर कम्पनीलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट जहाज चढाइदिएपछि आफनो दायित्व विर्सिने र जाने श्रमिक पनि कामका बारेमा जानकार नहुँदा १५ वर्षदेखि समस्या जहाँको तही छ ।

छैन दूतावासहरुको सक्रियता

विश्वभर कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा कतार, साउदी, कुवेत लगायतका मुलुक श्रमिक विचल्लीमा परे । खाना खान र बस्न नै समस्या भयो । पीडित श्रमिकहरुले दूतावासलाई पटकपटक सम्पर्क गरे । तर दूतावास रमिते मात्र बन्यो ।

गैर आवासिय नेपाली संघ मलेसियाले दूतावासको निष्किृयतापछि सामाजिक संघ संस्थाको सहयोगमा सेल्टर र खाना खाने व्यवस्था गरायो । कोरोना महामारीपछि पनि समस्यामा रहेका श्रमिक सहजै घर फर्किन सक्दैनन ।

डलरमा तलब खाने दूतावासका कर्मचारीले रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ भन्ने बुझ पचाएका छन् । त्यसमाथि श्रमिकका प्रत्यक्ष पीर व्यथा सुन्ने श्रम सहचारीहरुको निर्णय क्षमता नहुँदा पनि सरकारी तवरबाट उद्धार तथा स्वदेश फिर्ति श्रमिकको काबुभन्दा बाहिर छ ।

नाम मात्रको कल्याणकारी कोष

वैदेशिक रोजगारीमा जाने  श्रमिकहरुले नै जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषमा अहिले ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । समस्यामा पर्ने श्रमिको उद्धारका लागि  सो कोषमा जाने श्रमिकले नै योगदान गर्छन् । तर विडम्बना सो कोषको रकम शव ल्याउन बाहेक खासै अरु क्षेत्रमा उपयोगमा आएको दैखिँदैन ।

बोर्ड सचिवालयले आफनो कार्यालय सजाउन सजिलै खर्च गर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको गाडी खरिद र मर्मतमा खर्च हुन्छ ।

कोरोना महामारीमा दुइ लाख भन्दा बढी श्रमिक प्रत्यक्ष समस्यामा परेपनि सो रकमबाट करिव ५ सय श्रमिक पनि आउन सकेन । दूतावासले कर्मचारीले फर्किने श्रमिकको विवरणको जिम्मा लिनुपर्ने र श्रमिकको मनोवल गिराउने गरी बनाइएको कार्यविधि कसिलो हुँदा उपयोग नै हुन सकेन ।

अर्कोतर्फ कार्यविधिलाई संशोधन गर्न नै समय लाग्दा उपयोगमा आएन । दुई वर्ष अघिको त्यो पाठ अहिलेपनि न रोजगार बोर्डको सचिवालयले सिक्यो, न त श्रम मन्त्रालयले नै ।

आफना नागरिक खाडीको मरुभूमिमा अलपत्र परिरहेपनि कसरी उद्धार गर्न भन्नेमा सरकारको कहिल्यै ध्यान नै गएको छैन ।

मानव अधिकार आयोगका दुई वर्ष यता प्रकाशित प्रतिवेदनले घर फिर्तिलाई सजिलो पार्न आग्रह गरेपनि त्यो मर्म नीति निर्माताले कहिल्यै सुनेन ।

समाधानमा खै ?

वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक श्रमिकका आफन्तको रोदन चलिरहेपनि अहिले सम्म त्यस्ता श्रमिक र तीनका आफन्तको बारेमा विभागिय मन्त्रीको ध्यानकर्षण हुन सकेको छैन । श्रमिकको उद्धारमा भन्दा पनि अन्य लाभ हुने क्षेत्रमै सबैजसो मन्त्रीहरुको ध्यान हुने गरेको बैरो विभागका  पूर्वमहानिर्देशकहरुको बुझाइ छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले केही सोधी खोजी गरेपनि १० वर्षयताका अरु कसैले पत्तो नै पाएका छैनन । कर्मचारीतन्त्रले पनि यो सधै हुने समस्या हो भनि पन्छाउने कोसिस गर्‍यो । सरुवा, बढुवा र करिअरमा  केन्द्रित कर्मचारीतन्त्रलाई यी समस्याले छुँदैन । त्यतिमात्र होइन, सामाजिक संस्था र सामाजिक सञ्जालले पैरवी नगर्ने हो भने उच्च नेतृत्व थाहै पाउँदैन । यो भुत्ते भएको कर्मचारीतन्त्रबाट यी समस्याको पार पाउन मुस्किल छ ।

तसर्थ विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई अबिलम्ब उद्धार गर्नु अलग्गै संयन्त्रको खाँचो छ । अहिलेसम्म थुप्रै श्रमिक उता विदेशमा अलपत्र परेकै छन्, यता सरकार  पीडित श्रमिकका मामिलामा बेपरवाह हुने समस्या देखिन्छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठले आप्रवासी श्रमिकका थोरै समस्या सुने मात्र पनि हाम्रो आप्रवासन क्षेत्रका कोशेढुंगा हुने छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment