सुर्खेतका बाढी पीडितको गुनासो : त्रिपाल टाल्दै कति वर्ष बस्नुपर्ने हो ?

८ पुस, सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा नरबहादुर रोकाया बस्न थालेको सात वर्ष बित्यो । ०७१ को बाढीले रोकायाको घरबार मात्रै लिएन, उनका दुईवटै खुट्टासमेत चुँडिदियो । ‘फाटेको त्रिपालका भ्वाङ टाल्छु, फेरि च्यातिहाल्छ । थाहा छैन, अझै कति वर्ष टाल्नुपर्ने हो ?’ रोकायाले त्रिपालमै मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

घर-जग्गासँगै आफन्त गुमाउनुको दुःख छँदै छ, यही शिविरमा यसैगरी कहिलेसम्म बस्ने भन्ने चिन्ताले पोल्ने रोकाया बताउँछन् । ‘पुस, माघको चिसो, च्यातिएका त्रिपालले नछेक्ने रैछ हजुर । सरकारका मान्छेलाई एकरात सुताउन पाए, महसुस गर्थे कि ?’ त्रिपालमुनि कठ्यांग्रिदाको पीडा सुनाउँदै रोकायाले सरकारप्रति दुखेसो पोखे ।

शिविरमा रात काट्न थालेको सात वर्ष भयो । उनको हालत फेरिएको छैन । भेरीको भेलसँगै बगेका आफन्तको यादले झस्काउँछ । यही पीडाले थलिएकी छन्, सुर्खेतको गिरिघाटस्थित शिविरमा बस्दै आएकी पार्वती कामी ।

०७१ साउन २८ र २९ गतेमा भेरी नदीमा आएको बाढीले उनको घरबारी बग्यो । थातथलो गुम्यो । घर, खेत, आठ वर्षीया नातिनी, ७० वर्षीया सासुआमा र भाञ्जालाई पनि बगायो । उनले भने जेनतेन ज्यान जोगाइन् । तर, बाढीमा बाँचेकी उनलाई अहिले पनि मृत्युसँग संघर्ष गर्दै बाँच्नुपरेको छ । पार्वतीलाई अहिले कसरी पेट भर्ने चिन्ताले सताउँछ । ओत लाग्ने घर छैन । गिट्टी कुटेको पैसाले पेट भर्नै मुश्किल छ ।

५६ वर्षीया लक्ष्मी योगी उनका श्रीमान् पनि सात वर्षदेखि गिरिघाट अस्थायी शिविरमै छन् । ‘वषर्ातमा च्यातिएका त्रिपालभित्रै पानी पस्छ, हिउँदमा खपिनसक्नु चिसो हुन्छ’ चिसोकै कारण आफ्ना श्रीमान् बिरामी परेको लक्ष्मीले बताइन् । बाढीले घरबारविहीन भएपछि त्रिपालमा ओत लागेर कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य लक्ष्मीको परिवार एक्लो होइन, सुर्खेतमा उनीहरू जस्तै सयौं बाढीपीडित छन् । जो सात वर्षदेखि पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन् ।

सात वर्षअघि विस्थापित भएका सुर्खेतका एक हजार ४५ परिवार बाढी पीडितको अवस्था दर्दनाक छ । अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहका सरकार छन् । तर, बाढी पीडितको पीडा सुनेको नसुन्यै गरेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठन भएपछि विस्थापितहरूले पुनर्स्थापना हुने आस गरेका थिए । तर, उनीहरुलाई पुनर्स्थापना गराउन जग्गा नपाएको जवाफ प्रदेश सरकारले दिएको छ । घर-जग्गा र बस्ती व्यवस्थापनको विषय स्थानीय सरकारले निर्णय गर्ने भएकाले प्रदेशले राहतमात्र उपलब्ध गराएकोे प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छाक टार्नै पिरलो

गिरिघाटस्थित शिविरमा बस्ने सात वर्षीया सुनीता नेपाली सडकबाट १५० मिटर तलको खोलाबाट ढुंगा बोकेर ल्याउँछिन् । उनकी ४० वर्षीया आमा देवीसरा ती ढुंगा टुक्र्याएर गिटी बनाउँछिन् । परिवारको गुजारा यसैबाट चलेको छ ।

‘भनेको बेला रोजगारी पाइँदैन, गिटी कुटेको पैसाले एक छाकमात्रै खान पुग्छ,’ देवीसराले निराशा पोखिन्, ‘लालाबाला बिरामी पर्दा उपचार छैन, चाहेर पनि स्कुल पठाउन सकेकी छैन, भोग्ने नभोग्ने समस्या हामीले झेलेका छौं ।’

सोही ठाउँका विवेक नेपाली कक्षा ४ मा पढ्छन् । बिहानको समय विवेक आफ्नी हजुरआमासँग गिट्टी कुट्न जान्छन् । बेचेर पाएको पैसाले उनको पढाइ र घर खर्च धान्न धौधौ छ । सात वर्षदेखि पालमुनि आश्रति यी परिवारले निरन्तर अभाव खेपिरहेका छन् ।

कोरोना महामारीपछि विस्थापितहरुले मजदुरी गर्न पनि पाएका छैनन् । कोरोना महामारीअघि दिनको ६०० रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेकामा हिजोआज ३०० रुपैयाँमा काम गर्न भनिएको विमला दमाइले सुनाइन् । ‘हामी महिलालाई काम पाउनै कठिन छ, पाइहाले पनि ज्याला भनेजस्तो पाइँदैन’ उनले भनिन् ।

०७१ साउनको अन्तिम साता भेरी नदी र स्थानीय खोलाहरुमा आएको बाढीले सुर्खेतमा पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिकालगायतका ठाउँमा १०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै सयौं परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापित भएकाहरू महिला प्रशिक्षण केन्द्र, गिरिघाटलगायतका ठाउँमा अस्थायी बसोबासस्थल बनाएर बसेका छन् ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बसोबास महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविर र गिरिघाटको शिविरमा धेरै छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढीपीडितको व्यवस्थापनका लागि तीन चरणमा ३१ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकाया बताउँछन् ।

उनका अनुसार सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरधुरी राहतका लागि छनोट भएका थिए । उनीहरूलाई प्रतिपरिवार तीन लाख रूपैयाँका दरले तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

३२१ घरधुरीलाई एकमुष्ट तीन लाख र अन्य परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ताबापत एक लाख र तेस्रो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम वितरण गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिव १२ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाइसकिएको रोकायाले बताए । सुरुआती चरणमा केन्द्र सरकारले पनि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले राहत रकम दिएको थियो ।

सरकारले करोडौं खर्च गर्दा पनि उनीहरूको अवस्थामा जहाँको त्यहीँ छ । पीडितमध्ये सीमित परिवारले राहत रकमबाट आफ्नो व्यवस्थापन गरे पनि धेरै परिवार त्रिपालमुनि नै आश्रति छन् । ‘सरकारले सबैलाई राहत दियौँ भन्छ, खै हामीले त अझै पाएका छैनौं’ गिरिघाट शिविरमा बस्दै आएका रामबहादुर पुरी भन्छन् ।

सरकारले दिने तीन लाख रकम लिन प्रक्रिया नै निकै झन्झटिलो भएकोे उनीहरूको गुनासो छ । ‘घर बनाउन लागेको फोटो भएमा वा जग्गा किनेको लालपूर्जा देखाए मात्र राहत पाइन्छ’ अधिकांश परिवारसँग जग्गा नै नभएको उनले बताए ।

ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरू राहतबाट पनि वञ्चित भएका छन् । ‘यति थोरै पैसाले, न जग्गा किन्न मिल्छ, न त घर बनाउन नै मिल्छ,’ उनीहरू भन्छन् ।

शिविरमै गुम्छ ज्यान

शिविरमा बस्दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा परेको र समयमा उपचार नपाउँदा कतिपयले ज्यान गुमाउनुपरेको यहाँ बस्नेहरु बताउँछन् ।

आफन्तहरूको उपचार अभावमै शिविरमा ज्यान थालेको भन्दै पीडितले चाँडो पुनस्र्थापना गरिदिन सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् । केही दिनअघि वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेको अस्थायी शिविरमा शरीर सुन्निएकी ६० वर्षीया मैसरा गुरुङको उपचार नपाएरै ज्यान गएको सोही शिविरमा बस्ने पवित्रा नेपालीले बताइन् ।

महिला र बालिका त्रासमा

महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी तीन वर्षीया बालिका ०७६ फागुनमा शिविरमै बलात्कृत भइन् । शिविरमै बस्ने ११ वर्षीय बालकले उनीमाथि बलात्कार गरे । यो घटना शिविरभित्रै मिलाइयो । त्यस्तै चार वर्षअघि गिरिघाटस्थित शिविरमा बलात्कृत १४ वर्षीया बालिकाले छोरा जन्माएकी थिइन् ।

यस्ता घटनाले शिविरमा बस्ने महिला र बालिका त्रासमा छन् । ‘बलियो ढोका छैन, च्यातिएका त्रिपाल छन् । साँझको बेला रक्सि खाएका मान्छेहरू शिविरमा आउँछन्, हामीलाई सधैं डर लाग्छ’ १३ वर्षीया एक बालिकाले भनिन् ।