विदेशी वस्तु आयातलाई लिएर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा व्यवसायीको असन्तुष्टि

८ फागुन, वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रलाई लिएर मधेश प्रदेशका आयातकर्ताहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । परिपत्रमा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुराहरु छुटेको उनीहरुको तर्क छ । आयातकर्ताहरुको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश समिति र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले छुट्टा-छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ २६ गते एकीकृत परिपत्र–२०७८ मा संसोधन गर्दै अर्को परिपत्र जारी गरेको थियो । विदेशी मालसामानको आयात सम्बन्धमा जारी गरिएको परिपत्रमा ४१ वटा संकेत नम्बरमा पर्ने मालसामान आयात गर्दा सततप्रतिशत र ५ वटामा ५० प्रतिशत मार्जिन राखेर मात्र आयात गर्न पाउने उल्लेख छ । बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई ध्यानमा राखेर यसो गरिएको भएपनि परिपत्रमा ध्यान दिनु पर्ने महत्वपूर्ण कुराहरु छुटेको महासंघ प्रदेश समितिको ठहर छ ।

महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष लाठका अनुसार भारतबाट आयात हुने मालसामानमा थुप्रै नेपाली आयातकर्ताले भारतीय निर्यातकर्ताले उधारो सुविधा पाएका हुन्छन् । उधारो खरिदका सम्बन्धमा परिपत्रमा कुनै चर्चा गरिएको छैन । उधारो सुविधामा आयात हुने मालसामानमा पनि सतप्रतिशत मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र मार्फत आयात गर्नु पर्ने हो भने त्यो त्रुटिपूर्ण हुने उनी बताउँछन् ।

‘उधारो मालसामानमा सतप्रतिशत मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र जारी गर्नु नेपाल–भारतबीच भएको व्यापारिक सन्धिको मर्म विपरीत हुन जान्छ । किनकी यसो गर्दा आयातकर्ताले आफ्नो लगानी अझै थप्नु पर्ने हुँदा आयातको लागत बढछ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त लगानी नपुगेर वैध व्यापारमार्फत आन्तरिक बजारमा मालसामानको अभाव भयो भने कि अनावश्यक महँगी बढ्ने छ कि अवैध बाटोबाट मालसामान भित्रिने क्रम बढ्छ । दुवै स्थितिमा क्षति राष्ट्रलाई नै हुने हो ।’

प्रतीतपत्रको तुलनामा डीएपी विधिमार्फत मालसामान आयात गर्दा आयातकर्ताको रकम डुब्ने खतरा झनै न्यून हुने महासंघको तर्क छ । डीएपी विधिद्वारा मालसामान आयात गर्दा समय र बैंक शुल्क पनि थोरै लाग्ने आयातकर्ताहरु बताउँछन् । प्रतीतपत्रको विधिको प्रयोग संसारभरि नै घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने आयातकर्ताको सुझाव छ ।

परिपत्र अनुसार अद्यौगिक कच्चा पदार्थ, प्लान्ट एण्ड मेसिनरी तथा अति आवश्यकको श्रेणिमा पर्ने मालसामानबाहेकका सम्पूर्ण मालसामानको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने दिशातर्फ नेपाल सरकार अगाडि बढेको स्पष्ट देखिने महासंघ अध्यक्ष लाठ बताउँछन् ।

व्यवसायीलाई पुनः हतोत्साहित गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आग्रह गरेको छ । उद्योग, व्यवसाय, आयात, निर्यात र अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनुपर्नेमा राज्य तथा सरकारी निकायहरुबाटै निजी क्षेत्रलाई सकस दिने र संकटन थप्ने कार्य भइरहेको संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।

मालसामान आयात गर्दा सतप्रतिशत मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्नुपर्नेसहितका अन्य प्रावधानहरु व्यवसायीको हकहितविपरित रहेको संघको ठहर गरिएको छ । बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई मात्रै फाइदा हुने र समग्र उद्योगी, व्यवसायीलाई समस्या थप्ने किसिमका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई निजी क्षेत्रलाई समेटेर संशोधन गर्नुपर्ने गुप्ताको सुझाव छ ।

सतप्रतिशत मार्जिन रकम राखेर आयात गर्ने वस्तुहरुको हकमा आयातका लागि तोकिएको १० दिनको समयसीमा अत्यन्तै कम भएको, बैंकहरुले १० प्रतिशत मार्जिन रकमको नाममा आयातकर्ताको खाताबाट कट्टा गर्ने वा खातामा रोक्का राख्ने परिपाटी पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनुपर्ने, अनैतिक रुपमा ऋणको प्रिमियम रेट बढाउन नपाउने गरी बैंकहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्नुपर्ने, अर्थ सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबिच समन्वय हुनुपर्ने, रेमिट्यान्स सतप्रतिशत औपचारिक मार्गबाट भित्रिने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु संघले अघि सारेको छ ।