ढुङ्गा निर्यात गर्ने बजेटको घोषणा : चुरे दोहन गर्ने दाउ

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै फेरि ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने योजना ल्याएको छ । बजेट वक्तव्यको १२४ नम्बर बुँदामा महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यको यो घोषणाबारे खानी तथा भूगर्भ विभाग आफैं स्पष्ट छैन । विभागले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि महाभारत क्षेत्रका मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु र फलाम निर्यात गर्न सकिने गरी कार्यक्रम बनाएर उद्योग, वाािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

तर बजेट वक्तव्यमा निर्यात गर्ने वस्तुको सूचीमा ‘ढुङ्गा र चट्टान’ पनि मिसिएर आएपछि विभागका अधिकारीहरु अन्योलमा परेका छन् ।

विभागका प्रवक्ता नारायण बास्कोटा बजेटको उक्त घाषणाबारे वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत बुझ्न प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले ढुङ्गा र चट्टान निकासीको योजना बनाएका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘सायद सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अनुरुप यस्तो घोषणा गरेको हुनसक्छ ।’

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे वातारणीय र सम्भाव्यता अध्ययन र मूल्यबारेको अध्ययन गरेर मात्रै सरकारको नीति कार्यान्वयनको मोडालिटी बन्ने बताउँछन् । ‘बहुमूल्य पत्थर धातुको एउटा र ढुङ्गा र चट्टानको अर्को पाटो हो,’ सचिव पाण्डेय भन्छन्, ‘भर्खर बजेटमा नीति आएको छ, हामीले एक्सन प्लान बनाएका छैनौं । यो हाम्रो प्रस्ताव नभएकाले कुन सन्दर्भमा आयो भनेर छलफल पनि हुन बाँकी छ ।’

वातावरणविहरु भने ओली सरकारले झै फेरि देशको प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहन, चुरेको विनास र तराईको मरुभूमीकरणको ‘योजना’ बुनिएको त होइन भन्ने आशंका गर्छन् ।

उनीहरुका अनुसार अहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी कानुन नै छैन । चुरे संरक्षण तथा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित उपयोगबारे अन्तरसरकारी समन्वय हुने खालको कानुन पनि बनेको छैन ।  ढुङ्गा, गिटी निकासीले वातावरणमा के असर पार्छ भन्ने अध्ययन नै भएको छैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोतमा प्रदेश, स्थानीय सरकारको अधिकारबारे छलफल समेत नभएको बेला संघीय सरकारले भने बजेटमार्फत निकासीको नीति लिएको छ ।

ओलीकै बाटो, आदेशको बेवास्ता

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीको घोषणा भएको थियो । १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तो नीति आएपछि चौतर्फी विरोध भयो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने घोषणाको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले भारततर्फ संकेत गर्दै ‘सत्ता टिकाउन अरु कसैलाई रिझाउने राष्ट्रहित विरोधी कदम’ भएको आरोप लगाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका थिए, ‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाति र जनघाति घोषणा हो ।’

तर चुरे क्षेत्रको विनास नहुने दाबी गर्दै ओली सरकार बजेटमा अडियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुरे संरक्षणमा प्रतिवद्ध रहेको भन्दै चुरेमा कुटो पनि नलगाउने र महाभारत क्षेत्रका खानीबाट मात्रै निकासी गरिने दाकी गर्दै विरोधलाई रोक्ने प्रयास गरे ।

तर, ढुङ्गा गिटी निकासी खुला गर्दा चुरे पहाडको दोहन भई तराई मरुभूमीकरण हुने र नागरिकको स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक हनन हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेको थियो । ४ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोत साधनमा तत्कालको लाभहानी हेरेर निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासीमा रोक लगाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुंगा, गिटी निकासी गर्नु उचित नहुने ठहर गरेको थियो । ‘खानीजन्य ढुङ्गा गिटी, बालुवा निकासी गर्नुपर्ने कारण सम्बन्धमा (आर्थिक वर्ष २०७/७९ को) बुँदा नं १९९ मा व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तर पुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलनलाई महत्वका साथ हेरिनुपर्छ ।’

सर्वोच्चले ढुंगा, बालुवा, गिटीजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन गरी निकासी गर्दा राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपंक्षी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा दूरगामी असर पार्ने ठहर गरेको जान्दाजान्दै सीमित समूहको स्वार्थ पूर्तिको लागि यस्तो घोषणा भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अघिल्लो सरकारको बजेट अध्यादेश निष्त्रिmय भएसँगै सर्वेच्चको आदेश अब प्रभावग्राही नहुने निष्कर्ष निकालेर यस्तो घोषणा भएको हो,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

सर्वोच्चले ढुंगा, गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनमा राष्ट्रको स्थायी सार्वभौम अधिकार जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार हुने र सोको उपयोगको विषयमा संसदबाट कानुन नबनेका बेला अध्यादेश ल्याउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको थियो । ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो । तर, यही आदेशलाई मिच्दै सरकारले फेरि ढुंगा निकासीको योजना ल्याएको हो ।

वनसँग अर्थ र स्वार्थ समूहको साँठगाँठ

यसपटक पनि स्वार्थ समूहले साँठगाँठ गरेर बजेटमै ढुंगा निकासीको योजना पारेको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएका चुरे भन्दा बाहिरका ९२ वटा खानीबाट उत्खनन गर्ने योजनासहित यो घोषणा भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती खानी वन क्षेत्रमा भएकाले भोगाधिकार नहुँदा विभागले ढुंगा खानी सञ्चालनको अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिरहेको छैन ।

बजेटको ढुंगा निकासी सम्बन्धी वन मन्त्रालय अन्तरगतका घोषणामा राखिनुले नै यो वनको भोगाधिकारमा रहेका खानीलाई अनुमति खुलाउने र निर्यात गराउने गरी चलखेल भएको  पुष्टि हुने ती अधिकारीको दाबी छ । ‘वन मन्त्रालयले यस्ता खानी क्षेत्र उपभोगको अनुमति दिन चाहिरहेको छ, तर, स्पष्ट कानुन र नीति नहुँदा अप्ठ्यारोमा छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘बजेटको घोषणामा टेकेर त्यस्तो अनुमति दिनासाथ निजी क्षेत्र भारतमा ढुंगा निर्यात गर्न चाहन्छ ।’ गत वर्ष पनि यस्ता स्वार्थ समूहले नै बजेटमर्फत यस्तो घोषणा गराउन लबिइङ गरेका थिए । यो वर्ष पनि चुरे नछुने उल्लेख गरेरै दोहोर्‍याउन सफल भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

भविश्यमा देशलाई पर्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरेर ढुंगा गिट्टी निकासीको व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै संरक्षणकर्मीहरुले विरोध जनाएका छन् । खानी विभागले धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, प्यूठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न स्थानमा पहिचान गरेका ढुंगा खानीहरु अधिकांश चुरे, भावर, सिवालिक र नदी प्रणालीकै आसपासमा पर्छन् ।

विज्ञ भन्छन्-फेरि गलत बाटो

चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य तथा चुरेविज्ञ विजयकुमार सिंह दनुवारका अनुसार यस्ता क्षेत्रमा निकासीकै लागि जथाभावी उत्खनन गरेर ढुंगा निकाल्दा कालान्तरमा महाभारत र चुरे क्षेत्र तसहनहस हुने जोखिम हुन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार भौगोलिक क्षेत्र हिमालय पर्वत शृङ्खलाको महाभारतदेखि दक्षिणी भागमा पूर्व-पश्चिम भई फैलिएर रहेको होचो र कमलो पहाड चुरे/शिवालिक हो । यो पहाड करीब चार करोड वर्ष पहिले गेगर थुपि्रएर भौगर्भिक दरारहरूको बीचमा बनेको अनुमान छ ।

चुरे क्षेत्र पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा (सुस्ता पूर्व नवलपरासीसमेत) फैलिएको छ । चुरे भूपरिधि प्राकृतिक र पारिस्थितिकीय प्रणालीअनुरूप विशेष र अन्यत्रभन्दा फरक र संवेदनशील मानिन्छ ।

चुरेको नाजुक भू-बनोट, माटोको कमजोर प्रकृति, जैविक विविधतामा ह्रास र छोटो समयमा सघन वषर्ा लगायत कारणले अति संवेदनशील मानिन्छ । तर, चुरेभन्दा माथिको महाभारत पर्वत शृङ्खलामा हुने गतिविधि पनि चुरे र तराई मधेशसँगै जोडिने विज्ञ दनुवारको भनाइ छ । ‘महाभारतका पहाडहरू उत्खनन गर्दा २५/३० प्रतिशत मात्रै निर्यातयोग्य ढुंगा, गिट्टी निस्कन्छ, बाँकी ७०/७५ प्रतिशत ‘डेमरेज’ नदी-खोलामै मिसिएर तराईमा पुग्छ’ उनी भन्छन्, ‘दर्जनौं पहाड त्यसरी खोतलियो भने तराई पुरिन कत्ति पनि समय लाग्दैन ।’

वातावरण तथा चुरे मामिलाका जानकार डा. विनोद भट्ट सरकारले घुमाउरो रुपमा फेरि पनि गत वर्षकै जस्तो कार्यक्रम ल्याएको आशंका व्यक्त गर्छन् ।

यदि फेरि पनि खानीबाट निकालेर ढुंगा निर्यात गर्ने योजना अघि बढे देशकै लागि दुर्भाग्य हुने बताए । देशभित्रै विकासका थुप्रै काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नै आवश्यक पर्ने ढुंगा गिट्टीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला सरकारले सही बाटो नसमातेको उनको आरोप छ । ‘पैसा र कारोबारको कुरा आएपछि हाम्रा राजनीतिक दलहरु एकै मत हुन्छन्,’ उनी भन्छन्,’ अहिलेसममका सरकारहरुको कार्यशैली हेर्दा वातावराणप्रति संवेदनशीलता भाषणमा मात्रै देखिएकाले फेरि ढुंगा गिट्टीको निर्यात गर्दैन भन्न सकिन्न ।’