बजेटमा प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा नागरिकका सवाल

नेपालमा संघीयता आएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । संघ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । बजेट संघीयता आउनुभन्दा अगाडि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा ११९ प्रतिशतले बढेको छ ।

चालु खर्चमा १४४ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चमा ८२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संघीयतापछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तलब भत्ता, कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी र सुरक्षा व्यवस्थापन लगायत कारण चालु खर्च १४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

प्रस्तुत बजेट बाहेक नेपालमा ७६० वटा बजेट प्रस्तुत हुन्छ, जसमा ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारको बजेट रहेका छन् । नेपालमा प्रत्येक वर्ष जेठ १० गतेदेखि संघ सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । असार मसान्तसम्म अर्थात् डेढ महिना प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट बनाउनमा बिताउँछन् ।

संघ सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटको ७.२२ प्रतिशत अर्थात् रु.१ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड प्रदेश सरकारले पाउनेछ । १६.७४ प्रतिशत अर्थात् रु.३ खर्ब ३७ करोड स्थानीय सरकारलाई दिइन्छ भने बाँकी ७६.०४ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६४ अर्ब संघ सरकारले प्रयोग गर्नेछ । संघ सरकारले हरेक प्रदेश सरकाहरूलाई १ प्रतिशतको दरले बजेट दिएको छ । प्रदेश सरकारले संघ सरकारबाट प्राप्त गरेको बजेट अनुदान सँगसँगै स्थानीय तहबाट बाँडफाँड गरी प्राप्त भएको रकममा आफ्नो मातहतका कार्यालयहरूबाट प्राप्त भएको राजस्व, ऋण आदित्यादि समावेश गरेर बजेट सार्वजनिक गर्छ ।

प्रदेश सरकारहरूले बजेट सार्वजनिक गर्दा ५५० प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई संसदीय विकास कोष मार्फत बजेट संचालन गर्न वितरण गरिन्छ, जुन कार्यकर्ता पाल्ने नीतिमध्येको एक हो ।

प्रदेश सरकारको बजेटपछि स्थानीय सरकारहरूले बजेटको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छन् । स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पाएको बजेट र आफूले उठाएको राजस्वहरू समावेश गरी आफ्नो आयव्यय विवरण तयार गर्छ । अनि आ–आफ्नो सभाबाट पारित गर्छन् । स्थानीय सरकारले वडा र पालिकाको सडक, ढल, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदित्यादिको लागि बजेट विनियोजन गर्छ ।

तीनै तहको सरकारको बजेट हेर्दा सबै मिश्रित रहेको पाइन्छ । सामान्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारहरू (प्रदेश र संघ बाहेक)का काम स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहेको हुनाले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह त्यही काममा हात हाल्छ ।

उदाहरणको लागि सामुदायिक शिक्षामा तीनै तहको सरकारले हात हालेको छ । तर सामुदायिक शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? हामी सबै भुक्तभोगी छौं । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मा, अनुमति दिने लगायत कार्य स्थानीय तहहरूको छ । तर आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउने कार्यक्रम संघ सरकारको बजेटबाट आउँछ । सोही तहमा अध्ययनरत छात्रालाई प्रदेश सरकारले साइकल दिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा कुनै पनि काम राम्ररी हुनसकेको छैन ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना र शिक्षक व्यवस्थापन संघ सरकारले गर्नुपर्ने र बाँकी सम्पूर्ण कार्यहरू स्थानीय सरकारले गर्दा ठिक हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यमको नाममा विद्यालयहरू दुई सिफ्ट सञ्चालन गरी चर्को शुल्क समेत लिन थालेका छन् ।

ती विद्यालयहरूले बिहान साढे ६ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म ४ घण्टाको एक सिफ्ट र ११ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म ५ घण्टाको अर्को सिफ्ट सञ्चालन गरेको पाइन्छ । जबकि विद्यालयहरू ६ घण्टाको सिफ्टमा सञ्चालन हुने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले निजी स्रोत, करार आदित्यादिको नाममा विद्यालयहरूलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको देखिन्छ । यसबाट विद्यालय तथा विद्यार्थीको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

स्वास्थ्यको अवस्था पनि फरक छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहको, प्रदेश सरकारको र संघ सरकारका अस्पतालहरू संचालनमा छन् । स्वास्थ्यमा भौतिक पूर्वाधार र मानव संसाधन व्यवस्थापन संघ सरकार र संचालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएमा मात्र यस्तो ठूलो बजेटको फाइदा आम जनसमुदायमा पुग्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेट १३ प्रतिशतले कम गरी १४ खर्ब ४७ अर्बमा संसोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ३० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । विगतका वर्षहरूलाई सम्झँदा सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउँछ र एकातिर जनतालाई थप राजस्वको भार दिन्छ भने अर्कोतिर आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको आकार समेत बढ्छ । त्यो पनि जनताको थाप्लोमा नै थपिने हो ।

सरकार बजेट खर्च सक्दैन, यो अर्को समस्या भयो । यस वर्ष पनि ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत भएको छ । राजस्व संकलनको अनुमान १२ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् ६९.१३ प्रतिशत छ । यसको अर्थ कुल बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३०.८७ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ११ करोड अर्थात् ३.९ प्रतिशत प्राप्त गर्ने र नपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड अर्थात् १३.५० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब अर्थात् १४.२८ प्रतिशत लिने तयारी गरेको छ ।

प्रस्तुत राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सरकारले एकातिर वर्षौंदेखि अन्तःशुल्कहरू नलागेको वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क लगाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्कको दर बढाएको छ जसले मुद्रास्फीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । अर्कोतिर व्यक्तिगत करको दायरा बढाएको छ । व्यक्तिगत करको दायराबाट बचत भएको रकमसहित थप रकम अन्तःशुल्क, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र बजारको मुद्रास्फीति धान्नमा जान्छ ।

सरकारले मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र सेवकहरूको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । नेपालमा कुल जनसंख्यामध्ये दुईदेखि तीन प्रतिशत जनसंख्या सरकारी जागिरमा छन् । मुद्रास्फीति सरकारी जागिर बाहेकको लागि पनि छ । तलब मात्र बढाएर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिंदैन । नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रले १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई जागिर दिएको छ भने सोही हाराहारीको जनसंख्या विदेशमा कार्यरत छन् ।

मज्जाको विषय के छ भने नेपालमा कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गरी आफ्नो औद्योगिक प्रक्रियाबाट उत्पादन गरेको मालवस्तु नेपालमा बिक्री–वितरण गर्छ भने विशेष उद्योगको आधारमा २० प्रतिशतको दरले आयकर तिर्नुपर्छ । तर सोही उद्योगले तयारी वस्तु अर्को मुलुकमा निर्यात गर्छ भने जम्मा ८ प्रतिशतको दरले आयकर लाग्छ ।

विदेशमा निर्यात गर्दा उद्योगले त्यस बापत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दैन । साथसाथै कच्चा पदार्थमा लागेका भन्सार कर समेत फिर्ता हुन्छ । स्वदेशमा गरेको बिक्री र विदेशमा गरेको निर्यातबाट प्राप्त भएको आयमा लाग्ने आयकरको फरक १२ प्रतिशत हुनु ठूलो विभेद हो । यसबाट नेपालको व्यापार घाटा केही हदसम्म कम त होला तर नेपालका जनताले फेरि विदेशबाट आयात गरेको महँगो समान नै उपभोग गर्न बाध्य हुन्छन् । यसबाट आयात प्रतिस्थापन कदापि हुन सक्दैन ।

‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’को नारा नारामै सीमित भएको देखिन्छ । ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’को नारा र समृद्ध नेपाल सुखी नोपालीको सपना पूरा गर्न निर्यात तथा स्वदेशी कारोबारमा बढीमा चारदेखि पाँच प्रतिशतको आयकर फरक हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले पेट्रोल तथा डिजलमा लिंदै आएको प्रति लिटरको रु.१० को पूर्वाधार विकास कर नलिने घोषणा गरेको छ । पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा उठाइन्छ र त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि र समेत लाग्ने गर्छ । यसको अर्थ रु.१० को पूर्वाधार विकास करले ११ रुपैयाँ ३० पैसाको लागत खडा गर्छ । तर नेपाल आयल निगमले तत्काल कायम रहेको मूल्यमा जम्मा रु.१० मात्र घटाएको छ । यसबाट पनि आम उपभोक्तालाई नेपाल सरकारले दिएको सुविधाबाट १ रुपैयाँ ३० पैसा प्रति लिटर नेपाल आयल निगमले कमाएको छ ।

बजेटले कृषिको आयातलाई ३० प्रतिशतले घटाउने परिकल्पना गरेको छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत बन्द रहेका उद्योगहरू संचालन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । यी कामहरू घोषणा गर्नु राम्रो हो । तर विगतमा पनि यी योजनाहरू नारामा मात्रै सीमित भएका छन् ।

अन्य पूर्वाधारहरू विकास गर्ने दिशातिर बजेट केन्द्रित छ । यो सबै गर्नु त राम्रो हो । तर एकातिर हाम्रो आन्तरिक राजस्वबाट चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन पुग्न गाह्रो छ भने अर्कोतिर मंसिर २२ गतेभन्दा अगावै संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सम्पूर्ण जनशक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ । निर्वाचन पछि पनि अहिलेको जस्तै सरकार रहिरह्यो भने केही हदसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ला । अन्यथा फेरि अर्को सरकारले पुनस्र्थापन विधेयक लिएर आउँछ र यो बजेटको स्वरूप परिवर्तन गर्नेछ । किनकि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनस्र्थापन विधेयकबाट परिवर्तन भइसकेको छ ।

यसरी सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयात प्रतिस्थापन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, मानव विकास सूचकाङ्कहरूमा वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिवर्तन हुने खालको हुनुपर्दछ । तर यो बजेटले ल्याएका कार्यक्रमहरू सुन्नमा जति राम्रो छ, कार्यान्वयन हुनेमा त्यति नै शंका छ ।

(वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष चौधरीले क्यापिटल बजेटिङमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)