नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने विधेयक शीघ्र पारित गर्न महालेखाको सुझाव 

१३ भदौ, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीय संसदमा पेश भएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित दुई विधेयक शीघ्र पारित गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखाले यस वर्ष कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबारे प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

जसमा प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुवै काम हुँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप जाँच तथा सन्तुलन कायम गर्न नसकिने भन्दै संसदमा विचाराधिन विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । यसमा पहल लिन महालेखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले विधेयक संघीय संसदमा पेश गरिसकेको अवस्थामा संसदबाट शीघ्र पारित गराउन प्राधिकरणका अध्यक्षले पहल गर्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री हुने प्रावधान रहेको छ ।

त्यसो त नेपालमा हवाई सेवाको नियमन र सेवा एकै निकायबाट प्रदान गर्दा स्वार्थको द्वन्द्वको हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र युरोपेली युनियनले समेत संस्थागत सुधार गर्न लामो समयदेखि सुझाव दिइरहेका छन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरु र कर्मचारी भने यसलाई सकेसम्म टार्न खोजिरहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकले प्राधिकरणलाई नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन, नियन्त्रण र विस्तारका कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सक्षम नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने हवाई नीतिको अवधारणा रहेको स्मरण गराएको छ । यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सेवा प्रदायक र नियामक एउटै निकायबाट नगर्न भनेको हो ।

महालेखाले भनेको छ, ‘संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णय महानिर्देशक हुने भएकाले आफूले सेवा प्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सक्ने देखिंदैन ।’ अहिले प्राधिकरणले भने तत्काल संस्था नटुक्राउने भन्दै आफ्नो नियमन गर्ने विभागलाई स्वायत्तता दिने गरी प्रक्रिया थालेको छ । तर, यसले प्राधिकरण प्रति लामो समयदेखि उठिरहेको प्रश्न भने सम्बोधन हुने छैन ।