लोकतन्त्रमा चुनाव हुनु भनेको जनताको निर्णय अनुसार शासन सञ्चालनको आधार बलियो बनाउँदै जानु हो । अर्थात् जनमतका आधारमा शासन गर्नु हो । यस्तो शासन जनताको लागि हुन्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसैले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा नियमित रूपमा आवधिक चुनाव हुने गर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले यस्तो आवधिक चुनावलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । चुनावबाट निर्माण गरिने संस्थाले जनताको अधिकार प्रयोग गर्छन् । यस्ता संस्थामार्फत देशमा जनताको सर्वोच्चताको पुष्ट्याइँ गरिन्छ । नेपालको संविधानले संघीय संसदले मुलुक सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण, परिमार्जन र खारेज अनि सरकार निर्माण गर्छ ।
यस बाहेक यसले देशका महत्वपूर्ण अंगहरूको निर्माण गर्छ । सरकार र त्यस्ता महत्वपूर्ण अंगहरूको कामको मूल्यांकन गर्छ । आवश्यक परे नियन्त्रण र निर्देशन गर्छ । सरकार परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छ । अन्य संवैधानिक अंगहरूलाई महाअभियोगसम्म लगाएर हटाउने अधिकार राख्छ । यति महत्वपूर्ण काम गर्ने संघीय संसदका सदस्य छान्ने कामका लागि आगामी मंसिरमा निर्वाचन हुँदैछ ।
नेपालको संविधानले नै नेपालमा तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गर्यो । स्थानीय तहको दोस्रो पटकको सरकारको चुनाव गएको वैशाख ३० गते सम्पन्न भयो । प्रदेश तहको सरकारका लागि पनि आगामी मंसिर ४ गते नै चुनाव हुने हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश तहको समग्र विकास (भौतिक, मानवीय, पर्यावरणीय) को लागि काम गर्नुपर्छ ।
संविधानले तोकिदिएको आधारमा आफ्नो ऐन कानुन आफैं बनाउने र लागू गर्ने काम गर्छ । यसले पनि जनतामा रहेको सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । यति महत्वपूर्ण कार्यका लागि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्नका लागि मतदान गर्नेछन् ।
प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिका लागि चुनाव कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ ? पार्टीहरूले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछन् ? कस्तो सोच, आचरण, जीवनशैली भएका व्यक्ति उम्मेदवार बनेर आउँछन् ? यी महत्वपूर्ण कुरा हुन् ।
कारण आम मतदाताले उम्मेदवार बनेर आएका मध्येकालाई प्रत्यक्षमा मतदान गर्ने हो भने समानुपातिकमा पार्टीलाई मतदान गर्ने हो । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची राजनीतिक दलहरूले तयार गर्छन् र उनीहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा त्यो सूचीमा भएकाहरू क्रम अनुसार संसदका सदस्य हुन्छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रभाव पार्न नसक्ने, निर्वाचन लड्न अनिच्छुक तर आवश्यक विज्ञता, लिंग, जाति, समुदाय आदिका आधारमा सबै वर्ग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुनसकोस् भनेर यो समानुपातिक पद्धतिको व्यवस्था गरिएको हो । यसले संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्छ ।
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्न कस्तो योग्यता चाहिन्छ ? यो प्रश्न एकदमै महत्वपूर्ण बनेर आउने गर्छ । पार्टीहरूको लक्ष्य चुनाव जित्नु हो । जसरी पनि चुनाव जित्नु नै हो । जुनसुकै हर्कत प्रयोग गरेर भएपछि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले चुनावमा धाँधलीका नयाँ–नयाँ प्रयोग हुन्छन् । फर्जी मत खसाल्ने, बुथ कब्जा गर्ने जस्ता कुरामा मतदाता परिचयपत्रको प्रयोग र प्रविधिको विकासले केही कमी भएको छ ।
त्यसको बदलामा निर्वाचनमा पैसाको प्रयोग बढेको छ । मतदातालाई प्रभाव पार्न यस्तो पैसाको प्रयोग हुन्छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन, निर्वाचनमा प्रयोग हुने प्रचार सामग्री, सवारी साधन, प्रचारमा लाग्ने मानिस यी सबैका लागि मोटो रकमको आवश्यकता हुने गरेको छ । यस्तो रकम खर्च गर्न सक्ने हैसियत छैन भने चुनाव जितिंदैन भन्ने सबैलाई पर्न थालेको छ ।
चुनावमा पहिला पार्टीका कार्यकर्ताबाट लेभी र शुभचिन्तकबाट चन्दा लिएर चुनाव खर्च धानिन्थ्यो । त्यसैले राजनीति बुझेका, त्यागी र निष्ठावान कार्यकर्ता उम्मेदवार बन्ने अवस्था थियो । अहिले यो अवस्था घट्दो क्रममा छ, कारण चुनावमा उम्मेदवारले नै सबै खर्च धान्नुपर्ने मान्यता बस्दै गयो ।
यतिसम्म कि पहिला पार्टीको चुनावका लागि भनेर चन्दा, लेभी तिर्ने कार्यकर्ता नै चुनावमा खटेबापत सके नाफा हुने गरी नभए पनि लागेको खर्च (खाना, खाजा, इन्धन, सवारीको भाडा, सवारी मर्मत, कार्यकर्ता परिचालन, उपचार खर्च, प्रचार सामग्रीको खर्च, मतदाता प्रभावित गर्न गरेको खर्च आदि) उम्मेदवारले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हँुदै गएको छ ।
त्यसैले गएको स्थानीय तहको चुनावमा गाउँपालिकाका वडाअध्यक्षले सरदरमा १० लाख र नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले २० लाख खर्च गरेको अवस्था छ । गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिका, उपमहानगर पालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले कहीं कतैको अपवाद छाडेर न्यूनतम २० लाखदेखि करोडौं खर्चेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।
आगामी ४ मंसिरमा हुने चुनाव पनि यही मोडलमा हुने पक्कापक्की जस्तै छ । त्यसैले उम्मेदवार खर्च गर्न सक्ने हैसियतको हुनैपर्ने मान्यता छ । यस्तो खर्च गर्न सक्ने हैसियत कसले बनाएको हुन्छ ? अलि पहिले मानिस पैतृक सम्पत्ति खर्चेर पनि राजनीतिमा आएको देखिन्छ । तर, अहिले राजनीतिमा लागेर मानिस रातारात धनी भएका छन् । अर्थात् रातारात धनी बनेका नवधनाढ्यहरू राजनीतिमा धमाधम आइरहेका छन् ।
पछिल्लो २०–३० वर्षमा कस्ता मानिस नवधनाढ्य हुन सके ? यो तथ्यलाई केलाउँदा जो मानिस इमानदार रहेन, लप्पनछप्पन, ढाँट–छल, अवैध असुली, अपारदर्शी व्यवसाय, अधिक कर छलीमा संलग्न भए उनीहरू नेता भएका छन् ।
यस्तै शक्तिशाली नेताको नजिक भएर काम गरेका ठेकेदार, कर्मचारी, प्रशासक, व्यवसायी, राष्ट्रियस्तरमा नाम कहलिएका व्यावसायिक घराना, केही राजनीतिक व्यक्ति आदि धनका र पदका शक्तिशाली बन्न पुगे ।
अब उनीहरूलाई राजनीतिमा आफू अनुकूलको नेता चाहिएको छ । यसमध्येका केही आफैं नेता बन्न लागेका छन् । केही नेता बनाउन लागेका छन् । नेता बन्न र नेता बनाउन चाहनेले चुनावमा ठूलै खर्च (लगानी) गर्छन् । चुनावलाई आर्थिक आर्जनको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यकर्ता र मतदाताहरूको भीड यस्ता उम्मेदवारको पछि देखिन्छ ।
राजनीतिक निष्ठा, मूल्य, आचरण, आदर्श, क्षमता योग्यता आदि यस्ता उम्मेदवारका अगाडि फिक्का बन्न थालेको छ । त्यसैले राजनीतिमा आर्थिक पहुँचवालाको मात्रात्मक विकास बडो तीव्र गतिमा हुँदै गएको छ । यसले राजनीतिको गुण र मूल्य दुवै परिवर्तन गर्दैछ ।
पार्टीका मुख्य प्रभावशाली नेतालाई यस्ता नेता हुँदा नै तत्कालको फाइदा बढ्ता हुन्छ । तर राजनीतिको चरित्र, मूल्य, आदर्श, उद्देश्य परिवर्तन गर्दिन्छ, गर्र्दैछ भन्ने होश राखेनन्, होश पाएनन् भने नेतासँगै पार्टी पनि डुब्छ ।
युवामा नेता र राजनीतिप्रति तीव्र आक्रोश बढ्दै गएको छ । जुन सहजै सबैले अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिमा कर्मको सत्य लुकाउने र प्रतिस्पर्धीहरूप्रति घृणा जगाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यो सबै कुरा सत्तामा पुग्न र सत्तामा बसिरहनका लागि भएको हो । राजनीतिक पार्टीहरूको रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम, कार्यशैली, समर्थन, विरोध सबै यसैको लागि भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरू विकृतिका बाहक मात्रै होइनन्, परिवर्तनका संवाहक पनि हुन् । देशमा जे–जति परिवर्तन हुँदै आएको छ त्यो राजनीतिक दलहरूको सक्रियताकै कारण भएको हो । मुलुकको विकृत हुँदै गएको राजनीतिलाई सिध्याउने जिम्मा पनि राजनीतिक दलकै भएको हुँदा अहिले भएका दलको विकल्प खोजेर परिवर्तन गर्ने कि भएकै दलहरूले आफूलाई सच्याएर परिवर्तनको संवाहक आफैं बन्ने त्यो दलहरूको रोजाइ हो ।
राजनीतिक पार्टीहरूका लागि सत्ता आउँछ, जान्छ । चुनाव आउँछ, जान्छ । चुनावमा जित्न नै जाने हो । तर राजनीतिको धर्म परित्याग गरेर, पार्टीको विचार, सिद्धान्त, आदर्श, आस्था कुल्चेर राजनीतिलाई परिमाणात्मक रूपमा फोहोर बनाउँदै जाने हो भने विस्फोट, विद्रोह र अराजकतालाई निम्ता दिनु हो । तिर्खा लाग्दा पानी खाने हो तर पानी नै हो भनेर ढलमा बगेको पानी पिउने हो भने एकछिनको तिर्खा मेटिएला वा नमेटिएला तर शरीर रोगी हुने कुरा निश्चित छ ।
मलाई त लाग्छ यो पटक जसले राजनीतिको मूल्य, आदर्श, आस्थाको रक्षा गर्ने उद्घोष गर्दै राजनीतिमा हुर्कदै गएको फोहोर सफा गर्ने जाँगर चलाउँछन् जनताको साथ तिनलाई हुन्छ । यसका लागि चुनाव पैसाको बलमा मात्रै जित्न सम्भव छ भन्ने ‘माइण्ड सेट’ बदल्नुपर्छ ।
यसमा धेरै ठूलो कुरा गर्नुपर्दैन राजनीतिक पार्टीले र उम्मेदवारले चुनाव खर्चिलो गर्ने छैनौं, तडकभडक हुने छैन, निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नेछौं, भएको आम्दानी–खर्च सबै पारदर्शी गर्दै यसलाई तुरुन्तै सार्वजनिक गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गर्ने र यसको विश्वसनीयताका लागि बोले जस्तै काम गर्ने गरे पुग्छ ।
यदि यसमा पार्टीहरू प्रतिबद्ध हुने हो भने चुनाव जित्न धेरै पैसा चाहिंदैन । धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने नवधनाढ्यहरूको आवश्यकता पर्दैन । नवधनाढ्यहरूले राजनीतिमा गर्ने प्रदूषण रोकिन्छ । राजनीतिले आफ्नो बाटो समात्न सक्छ, कोर्स परिवर्तन हुन थाल्छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाट यो सम्भावना देखिंदैन । कमजोर र साना दलहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न, अस्तित्व रक्षा गर्न जोसँग र जसरी पनि मिल्ने, जसरी पनि जित्ने रणनीति लिन्छन् । त्यसैले राजनीतिको हालको विकृतिलाई रोकेर शुद्धीकरणको अभियान थाल्ने भनेको ठूला र भविष्य भएका पार्टीहरूले हो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले चाहेमा यो गर्न सम्भव छ ।
तर नेपाली कांग्रेस सत्ताका लागि यति आतुर भयो कि ऊ आफ्नै दर्शन, मूल्य, सिद्धान्त सबै त्यागेर केही थान नेताको सुरक्षाका लागि जोसँग पनि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्ने भएको छ । उता माओवादीलाई आफ्नो खस्कँदो साख कसरी जोगाउने भन्ने सकस छ । प्रचण्ड र उनको परिवारको, आसपासका सहयोगीको सुरक्षाका लागि उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ ।
त्यसैले नेकपा एमालेका लागि राजनीतिमा भएको विकृति र फोहोरलाई सफा गर्ने कामको अगुवाइको अवसर छ । राजनीतिलाई नयाँ उचाइमा हिंडाउन बाटो बदल्ने आँट गर्ने हो भने नेकपा एमालेमा यो सम्भव पनि छ ।
यसका लागि उसले उम्मेदवार बनाउँदा नै ध्यान दिने र अहिलेदेखि नै चुनावी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने गरी आफ्ना गतिविधि पारदर्शी र जनताले पत्याउने गरी सार्वजनिक गर्दै जान आवश्यक छ ।
चुनाव जित्नै पर्छ भन्ने नाममा राजनीतिमा थुप्रिएको फोहोर र बढ्दै गरेको विकृतिको बाटो नबदल्ने हो भने राजनीतिक मैदानमा राजनीतिका खेलाडी भेट्न मुश्किल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4