‘पीडकलाई उन्मुक्ति नदेऊ’

३० भदौ, रोल्पा । २६ फागुन २०५५ मा रोल्पाको हार्जङमा भएको हत्याकाण्डमा ९ जनाले ज्यान गुमाए । घटनामा साविक हार्जङ गाविस–१ का वेकमबहादुर पुन, वडा नं. ३ का मनवहादुर गिरी, अमृत गिरी, पुस्ते गिरी, नरबहादुर पुन, ढाँटे पुन, ऐभान पुन, गोपाल गिरी र तिर्खराम गिरीले ज्यान गुमाएका थिए ।

माओवादीले सशस्त्र युद्धताका रोल्पाका गाउँहरुलाई आधार इलाका र प्रचार इलाकामा विभाजित गरेको थियो । हार्जङ माओवादीको प्रचार इलाकामा पर्थ्यो । माओवादी कार्यकर्ता राति आएर हार्जङका घरघरमा भित्ते लेखन गर्थे । दिउँसो सरकारी सुरक्षा फौज आएर गाउँलेलाई यातना दिन्थे । यस्तो घटनाबाट आजित भएका हार्जङवासीले माओवादीले लेखेको नारा मेट्ने सल्लाह गरे । नारा मेटिएको भन्दै एक वृद्धालाई कुटपिट गरेपछि हार्जङवासी माओवादीप्रति आक्रोसित बने ।

त्यसपछि राति माओवादीले नारा लेख्ने, बिहान स्थानीयले मेट्ने क्रम केही समय चल्यो । सरकार र माओवादीको ज्यादती बढ्दै जाँदा हार्जङवासीका अगाडि दुई विकल्प देखिए– कि प्रतिकारमा उत्रने, कि त गाउँ छाडेर जाने । उनीहरुले पहिलो विकल्प रोजे । गाउँमा प्रतिकार समिति बन्यो । त्यसबाट आक्रोशित माओवादीले मानिसहरु जम्मा भएर बसेको घरलाई घेरा हालेर आगो लगायो ।

अमृत गिरी, पुस्ते गिरी र ढाँटे पुनको घरभित्रै जलेर मृत्यु भयो भने जलिरहेको घरबाट निस्कन लागेका बेगम पुन, मनबहादुर गिरी, नरबहादुर पुन, ऐभान पुन र तिर्खराज गिरीलाई गोली हानेर त्यहीँ ढालियो । आगोले जलेका गोपाल गिरीले १ साउन २०५६ मा मृत्युवरण गरे ।

धारिलो हतियार प्रहार गरेर छाडिएका हस्ते रोका त्यसपछि राम्रोसँग हिँडडुल गर्न पनि सक्दैनन् । उनी बोल्न पनि सक्दैनन् । ४७ वर्षको उमेरमा हमलामा परेका उनी अहिले ७१ वर्षका भए । उनको उपचार गर्दागर्दै परिवार ऋणमा डुबेको छ ।

****

८ असार २०५६ मा माडी गाउँपालिका–५, भावाङस्थित नरेन्द्र बुढामगरको घरमा बसिरहेको माओवादीको सांस्कृतिक टोलीलाई सरकारी सुरक्षा फौजले घेरा हालेर ११ जनाको हत्या गर्यो ।

मारिनेमा कोर्चावाङका शुकप्रसाद घर्तीमगर (२२), दिलकुमार बुढामगर (१९) र लालबहादुर सार्की (२३) थिए । त्यस्तै, कोटगाउँका गोविन घर्तीमगर (२१), भावाङका दिपेन्द्र घर्तीमगर (२१), दुर्गाबहादुर घर्तीमगर (२१), कुमारी घर्तीमगर (१६), दुर्गी बाठामगर (१९) र मनिराम खत्री (२२) थिए । ह्वामाका सुन्दरकुमार घर्तीमगर (२०) र मंगले बुढामगर (१८) पनि त्यहाँ मारिएका थिए ।

मारिएकाहरुको शव नचिनिने गरी जलाएर खाडलमा गाडिए । उक्त सांस्कृतिक टोलीका कलाकारको स्मृतिमा अहिले बाग्मामा शहीद पार्क छ । सामूहिक चिहानमा सामान्य घर बनाएर तारबार गरिएको छ ।

****

सरकारी सुरक्षा फौजले ४ चैत २०५८ मा लुंग्री गाबिस–६, पाटेगुम्चालमा ४४ जनाको सामूहिक हत्या गर्यो । माओवादीले मिलिसिया तालिम दिन भन्दै विभिन्न गाउँबाट जम्मा गरेको निःसश्त्र समूहमाथि सुरक्षाकर्मीले एकाएक गोली चलाएको थियो । त्यो हत्याकाण्डमा मारिने ३ महिलासहित १५ जना एउटै गाउँका थिए । एउटै घटनामा त्यती ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्ने गाउँ गुम्चाल थियो । गुम्चाल गाउँले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन । मारिनेहरुको सम्झनामा पाटेगुम्चालमा शहीद स्मारक बनाउने बाहेक केही भएको छैन ।

****

माथिका घटना १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्रोही र राज्य पक्षवाट रोल्पामा भएका नरसंहारका प्रतिनिधि घटना हुन् । यसरी नागरिकको एकल र सामूहिक हत्या गरिएका दर्जनौं घटना छन् रोल्पामा । कुनैमा माओवादी त कुनैमा राज्य पक्ष संलग्न छ । तर पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

रोल्पामा मात्र राज्य पक्षबाट ७६२ र माओवादीबाट १६५ जनाको हत्या भयो । राज्यपक्षबाट २७ र माओवादीबाट ६ गरी ३३ जना बेपत्ता पारिए । दोहोरो भिडन्तमा ८, पक्ष नखुलेका ११ सहित रोल्पामा कुल ९४६ जनाको ज्यान गयो । द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेको यो संख्या अन्य जिल्लाको भन्दा धेरै हो ।

५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र यस्ता घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने भनिएकोमा १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्यायको टुंगो छैन ।

पीडितहरु न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका अधिकारकर्मी तीर्था आचार्य बताउँछिन् । ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सबभन्दा बढी मार खेपेको रोल्पाका हरेकजसो परिवार कुनै न कुनै रुपमा पीडित छन्’, उनी भन्छिन्, ‘राज्य वा विद्रोही जसले गरेको भएपनि यस्ता जघन्य अपराधको न्याय निरुपण हुन ज्यादै ढिलो भएको छ ।’

उन्मुक्ति अस्वीकार्य

पछिल्लो पटक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक न्यायमुलक नभएको द्वन्द्व पीडितहरुको भनाइ छ । परिपूरणको नाममा पीडितलाई केही पैसा दिएर हत्या गर्ने, बेपत्ता पार्ने जस्ता जघन्य अपराध कर्ममा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।

हार्जङ घटनामा ज्यान गुमाएका ऐभान पुनकी छोरी शान्ति पुन प्रश्न गर्छिन्, ‘१२ वर्षको हुँदा आफ्नै आँखा अगाडि बुवालाई आगोमा जलाएर मारेको घटना कसरी बिर्सिउँ ?’ शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता मृतकका परिवारले किस्ता–किस्तामा १० लाख रुपैयाँ पाए पनि त्यसले परिवारमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम मात्र गरेको पुनको भनाइ छ ।

लुंग्री गाउँपालिका ७ हार्जङका द्वन्द्व पीडित विनोद गिरी पनि पीडितहरुले न्याय र पीडकहरुले सजाय पाउनु पर्ने बताउँछन् । स्थानीय सरकारहरु पनि द्वन्द्व पीडितमैत्री भएनन्, गिरीले भने, ‘द्वन्द्व पीडितहरुमाथि पनि राजनीतिक विभेद गरिन्छ ।’

लुंग्री गाउँपालिका ६ पाटेगुम्चालका नरबहादुर पुनले पनि आफ्नो भाइ जुद्धवीर पुनमगरसहित ४४ जना निशस्त्र नागरिकको सामूहिक हत्या गर्नेहरुलाई हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले राज्यले एकपटक राहत दिने बाहेक थप केही नगरेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्दै दोषीलाई कारबाही नहुँदा मृतकका आफन्तजनको मनले शान्ति पाउँदैन ।’

द्वन्द्व पीडित सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेश समिति अध्यक्ष श्रीकुमारी रोकामगर लडाईंको नियम मिचेर अपराध गरेकाहरुलाई कानूनी दायरामा नल्याएसम्म दिगो शान्ति सम्भव नहुने बताउँछिन् । ‘ज–जसले जे गरे पनि अब मिलेर जाउँ भन्ने कुराले द्वन्द्व पीडितलाई रुवाउने काम मात्र गर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘पीडकलाई क्षमादान हामीलाई बिल्कुलै अस्वीकार्य छ । द्वन्द्व पीडितप्रति राज्य जवाफदेही बन्नैपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सचिवालय सदस्य सुरेन्द्र घर्तीमगर कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाइको सरकार बन्दा पनि यो समस्या नसल्टिएकोमा खेद व्यक्त गर्छन् । माओवादीले यो विषय टुंग्याउन चाहेको तर अरु पक्षले शान्ति प्रक्रियालाई लम्बाइ राख्न, माओवादीमाथि युद्ध अपराधको तरवार झुण्ड्याइराख्न चाहेको आरोप उनले लगाए ।

‘शान्ति प्रक्रियाका मुख्य तीन काम सेना समायोजन, संविधान निर्माण र सत्य निरुपणमध्ये अघिल्ला दुई कुरा टुंग्याएर माओवादीलाई दाह्रा–नंग्रा विहीन बनाएका कांग्रेस–एमाले नै सत्यनिरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ताको खोजीमा तत्पर भएनन्,’ घर्तीमगरले भने ।

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सदस्य घनश्याम आचार्य भने संक्रमणकालिन न्यायको जरो नै पीडित भएकाले न्यायप्रति उनीहरुको विश्वास जगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जागिरे आयोग बनेकाले काम नभएको हो’, आचार्यले भने, ‘विगत बिर्सने नाममा न्याय मार्नु हुँदैन, ढिलो चाँडो न्याय दिनैपर्छ, पाउनैपर्छ ।’