अस्पष्टताको दस्तावेज बनेको ‘उत्कृष्ट’ संविधानका १३ त्रुटि

आज नेपालमा ७औं संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा भएछ । राणाकालीन संविधान नेपालको वैधानिक कानुन, २००४ देखि गणतन्त्रकालीन संविधान ‘नेपालको संविधान’ सम्म आइपुग्दा नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका थुप्रै लडाईं भए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि सशस्त्र विद्रोहका क्रममा हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाए, थुप्रै घाइते र अपाङ्ग भए, कति अझै बेपत्ता छन् ।

७औं संविधान जारी भएको ७औं वर्षको अवसरमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईंमा बलिदानी दिने वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन, साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना । राजनीतिक लडाईंका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको राज्यले तुरुन्तै खोजी गरोस् ।

‘उहिले एउटा मात्रै राजा थिए, त्यसैले देश लुट्ने उनका आसेपासेहरू थोरै थिए, तर नयाँ संविधानले धेरै राजा जन्माइदिएको छ, त्यसैले अचेल देश लुट्नेको संख्या बढेको छ । त्यसैले त रोजगारीका लागि खाडीमा भौंतारिने हामी जस्ता युवाको संख्या बर्सेनि बढ्दैछ’— ७औं संविधान दिवसको सन्दर्भमा खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका एक युवाले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएको यो हरफले मन छोयो ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा जनसागरबाटै राजतन्त्रका विरुद्ध नारा घन्कियो । त्यसपछि २०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत् रूपमा अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने माग उठेको झण्डै सात दशकपछि र पहिलो संविधानसभा गठन भएको झण्डै ८ वर्षपछि जारी भएको नयाँ संविधानले देशलाई संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्‍यो ।

अधिकांशले यस संविधानलाई ‘उत्कृष्ट’ भने, कतिपयले जलाए पनि । तर संविधान न जलाउनुपर्ने थियो, न ‘उत्कृष्ट’ नै हो । प्रावधानका हिसाबले विगतका संविधानहरू भन्दा केही प्रगतिशील संविधान त हो तर पनि यसको फितलो कार्यान्वयनले यसलाई विगतका संविधान भन्दा फरक देखाउन सकेन ।

पढ्दै जाँदा ‘उत्कृष्ट’ भनिएको यो संविधानमा जता हेर्‍यो उतै अस्पष्टता देखिन्छन् । दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर, संविधानसभामा ८ वर्ष बिताएर पनि हतार–हतारमा संविधान निर्माण गरे जस्तो, सामान्य वाक्यांश समेत नमिलाएर संविधान जारी भयो । जसका कारण कार्यान्वयनमा समस्या छ । कानुनको अन्तिम व्याख्याता न्यायालयले समेत मनपरी व्याख्या गर्दैछ ।

पछिल्लो उदाहरण चोलेन्द्रको विषय बनेको छ । महाअभियोग लगाउने विषयमा दोधार देखिएको सरकारले अन्तिम अवस्थामा आएर महाभियोगको विषय अगाडि बढायो । महाभियोग प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो ।

अब के हुन्छ त ? सरकार आफैं अन्योल छ, त्यसैले देश चार दिनसम्म संविधान दिवस मनाइरहेका बेला राज्यले मौलिक हकको उल्लंघन हुने गरी चोलेन्द्रलाई नजरबन्दमा राखेको छ ।

कहाँ कहाँ छन् अस्पष्टता ?

१. संविधानको धारा २० मा रहेको न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा (२) ‘पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आपूmले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ तर त्यसको मुनि ‘तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।’

मौलिक हक भनेको हाम्रो देशको नागरिकका लागि होइन र ? अनि के यस बाहेकका मौलिक हकहरू शत्रु देशको नागरिकका हकमा पनि लागू हुने हुन् र ?
२. संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । तीनै तहका सरकारको अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको छ र आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग संविधान र सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो हो भने संविधानको धारा २२६ (२) ले कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेशको कानुनले बनाए अनुसार हुने किन राखियो ?

संघले कानुन बनाउने प्रक्रिया आफैं निर्धारण गर्ने, प्रदेशले कानुन बनाउने प्रक्रिया आफैं निर्धारण गर्ने तर स्थानीय तहको कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गरिदिनुपर्ने ? यसको अर्थ स्थानीय तह स्वायत्त होइनन्, मातहत हुन् भन्ने लाग्दैन र ?

३. धारा ७६ त अधिकांश नेपालीले कण्ठै गरिसकेका छन् । धारा ७६ कै प्रावधानहरू अपव्याख्या गर्दै दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन भयो । अहिले पनि तर्क–वितर्क जारी छन् । चोलेन्द्र महाभियोग प्रकरणको केही हिस्सा यो धारा पनि हो । त्यसैले यसमा धेरै व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन ।

४. न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अन्योल छ । संविधानको धारा १२७ ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहने र यस बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने भनेको छ । ती निकायहरू कुन हुन् त ? स्थानीय तहका न्यायिक समिति हुन् ? वा अर्को कुनै संयन्त्र हो ।

न्यायिक समिति हुन् भने सीधै ‘स्थानीय तहका न्यायिक समिति’ किन भनिएन । अन्य संयन्त्र हो भने के हो ? धारा १५१ ले जिल्ला अदालत मातहतका ‘अदालतहरू’ भनेको के हो ? यहाँ पनि अन्योल देखिन्छ ।

५. संविधानको धारा १५२ को उपधारा २ मा ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन’ भनिएको छ । यो एक ठाउँमा बाहेक सिंगै संविधानमा ‘सैनिक अदालत’ शब्द छैन । संविधानले नै नचिनेको सैनिक अदालत धारा १५२ मा आएर कसरी घुस्यो ? यो संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधारामा ‘नेपालमा सैनिक अदालत हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।

६. संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था छ । भनिएको छ— ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ ‘सम्पन्न’ भएको मितिले ६ महिनासम्म कसले चलाउने त स्थानीय तह ? कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म चुनाव नगराउने कुरा न कुनै विधिशास्त्रीले कल्पना गर्छ, न विधायकले नै ।

७. संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को ‘ख’ ले राजनीतिक दलको विधानमा ‘कम्ती’ मा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छ । कम्तीमा कि बढीमा ? कम्तीमा पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्छ भने बढीमा कहिलेसम्म गर्न पाइने रहेछ ?

अर्काे वाक्यमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ । पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र कसरी निर्वाचन हुन्छ ? यो भाषागत त्रुटि हो । यसमा ‘पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक’ लेखिदिएको भए स्पष्ट हुन्थ्यो ।

८. धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा ४ ले उपधारा २ बमोजिम पेश भएको संशोधन विधेयक ‘कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन’ वा ‘अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषय’ सँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र त्यसरी प्राप्त भएको विधेयक प्रदेशसभाले स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनुपर्ने भन्दछ ।

उपधारा ७ ले त्यस्तो विधेयक बहुसंख्यक प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । ‘अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयहरू’ का सन्दर्भमा त सबै प्रदेश सभामा पठाइने होला तर के ‘कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन’ सम्बन्धी विषय पनि सबै प्रदेश सभालाई पठाइने छ त ? वा सम्बन्धित प्रदेश सभाहरूलाई मात्र ? यदि प्रदेश नं १ र मधेश प्रदेशको सिमाना हेरफेर सम्बन्धी विधेयक सबै प्रदेश सभामा छलफल गर्ने र बहुसंख्यकको स्वीकृति वा अस्वीकृतिलाई आधार बनाउने हो भने प्रदेश १ र मधेश प्रदेशले अस्वीकृत गर्ने र बाँकी अन्य प्रदेशले स्वीकृत गरेमा कस्तो नाटकीय परिस्थिति सृजना होला ?

होइन त्यो विधेयक सम्बन्धित प्रदेश सभामा मात्र पठाइने हो भने सिमाना हेरफेर भन्ने वित्तिकै एकभन्दा बढी प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ, सामान्यतया दुई प्रदेश सभामा । यस्तोमा एउटाले स्वीकृत र अर्काेले अस्वीकृत गरेर पठाएमा संघीय संसद्ले के गर्छ त ! यो लेखाइमा गम्भीर कमजोरीको जिम्मेवार को हुने ?

९. धारा २९८ अन्तर्गत बनेको सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए वा विश्वास गुमाएपछि नयाँ सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने ठूलै कोकोहोलो थियो । अनेकौं स्वार्थका कोणहरूबाट उठाइएका त्यस्ता उट्पट्याङ तर्कहरूलाई उक्त धारामा लेख्न छुटेको ‘उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा यसै धारामा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रक्रियाबाट अर्काे मन्त्रिमण्डल गठन गरिनेछ’ भन्ने एउटा वाक्यले ठाउँ दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिने वा नदिने वा दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने रडाको थियो । पछि केपी ओलीले राजिनामा दिएपछि त्यो साम्य भयो । यद्यपि त्यो संक्रमणकालीन व्यवस्था थियो । तर अस्पष्टता त्यहाँ पनि थियो ।

१०. संविधानको अनुसूची–८ को स्थानीय तहका अधिकारको सूचीमा पनि गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । जबकि संविधानले त्यस प्रकारको कुनै स्थानीय अदालतको कल्पना वा व्यवस्था नै गरेको छैन । यदि यो व्यवस्था २१७ ले भनेको स्थानीय तहका उपाध्यक्ष संयोजक रहने न्यायिक समितिबारे हो भने त्यो अर्काे गम्भीर समस्या हुनेछ ।

स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले दुईजना समिति सदस्य नियुक्त गरी कार्यपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिलाई अदालत मान्ने हो भने ती संयोजक र सदस्यलाई न्यायाधीश मान्ने कि नमान्ने ? यदि न्यायिक समितिहरू अदालत होइनन् भने स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा लेखिएको ‘स्थानीय अदालतको व्यवस्थापन’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ र औचित्य के हो ?

११. संविधानका प्रत्येक धारा आफैंमा पूर्ण हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । तर त्यसको अर्थ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ छ्यासमिस लेख्ने भन्ने होइन । संहिताकरणको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो लेखाइको क्रमबद्धता र सन्दर्भ मिलान । यो संविधानमा त्यस्ता क्रमबद्धता वा सन्दर्भ नमिलेका कैयौं ठाउँ छन् जसलाई मिलाउन सकिन्थ्यो ।

उदाहरणको रूपमा धारा २८९ ले पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी कुन–कुन पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र कुन कुन पदमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुने भन्ने उल्लेख गर्दै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति निश्चित अवधि नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै धारा २९१ ले पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकलाई निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन रोक्दछ साथै त्यस्तो स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेमा भने निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन बाधा नपर्ने भन्छ । यसरी धारा २८९ र धारा २९१ सान्दर्भिक नै छन् । दाँतमा ढुङ्गा त त्यतिबेला लाग्छ जब हामी ती दुई धाराका बीचमा अचानक धारा २९० पाउँछौं जसमा एक्कासी गुठी सम्बन्धी व्यवस्था आउँछ । त्यो पढिसकेकै हुँदैन धारा २९१ को माथि उल्लेखित व्यवस्था आउँछ । यो गुठी सम्बन्धित व्यवस्थालाई धारा २९४ पछि राखेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ।

१२. हेर्दा सानो तर लापरबाहीको अर्काे नमूना हो धारा २८६ को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र धारा २८७ को भाषा आयोगका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने व्यवस्थामा लेखिएको ‘निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले हटाएमा’ भन्ने वाक्यांश । धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने र कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने भन्नुले नेपाल सरकार भनेकै मन्त्रिपरिषद् हो भन्ने प्रष्ट छ । अनि ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले’ भन्ने लेखाइ प्रुफ मिस्टेक भएन ?

१३. संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समाजवाद उन्मुख आदि वर्तमान संविधानका विशेषता बताइए । राजनीतिशास्त्रको सामान्य विद्यार्थी पनि संविधानको धारा ४ मा जबर्जस्ती थपिएको धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ सँग सहमत हुन सक्दैन । तर कोही बोल्दैनन् । या पढेनन् या बहसमा उत्रिन चाहेनन् । पढेनन् कसरी भन्नु बरु चाहेनन् भन्नुपर्ने भो ।

‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ वाक्यांशले राज्यले धर्मका मामलामा चासो नदिने र धर्मले पनि राज्यका मामलामा चासो नदिने सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ ?

हामीले उत्कृष्ट भन्दै गरेको यो संविधानमा यस्ता धेरै त्रुटि छन् । त्यतिबेला हतार भयो वा लटरपटर भयो वा यस्तै यस्तै अन्य कुनै कुरा भयो, जे भयो भयो । अब ७ वर्ष पूरा भएको छ । कहाँ के त्रुटि भयो, कार्यान्वयनमा कहाँ बाधा आइपर्‍यो भन्ने कुरा ज्ञात पनि भइसकेको छ । अब त सुधार गरौं न !