‘सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैन, हामी यसलाई रोक्छौं’

चुनाव घोषणा हुनलाग्दा र भएपछि पनि सरकार एकपछि अर्को नीतिगत र दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय गरिरहेको छ । तर, निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ‘सरकार छ भन्ने अनुभूति होस् भन्नका लागि मात्रै कामचलाउ सरकारको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले उसले दैनिक कामचलाउ बाहेक अरू काम गर्न पाउँदैन, आचारसंहिता र कानुनले निषेध गर्छ’ भन्छन् । भण्डारीसँगको संक्षिप्त कुराकानी :

निर्वाचन घोषणापछि भएका सरकारका कामकारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले कसरी हेरिरहेको छ ?

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकार कामचलाउ हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि त्यही हो । घोषित मितिमा निर्वाचन भइसकेपछि नयाँ जनप्रतिनिधिबाट चयन हुने सरकार मात्रै पूर्ण सरकार हो । निर्वाचनको घोषणापछि निर्वाचन सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मको सरकारले कुनै पनि दीर्घकालीन काम गर्न पाउँदैन । नीतिगत निर्णय, ठूला प्रकृतिका विषयवस्तुहरू स्वीकृत गर्ने काम गर्न पाउँदैन ।

नेपालको अभ्यास हेर्दा आचारसंहितालाई अलि बढी उजागर गर्न खोजेको देखिन्छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि आचारसंहिता जारी हुनुअघि कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा/बढुवालगायतका निर्णयलाई यसले निषेध गर्दैन । यो निर्वाचनका क्रममा हामीले १२ असोज २०७९ देखि आचारसंहिता लागू गर्‍यौं । आचारसंहिता लागू भएपछि नीतिगत निर्णय, कर्मचारी सरुवा–बढुवा, उद्घाटन, शिलान्यासलगायत सबै काम निषेध भएका छन् ।

सरकारले आफ्नो पूर्णकालीन अवस्थामा जस्तै कैयौं काम गरिरहेको छ । आयोगले जानकारी नपाएको हो ?

निषेधित कामहरू कसैले पनि गर्न पाइँदैन । त्यसो गरेमा आचारसंहिता अनि निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन बमोजिम सजायको भागीदार हुन्छ । हामीकहाँ अहिलेसम्म त्यो प्रकृतिका उजुरीहरू आएका छैनन् । अन्य प्रकृतिको उजुरी आइरहेको र हामीले तिनलाई सम्बोधन गरिरहेको हुनाले मैले यो विषयमा थप टिप्पणी गरिनँ ।

तर सही र सत्य कुरा के हो भने निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । आचारसंहिता लागू भइसकेपछि कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन । सरकार कामचलाउ मात्रै हुन्छ । सरकारको शून्यताको स्थिति नहोस्, सरकार छ भन्ने अनुभूति होस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । दैनिक कामचलाउ बाहेक सरकारले अरू काम गर्न पाउँदैन, आचारसंहिता र कानुनले निषेध गर्छ ।

कतिपय दीर्घकालीन प्रकृतिका काम भइरहेका छन् । त्यसमा आयोग मौन छ । त्यसो गर्न मिल्ने भएकाले नै आयोग मौन बसेको होला, हैन ?

त्यसो हुनै सक्दैन । त्यस्तो ठान्ने हो भने गलत हुन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बमोजिम तयार भएको आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर हामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न जानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबै सहमत हुनुहुन्छ । यसमा उहाँहरूले कुनै आपत्ति ठान्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले गरेका केही नीतिगत निर्णयबारे आयोगको दृष्टिकोण के हो ?

बीमा, लघुवित्तलगायतको विषयमा लाइसेन्स दिने विषय हामीकहाँ पनि उजुरी परेका छन् । हामीले मसिनोसँग निगरानी गरेर यसलाई हेरेका पनि छौं । यी विषयलाई हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र ग्रहण गरिसकेका छौं । कतिपय विषयमा पत्राचार समेत गरिसकेका छौं ।

बाहिर सञ्चारमाध्यममा आएको हो वा अरू हो, हामी छानबिनको क्रममा छौं । अहिले उनीहरूलाई इजाजत दिने काम भएको हो भने तुरुन्तै नियन्त्रण हुन्छ, दिन पाइँदैन । किनभने त्यसले नीतिगत रूपमा असर गर्छ । निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन र आचारसंहिताले समेत नीतिगत निर्णयलाई निषेध गरेको हुनाले उहाँहरूले त्यस्तो काम गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट परिचालन र रकमान्तरणको विषयमा त आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेको थियो । निर्वाचन आयोगले यो काम गलत भयो पनि भन्ने, केही पनि गर्न नसक्ने देखियो नि ? 

अर्थ मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा रकमान्तरण गरेर खर्चको बाटो खोलेको भनी हामीलाई लागेपछि (सूचना आएपछि) तुरुन्तै ‘रकमान्तरण गरेर तपाईंहरूले खर्च गर्न पाउनुहुन्न, आचारसंहिताले निषेध गर्छ । यदि त्यसरी रकमान्तरण गर्नुभयो भने कानुनले तपाईंहरूलाई दण्डित गर्छ, तपाईंहरू सजायको भागीदार बन्नुहुन्छ, बेरुजु ठहर्छ’ भनेर लेखेर पत्राचार गरिसकेका छौं ।

बजेटमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने वितरणमुखी कार्यक्रम पनि आए भनेर आलोचना भयो । निर्वाचन आयोगले संसदसम्म आँखा पुर्‍याउँछ ?

बजेट ल्याउने सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय भयो । त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्न सक्ने कुरा भएन । तर, निर्वाचनको क्रममा वितरणमुखी बजेट ल्याएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा अपचलन आउने हो भने निर्वाचन आयोगले (त्यसलाई) तुरुन्तै नियन्त्रण गर्छ । निर्वाचनको अवधिभर यस्तो कुरा कानुनले निषेध गर्छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो । पछि आयोगले नै निर्णय गरेर ‘आजदेखि आचारसंहिता सकियो है’ भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसरी निर्णय नहुँदासम्म आचारसंहिता सकिंदैन । निर्वाचनको प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि मात्रै आयोगले ‘आचारसंहिताको अवधि सकियो है’ भन्छ । घोषणा नभएसम्म त्यस्ता काम गर्न पाइँदैन, निषेध हुन्छ ।

सरकारले यो अवधिमा कैयौं खुद्रे काम गरेको छ । निर्वाचनमा कार्यकर्ताहरू लाभान्वित हुने निर्णय भइरहेका छन् । आयोगले वक्तव्य निकालेर ‘कारबाही हुन्छ है’ भन्ने बाहेक केही गर्दैन ?

आचारसंहिता लागू भएपछि अर्थात् १२ असोजभन्दा अघि यस्ता निर्णय भएको हो भने आयोगले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दैन । त्यसपछि यदि कानुनले निषेध गरेको विषयमा सरकारले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर लागू गर्छ भने त्यसो गर्न पाइँदैन, यो कारबाहीको विषय हुन्छ ।

त्यसैले १२ असोजभन्दा अगाडि र पछाडिको विषयलाई मूल्यांकन गरेर हेर्नुपर्छ । त्यो मितिभन्दा अगाडिको हाम्रो क्षेत्राधिकारमा परेन । त्यो मितिभन्दा अगाडिको विषयमा सरकार आफैं नैतिकवान भएर यो काम गर्दिनँ भन्ने ठान्यो भने छुट्टै कुरा हो, नत्र हामीले हेर्न मिलेन । १२ गतेपछि पनि त्यस्तो निर्णय भएको छ भने त्यस्ता काम गर्न पाइँदैन, रोक्छौं ।

निर्वाचन आयोगको दूरबीनले कहाँसम्म देख्ने हो ? मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नै झिकाएर हेर्न सक्छ ?

अहिले निर्वाचन आयोगको दूरबीन राम्रै छ । किनभने हामीले हरेक ठाउँमा निगरानी गरिरहेका छौं । निर्वाचन आयोगले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र धाँधलीरहित वातावरणमा विश्वास गर्छ । यदि सरकारले नीतिगत निर्णयभित्र घुसाएर त्यस्ता काम गर्ने हो भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन हुँदैन र त्यसले विश्वसनीयता ग्रहण गर्दैन ।

आफ्नै लागि पनि यस्ता काम गर्नुहुँदैन भन्नेबारे सरकारले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त हामीले टड्कारो निगरानी गरेर हेरिरहेका छौं । कहीं त्यस्तो गल्ती, कमजोरी गरेको देखियो भने ‘यसले तपाईंलाई असर गर्छ, यस्तो निर्णय नगर्नुस्, बदर गर्नुस्’ भनेर हामीले लेख्छौं । निर्वाचन आयोगले रोक लगाउँछ । नीतिगत निर्णय गरेर स्वच्छ निर्वाचन र निष्पक्ष मतदानमा प्रभाव पारेर दलहरूलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन, यसलाई हामी रोक्छौं ।