
१८ पुस, काठमाडौं । भन्सार प्रशासन र व्यापारीको मिलोमतोमा भैरहवा भन्सारबाट आयात हुने कृषिजन्य खाद्य वस्तुमा एक वर्षदेखि खाद्य गुणस्तर परीक्षण नभएको खुलेको छ ।
खाद्य गुणस्तरका लागि स्थापना भएको कार्यालयलाई छलेर भन्सारले चामल, गहुँ, मकै, फलफूल, तोरी, चिया लगायतका वस्तुको भन्सार जाँच पास गराएको पाइएको छ ।
‘चामल, गहुँ, मकै, तोरी गेडा, सुख्खा फलफूल लगायतका खाद्यान्नको एउटा पनि नमूना विश्लेषणका लागि भन्सारले पठाएको छैन,’ खाद्य गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो एक वर्षदेखि यस्ता वस्तुको खाद्य गुणस्तर परीक्षण भएको छैन ।’
भन्सारको एकीकृत प्रणालीमा खाद्य गुणस्तर परीक्षणको अनलाइन प्रणाली समाविष्ट नभएको भन्दै भन्सारले यी वस्तुको परीक्षण नगरेको एक अधिकारीले बताए ।
परीक्षण नहुँदा निर्वाद रुपमा गुणस्तरहीन चामल, रङ्ग र खेसारी मिश्रित दाल, मिश्रित तोरीको गेडा, टक्सिन भएको मकै र अल्फाटक्सिनयुक्त सुख्खा फलफूल जस्ता स्वास्थलाई गम्भीर असर पर्ने मिसावट युक्त खाद्यान्न नाकाबाट भित्रिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
परीक्षण नगरिंदा स्वास्थ्य प्रतिकूल सामानको आयातसँगै सरकारी राजस्वमा पनि ठूलो असर परेको अनुमान गरिएको छ ।
खाद्य गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय भैरहवाकाअनुसार कार्यालयले अहिले चाउचाउ, चकलेट, बिस्कुट, कफी लगायतका वस्तुको मात्रै खाद्य गुणस्तर परीक्षण गरिरहेको छ । ‘साउनयता मात्रै ४ हजार ९२९ वटा यस्ता वस्तुका नमुना आएका छन् । जसबाट ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ,’ कार्यालय प्रमुख रवीन्द्र झाले भने, ‘अन्य खाद्यान्न पनि नाकाबाट आयात भएका छन् । तर, हामीले गुणस्तर परीक्षण र राजस्वको दायरामा ल्याउन पाएका छैनौं ।’
दाल, चामल, तरकारी र फलफूल लगायतका वस्तुको गुणस्तर परीक्षण नहुँन भन्सारले अनलाइन प्रणालीलाई देखाएको कार्यालयले जनाएको छ । देशभरका अन्य नाकाबाट खाद्य गुणस्तर परीक्षण भइरहँदा भैरहवामा नहुनु अचम्मको विषय भएको झाले बताए ।
औसत मासिक ५० भन्दा धेरै खाद्यान्नमा गुणस्तर परीक्षण नगरिंदा ८ लाख रुपैयाँ हाराहारी राजस्व चुहावट भएको कार्यालयको अनुमान छ ।
नाकाबाट भित्रिएको खाद्य वस्तुको प्लान्ट र विषादी परीक्षण भएको छ भने खाद्य गुणस्तर परीक्षण मात्रै भएको छैन ।
तर, भैरहवा भन्सार कार्यालयले भने नाकामा सबैखाले परीक्षण भएको दाबी गरेको छ । प्लान्ट क्वरिन्टिन, खाद्य गुणस्तर लगायतको परीक्षणविना भन्सार पासको प्रक्रिया नै सुरु नहुने भैरहवा भन्सार प्रमुख मनिराम पौडेलले दाबी गरे । ‘भन्सारमा हामीले सबै खाले परीक्षण गराएर मात्रै मालवस्तु छाड्ने हो,’ उनले भने, ‘गुणस्तर परीक्षण नगरी खाद्य वस्तु भित्र्याइयो भन्नु गलत हो ।’
कृषि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी पाएर काम किन नगरेको भन्दै उल्टै उनले ती कार्यालयहरुको भूमिकामा प्रश्न गरे । सरकारले २०७८ वैशाखदेखि एकीकृत भन्सार जाँच पास कार्य थालनी गरेको थियो । तर, प्राविधिक समस्याका कारण केही सरकारी कार्यालयहरु अझै सो प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छैनन् । प्रणालीमा आबद्ध नभएका संस्थाहरुको काम भौतिक रुपमै हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4