डिजिटल उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न कानुनकै अभाव

२९ फागुन, काठमाडौं । डिजिटल उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले कानुनमै डिजिटल उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् । यसैगरी पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई पनि वातावरण तथा उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. राम कुमार फुयालले उपभोक्ता, सेवा प्रदायक, उत्पादक, नियन्त्रक सबै क्षेत्रबाट प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले ग्रिन डिजिटल रुपान्तरणको अभ्यासहरु भइरहेको छ । अब नेपालले पनि यसतर्फ ध्यान दिएर कार्यक्रमहरु बनाउनपर्ने र सबै तर्फबाट यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ’ उनले भने ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ कानुनको खाँचो रहेको बताए । ‘पछिल्लो प्रविधिको विकास निकै छिटो भइरहेको छ । यसलाई मध्‍यनजर गर्दै मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गरिरहेको छ । खासमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि जनचेतनाको खाँचो छ’, उनले भने ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले डिजिटल उपभोक्ता अधिकार हनन् भएमा कारबाही गर्ने सही कानुन नबनेकोले कारबाही गर्न सकस भएको बताए । उनले भने, ‘डिजिटल उपभोक्ता अधिकार हनन् भएमा कुन कानुनले कारबाही गर्ने र कति जरिवाना गर्ने भन्‍ने कानुन नै छैन । भए पनि अर्बको नोक्सान गर्ने निकायलाई हजारमा कारबाही गर्नुपर्ने बाध्‍यता छ जुन उचित होइन ।’

उपभोक्ता हित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले उजुरी गर्न काठमाडौंको एउटा कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले काठमाडौंबाट मात्रै उजुरी हाल्‍ने जुन बाध्‍यता छ। त्‍यसलाई स्थानीय निकायसम्म, जिल्लासम्म पुर्‍याउनुपर्छ’ बानियाँले भने ।

पूर्वमन्त्री गणेश साहले प्रविधिको प्रयोगले महिला र बालबालिकाप्रति हिंसा बढेको उदाहरण दिँदै उनले उपभोक्ता सचेतना हरेक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

डिसहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले डिजिटल सेवा प्रदायकहरुले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘डिजिटल प्रविधिका डिभाइसहरु पुन: प्रयोग र वातावरणमैत्री बनाउँदा नीतगत तहमै यसबारेमा छलफल हुनुपर्छ । आउँदा दिनमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायकहरुबीच बजारको माग हेरेर पुर्वाधार बनाउन जरुरी छ’ उनले भने ।

अधिवक्ता प्रविण सुवेदीले डिजिटल प्रदूषण बढेको भन्दै व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित गर्ने कडा कानुनको आवश्यकता रहेको औंल्याए । उनले भने, ‘अहिले सामाजिक सञ्जालहरु हेरि नसक्नुभएको छ । उपभोक्तालाई कन्टेन्ट फिल्टरिङ र डेटा प्राइभेसीमा सरकारले चासो देखाएको छैन । यसबारेमा सरकार तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. सुधांशु दाहालले भएका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए ।

पूर्वाधार सहप्रयोगमा जोड

दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा दूरसञ्चारको प्रयोग भएको बताउँदै डिजिटल प्रदूषणको नियन्त्रण प्राधिकरणको हातमा मात्र नभएको बताए । ‘कानुनले प्राधिकरणलाई अधिकार दिएसम्म काम गरेका छौं । डिजिटल क्लिन ट्रान्जिसनका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगमा जोड दिएका छौं’, उनले भने ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनीको आवश्यकता भएको बताए । उनले सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय नहुँदा इन्टरनेट अवरूद्धको समस्या बढेको बताए ।

नेपाल टेलिकमकी निर्देशक मिनु प्रधानले नेपाल टेलिकमले आफ्ना पूर्वाधार सह-प्रयोगका लागि अगाडि बढेको बताइन् ।

विद्युत प्राधिकरणका नायब प्रबन्ध निर्देशक तारा प्रधानले सहप्रयोगका लागि पूर्वाधारहरू अन्डर ग्राउण्ड गर्न सुरू गरेको बताए । उनले पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत सहायक कम्पनी खडा गर्न लागेको जानकारी दिए ।

सन् १९८३ देखि मार्च १५ को दिन विश्वस्तरमा मनाउन सुरु गरिएको विश्व डिजिटल उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मनाउने गरिएको छ ।