ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका गुरुङको बचाउमा उत्रिए निजी क्षेत्रका ३ संगठन

२४ असार, काठमाडौं । ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रकाउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको बचाउमा निजी क्षेत्र अघि सरेको छ । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले दोषी ठहर नगर्दै व्यवसायीलाई थुन्ने कार्यले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको दाबी गरेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख सम्वाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले लगानी थप निरुत्साहित हुने दाबी गरिएको छ । ‘कानुनविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्नुहुँदैन । यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

विज्ञप्तिमा गुरुङको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर, त्यो अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ललितानिवास प्रकरणको छानबिनमा पक्राउ परेका उनीप्रति लक्ष्यित भएको स्पष्ट छ ।

बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा सरकारबाट फिर्ता गराएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सहयोग गर्दै सरकारी लिखत तथा कागजात किर्ते गरेको आरोपमा गुरुङमाथि छानबिन भइरहेको छ । सीआईबीले त्यही विषयमा सरकारका बहालवाला सचिवलाई समेत पक्राउ गरिसकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ मा सरकारी लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, यस्तो गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका गुरुङको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यो विषयलाई व्यावसायिक वातावरण बिग्रने कुरासँग लगेर जोडेका हुन् ।

‘राज्यको यस्तो प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भई हतोत्साही हुने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला साना ठूला व्यवसायी एवं उद्यमीप्रतिको यस्तो व्यवहारले नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आवश्यक परेमा अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्र हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा गुरुङलाई २०७७ सालमा पनि पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला अख्तियारले पक्राउ गरेकोमा विशेष अदालतले उनलाई २ करोड धरौटीमा छोडेको थियो । अहिले सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले ठगी र कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न भन्दै त्यही बेला सीआईबीमा पत्र पठाएको थियो । किर्तेसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा गुरूङ पक्राउ परेका हुन् ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथिको धरपकड बढ्दै गएपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको र यो कोही प्रति लक्ष्यित नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले दाबी गरे । कोही व्यक्तिले जाहेरी दिनासाथ पक्राउ गरिहाल्ने कार्यले गर्दा निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको अग्रवालले बताए ।

‘मारुती सिमेन्ट, एलओडीलगायत औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा धरपकड भएको छ, एक दुई व्यक्ति मात्रै होइन पछिल्लो समय सिसिलेवार आक्रमण निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको छ,’ अग्रवालले भने । यसबाट निजी क्षेत्र निरास भएको उनले बताए ।

‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, कानुनी रुपमा अदालतले फैसला गरेर दोषी करार गर्‍यो भने त्यो सजाय सबैले भोगी नै हाल्नुपर्छ, तर दोषी करार गर्नुअगावै हतोत्साहित गर्न हुँदैन,’ उनले थपे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि थ्रेट पैदा भएको बताए । हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई कारबाही भइरहेको भन्दै उनले जुन तहमा अपराध भएको छ त्यो भन्दा पनि गलत ढंगले सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको दाबी गरे । सरकारले दिएको लालपुर्जामा जमिन किन्ने र व्यवसाय गर्नेलाई कारबाही गरेर सरकारले लगानीमैत्री कायम नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘उद्योगीले कहाँ जमिन किन्छ, त्यसको कयौं वर्षपछि के भयो कसरी थाहा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ । तर, मुद्दा नै नचलाई लगेर थुन्न मिल्दैन । अब बालुवाटारमा एनआरएनएले पनि बिल्डिङ बनाएको छ उनीहरुलाई पनि लगेर थुन्ने ?’

कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै उनले त्यसैका आडमा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनु नहुने उनले बताए ।