सुपारी निर्यातबारे संसदीय समितिको चासो, तीन समितिको संयुक्त बैठक बस्दै

२८ असोज, काठमाडौं । आइतबार सुपारी निर्यातका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाका तीन वटा विषयगत समितिको संयुक्त बैठक बस्ने तय भएको थियो ।

‘तर, अधिकांश सांसदहरु काठमाडौंबाहिर रहेकाले स्थगित भयो’ कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका उपसचिव शिवदत्त बरालले भने ।

सुपारी निकासीका सम्बन्धमा सुरुमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चासो राखेको हो । समिति सभापति आरजु राणा देउवाको पहलमा यस सम्बन्धमा संयुक्त छलफल गर्न प्रतिनिधि सभामा अन्य दुई वटा विषयगत समिति (उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र अर्थ समिति) तयार राजी भएका थिए ।

कृषि समिति र उद्योग समितिले यसअगाडि नै यस विषयमा बैठक राखेर छुट्टाछुट्टै रुपमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिसकेका छन् ।

कृषि समिति सभापति देउवाका अनुसार ‘नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी विदेश निकासी गर्ने अनुमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक निर्देशन गरी पाँऊ भनी नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाले निवेदन’ दिएको थियो । उक्त निवेदन उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पनि परेको छ ।

‘निवेदन परेका दुवै समितिहरु र अर्थ समितिसमेत सम्बन्धित रहेकाले उक्त विषयमा छलफल गर्न संयुक्त समितिको बैठक बस्न आवश्यक रहेको’ सभापति देउवाले अनुमतिका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सभामुखले अनुमति दिएपछि बैठक बस्ने तय भएको थियो । तर, अहिले स्थगित बैठक बस्ने अर्को मिति तय भएको छैन । ‘दशैं तिहारको बीचमा संयुक्त बैठक बस्ने वातावरण बन्न सक्छ’ कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका उपसचिव बरालले भने ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक दशैंलगत्तै कातिक १२ गते बस्ने गरी बोलाइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यातको वैधानिक बाटो बन्द छ ।

निर्यातका लागि उत्पत्ति प्रमाणपत्र दिइएको छैन तर, सुपारीको प्रयोग गर्ने नेपाली उद्योगलाई आयातको अनुमति दिइएको छ ।

असोज १७ गते प्रतिनिधिसभाको उद्योग समितिमा भएको छलफलमा सहभागी उद्योगमन्त्री रिजालले नेपालको सुपारी निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । भारत सरकारलाई पत्र लेखेर सहजीकरण गर्ने विषयमा सरकारले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ अनुसार कृषि विकास मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कुन जिल्लामा कति सुपारी उत्पादन भएको छ, त्यो मापन गर्छ ।

कृषिले निकालेको परिमाण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ । कृषि मन्त्रालयले गरेको सिफारिसको आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघलाई तोकिएको परिमाणको आधारमा उत्पत्ति प्रमाणपत्र दिन सिफारिस गर्छ । तर, निर्यात गर्नका लागि भने वैधानिक बाटो दिइएको छैन ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, इलामको दक्षिणी भेग र उदयपुरमा व्यावसायिक सुपारी खेती हुने गर्दछ । सरकारले सुपारी निर्यात गर्न नदिएको भन्दै व्यवसायीहरु संसदीय समितिमा पुगेका हुन् ।

२०७९ साउन १६ गते राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पनि यस विषयमा छलफल चलाएको थियो ।

छलफलपश्चात् सुपारीको डीएनए परीक्षण गरेर मात्रै निर्यातको लागि उत्पत्ति प्रमाणपत्र दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संसदीय समितिको यो निर्देश्न लागू भएको छैन ।