
२५ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले गत वर्षको बर्खायाममा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको समस्या समाधानमा ताकेता थालेको छ ।
समितिले आइतबार अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै यसअघि भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न र त्यसको विवरण ७ दिनभित्र समितिमा बुझाउन ताकेता गरेको हो ।
समितिले ३२ जेठ २०८० देखि २ असार २०८० सम्म नेपालको पूर्वी भेगमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मतका लागि आयात गर्नुपर्ने आवश्यक पार्टपुर्जा र उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र मुल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण रुपमा छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
३ पुस २०८० मा ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो सिफारिस अर्थ मन्त्रालयमा गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यस्ता आयोजनाको ऋणको ब्याज रकमलाई पूँजीकरण गरी पुनर्तालिका गर्ने व्यवस्था गर्न र सोको प्रगति समेत ७ दिनभित्र समितिमा बुझाउन अर्थ र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यस्ता आयोजनाको हकमा प्रमोटार सेयरको लकइन पिरियडको व्यवस्था नियमावली अनुसार संशोधन गर्न र सो को विवरण पठाउन समेत समितिले पत्र लेखेको छ ।
प्रतिक्रिया 4