९ जेठ, काठमाडौं । विशेष अदालतले काभ्रेको बनेपास्थित आईटी पार्कमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ४ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले मंगलबार कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मेकानिकल सीडीई नवीनकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान, मेपटेक बिल्डिङ्स सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका रमेशप्रसाद पोखरेल, मनिकमान महर्जन, शिरिष उपाध्याय, रामबहादुर बुढा र मित्रलाल गुरौंलाई सफाई दिएको छ ।
एक वर्षअघिको मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय कुँवर र श्रेष्ठले विकल पौडेलको नेतृत्वमा सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुने ठहर गरेका हुन् ।
‘सम्झौताको शर्तविपरीत तोकिएको मुलुकबाट जेनेरेटर सेट खरिद नगरी फरक मुलुकमा बनेको सेट खरिद गरी भुक्तानी दिएको पाइन्छ’, फैसलाको रायमा भनिएको छ, ‘खरिद सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने मर्मतको कामै नगरी झुटा बिलको आधारमा सो कार्य वापतको भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।’
प्राथमिकताका आधारमा आवश्यकता पहिचान गरी काम गर्नुपर्नेमा अनावश्यक सामान खरिद गरेको विशेष अदालतको ठम्याइ छ । विद्युत आपूर्तिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एक करोड ५४ लाख भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा ३ लाख लिटर क्षमताको इन्धन टंकी खरिद गर्नु भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको ठहर छ ।
‘औचित्य र आवश्यकता नै नरहेको ट्याङकी सिस्टम खरिद तथा निर्माण गरी अनावश्यक रुपमा खर्च गरेको देखिन्छ । यसबाट विकल पौडेलले सरकारी सम्पत्तिको गैरकानुनी हानीनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिन आयो’, फैसलाको रायमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रही निर्णायक भूमिकामा रहेको देखियो ।’
आफू निर्णायक भूमिकामा रहेको र मातहतका कर्मचारीहरुलाई टिप्पणी र राय पेश गर्न लगाई भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद गरी २५ करोड ४७ लाख विगो असुल्ने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले उनीबाट त्यति नै रकम जरिवाना समेत असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मेकानिकल सीडीई नवीनकुमार पोखरेलमाथि गलत विवरण उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएकोमा दोषी ठहर गरेको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर ल्याइएकोमा त्यसमा प्रश्न नउठाइ भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेकोमा उनी दोषी ठहर भएका हुन् ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘सम्झौताबमोजिम जडित उपकरणको मर्मत कार्य नै नगरिएको अवस्थामा सो काम भएको गरेको भनी पेश भएको झुटा बिल चेक गरी भुक्तानीका लागि पेश गरेको देखियो ।’
विशेष अदालतले उनलाई ६ महिना कैद सजाय सुनाएको हो । उनीबाट ५ करोड ८४ लाख विगो असुल्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले त्यति नै जरिवाना गर्नु भनेको छ ।
इञ्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रवन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान सम्झौता विपरित कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर र फरक मुलुकमा बनेको जेनेरेटर सेट आपूर्ति गरेकोमा दोषी ठहर भएका हुन् । मेपटेक बिल्डिङ्स सर्भिसेज प्रा.ली.का निर्देशक भुवन महर्जनमाथि गलत परामर्श दिएको आरोप छ । दुवैमाथि ५ करोड ८२ लाख विगो र त्यति नै जरिवाना असुल्नुपर्ने फैसला भएको हो ।
विशेष अदालतले फैसला गरेको यो मुद्दा ३ वैशाख, २०८० मा दर्ता भएको थियो । अख्तियारले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा विद्युत प्रणाली र इन्धन टंकी जोड्ने काममा भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको थियो । अख्तियारले पौडेल लगायतमाथि चारवटा आरोप लगाएको थियो ।
बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी ठेक्का दिएको, ठेक्का दिने क्रममा कमिसन लिएको अनि लागत अनुमान रकम अस्वभाविक रुपमा बढाएको । साथसाथै अख्तियारले उनीहरुमाथि गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको आरोप पनि लगाएको थियो ।
३ वर्षअघि सार्वजनिक भएको तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड कमिसन भन्दै अडियो टेप बाहिरिएको थियो । अख्तियारले विकल पौडेलमाथि ६९ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी गरी भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । अडियो टेपमा जे विषयवस्तु उठाइएको थियो, अख्तियारले पौडेलमाथि त्यही त्यही आरोपमा मुद्दा चलाएको हो ।
४ वर्षअघि गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसनको डिलको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो । अडियो टेप अनुसार, त्यतिबेला नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको सामान खरिदमा एक अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान बढाउने तयारी थियो । फागुन, २०७६ मा तत्कालीन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो ।
विकल पौडेल विरुद्धका थप दुई मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् । अख्तियारले उनीमाथि झुटा विवरण पेश गरी सरकारी पदमा पुगेको आरोपमा एउटा मुद्दा चलाएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अनावश्यक सामान खरिद गरेको आरोपमा केही साताअघि तेस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले उनीमाथिको गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
प्रतिक्रिया 4