विद्युत् प्राधिकरणले तिरेन सरकारको १ खर्ब ऋण

१३ जेठ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै सरकारको १ खर्बभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको सावाँ तथा ब्याज समेत १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख बक्यौता रहेको उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहातका निकायले ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड २ लाख राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको सावाँ ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ६२ अर्ब ७० करोड ९ लाख र उक्त सावाँको असुल हुन नसकेको ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख पुगेको छ ।

यसरी सरकारले गरेको ऋण लगानी सावाँ तथा ब्याज समेत १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख बक्यौता रहेको छ। विभिन्न ८० वटा निकयमा लगानी भएको उक्त ऋणको सावाँ तथा ब्याज असुल नभएको हो । जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै सावाँ र ब्याज समेत १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिरेको छैन ।

त्यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानको ८ अर्ब ३० करोड ५७ लाख, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको ७ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख, जनकपुर चुरोट कारखानाको ४ अर्ब १४ करोड ९९ लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ३ अर्ब १५ करोड ४९ लाख र विराटनगर जुट मिल्सको २ अर्ब १४ करोड ६ लाख बक्यौता रहेको छ ।

६ वटा संस्थाको मात्रै कुल बक्यौतामध्ये १ खर्ब ३१ अर्ब ८८ करोड १८ लाख अथात् ८४.४४ प्रतिशत हो । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बक्यौता रकमको सावाँ ब्याजको विवरण अद्यावधिक नगरेकोले वास्तविक बक्यौता र सावाँ ब्याज यकिन गर्न सकिने भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो ऋणको सावाँ र ब्याज बेलैमा असुल गर्नुपर्ने समेत बताएको छ ।

साढे २ खर्ब राजस्व उठाउन सकेन

सरकारले उठाउन नसकेको राजस्व साढे २ खर्ब नाघेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व विभागले तयार गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार २०७९/८० सम्म आयकर १ खर्ब ८७ अर्ब १० करोड ३० लाख, मूल्य अभिवृद्धि कर ६५ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख, अन्तःशुल्क ४ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख र अन्य राजस्व १ अर्ब २३ करोड १५ लाख समेत २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख राजस्व बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

उक्त बक्यौतामध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख (५६.३२ प्रतिशत) को सम्बन्धमा करदाताहरू पुनरावेदनमा गएको देखिँदा बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन छ । विवादरहित बक्यौता असुलीमा समेत मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

१३ स्थानीय तहले तिरेन्न ऋण

महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिका सहित १३ स्थानीय तहले सरकारको ऋण तिरेका छैनन् ।

ती स्थानीय तहको २ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख भाखा नाघेको सावाँ ब्याज बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतको ऋणतर्फ ३ निकायको भाखा नाघेको ऋणको सावाँ ३ करोड ३८ लाख तथा ब्याज ५ करोड २९ लाख समेत ८ करोड ६७ लाख पुगेको छ ।

वाह्य स्रोतको ऋणतर्फ ११ निकायको भाखा नाघेको सावाँ १ अर्ब १६ करोड ५३ लाख तथा ब्याज १ अर्ब ६२ करोड ६२ लाखसमेत २ अर्ब ७९ करोड १५ लाख रहेको छ । सो रकम असुल गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्दछ ।

यी हुन् सरकारको ऋण नतिर्ने संस्थान