सावाँब्याज भुक्तानीभन्दा विकास खर्च १ रुपैयाँ भए पनि बढी हुनुपर्थ्यो

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य सुन्दै गर्दा उल्लेख गरिएका उद्देश्य र आधारहरू वस्तुगत नै लाग्यो । परम्परागत र लम्बेतान भन्दा छोटोमिठो थियो ।

बजेट भनेको वित्त नीति हो, यसको प्रमुख उद्देश्य वृद्धि, समता र स्थिरता हो । आर्थिक वृद्धिको नयाँ लक्ष्य, करका दरहरुमा हेरफेर, रकम वितरणको खाका र आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व नै बजेटको खाका हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मूल्यवृद्धिको लक्ष्य वस्तुगत नै छ। तर करको संरचाना पहिचानमा अन्यौल नै देखिन्छ।

वितरणका कार्यक्रम र कर प्रशासनमा सुधारको लक्ष्य पनि वस्तुवादी नै छ। मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा गर्छौं भन्नु वास्तविकतामा आधारित नै देखिन्छ । कार्यान्वयन गर्न सक्दा बजेटले तोकेको वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ ।

बजेटको आकार अझै पनि केही महत्वाकांक्षी नै भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सीमाभित्रै रहेको भए हुन्थ्यो । कम्तीमा संघीयता मान्ने गणतन्त्रवादीहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ। हुन त त्यो क्रमशः १ अर्ब ३३ करोड र ६५ करोडले थप हो । यो अझै बढाउनुपर्थ्यो । गणतन्त्र संस्थागत गर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरू सक्षम हुनैपर्छ।

वास्तविकता हेर्दा हामी यो वर्षदेखि यति डरलाग्दो अवस्थामा पुग्यौं कि हामीले गर्ने नियमित खर्च ६१/६२ प्रतिशत छ । अब फरक तरिकाले नसोच्ने र डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई इमान्दार ढंगले लागु नगर्ने हो भने हामी डरलाग्दो अवस्थामा पुग्छौं ।

पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाको भार अर्थात् ऋणको सावाँ ब्याज तिर्ने पैसा बढी राखिएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ६६ अर्ब विनियोजन भएको छ भने पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब मात्रै छ। यसरी विकास खर्चभन्दा ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नुपर्ने खर्च ठूलो हुने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । यसले दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक भय पैदा गर्छ । यो पक्षलाई बजेटले ध्यान दिन सकेन ।

ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी शीर्षकमा छुट्याएको रकम कुल बजेटको २० प्रतिशत जति हुन आउँछ । त्यसको साटो पूँजीगत खर्च तानतुन पारेर भए पनि २० प्रतिशत जति राख्न पाएको भएदेखि समग्र आर्थिक मनोवैज्ञानिक तरिकाले ठीक दिशामा सोझिन सक्थ्यो ।

त्यस्तै, प्रशासनिक संयन्त्र सुधार्न सक्दा राजस्व १२ खर्ब ६० अर्ब उठाउन त्यति मुस्किल हुन्न । यहाँनेर अझ महत्वाकांक्षी हुन सक्नुपर्थ्यो । निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ भन्ने आधारमा कहीं हामी करमा आक्रामक हुन डरायौं कि भन्ने देखिन्छ ।

राजस्वको लक्ष्य कम राख्दा बजेटको स्रोतमा ऋणको हिस्सा बढ्न गयो । कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २१७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३३१ अर्ब हाराहारी छ । यसमा आन्तरिक ऋणको आकार निकै ठूलो भयो । पहिला पहिला आन्तरिक ऋणभन्दा वैदेशिक ऋण धेरै हुन्थ्यो । दुई/चार वर्षयता लगभग बराबर अंकमा लिने गर्‍यौं । यसपटक एक रुपैयाँ भने पनि आन्तरिक ऋण वैदेशिक ऋणभन्दा कम हुनुपर्थ्यो ।

आन्तरिक ऋण बढी लिंदा निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा खुम्चन्छ । अहिले निजी क्षेत्र पनि त्यति राम्रो अवस्थामा छैन । आन्तरिक ऋणको लक्ष्य यति धेरै राख्दा फेरि पनि निजी क्षेत्र खुम्चिने हो कि भन्ने जोखिम छ । पूँजीगत खर्च भन्दा वित्तीय व्यवस्था बढी हुनु र वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण बढी हुनु यो बजेटको नकारात्मक पक्ष हो ।

यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा निजी क्षेत्र खुम्चिन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यसलाई कहीं न कहीं बजेटको विचलन मान्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड, विद्यार्थी ईन्टर्नमा काम दिने व्यवस्था र नवप्रवर्तनका केही कुराहरू सकारात्मक रूपमा आयो । मूलतः यो बजेट पोहोर परारको भन्दा कम वितरणमुखी छ ।

सानातिना योजना कम प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिन्छ । समग्रमा यसअघिको भन्दा यसपालिको बजेट सुध्रिएको जस्तो देखिन्छ ।

यो बजेट प्राथमिकता तय गर्ने कुरामा अलमलिएकै देखिन्छ । शिक्षामा अलि बढी जोड दिन सक्नुपर्थ्यो । ‘साथीसँग सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’ जस्ता कार्यक्रम त आए । तर शिक्षकको सवाल भुलियो । नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा लगभग १ लाख २५ हजार शिक्षक छन् ।

तिनीहरूलाई विश्वास नगरीकन हाम्रो विद्यालय शिक्षा सुध्रिंदैन । शिक्षकलाई निपूर्ण बनाएर शिक्षा सुधार्ने कुरा प्रमुख हो, अरु कुरा सहायक हुन् भन्ने कुरा छुटेको अनुभूति भयो ।

अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा सुरुमा बजेटको उद्देश्य, सुधारका उपायहरू पाँच/पाँच बुँदामा प्रष्ट तरिकाले उल्लेख गर्नुभयो, त्यसले थोरै भए पनि एउटा दिशा दिन्छ । उत्पादनतिर जाने, निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने, लगानीमैत्री बनाउने, स्रोतसाधनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउने र सार्वजनिक निकायहरूलाई सुधार्ने भन्ने पाँचवटा बुँदा सुरुमा उल्लेख गरियो, त्यो नयाँ त होइन तर अलि वस्तुनिष्ट र मूर्त भएर आयो । यो पक्ष मलाई मन पर्‍यो ।

यसरी बजेटको उद्देश्य स्पष्ट बनाउन सक्नु सकारात्मक छ । सरसर्ती बजेट भाषण सुन्दा झिना मसिना योजनामा कनिका छरेजसरी बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास कम भएको महसुस भयो । चालु अवस्थामा रहेका योजनाहरूमा ठूलो मात्रामा रकम छुट्याइएको छ । यद्यपि यसको विस्तृत पक्ष हेर्न बाँकी नै छ ।

तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलि स्पष्ट र ठोस काम गर्न सक्नुपर्थ्यो । तोकेर नै अलि ठूलो अंक आउनुपर्थ्यो । कतिपय योजनाहरू नारामा मात्रै सीमित हुने खालका छन् । कार्यान्वयनलाई ध्यान दिनुपर्नेमा अझै पनि केही योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिका देखिन्छन् ।

जस्तै, पोखरा, बुटवल, नारायणगढ त्रिभुज भनेर २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ तर त्यसलाई ठ्याक्कै कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्न । छुट्टै कार्यक्रम र कार्यविधि बनाउनुपर्छ । यी पक्षहरू स्पष्ट नहुँदा यो योजना लागु हुन्छ र छुट्याइएको रकम खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर बन्छ । यद्यपि बजेटमै सबै कानुनी पक्षहरू उल्लेख गर्ने कुरा हुँदैन ।

जग्गासँग सम्बन्धित केही विवादित विषयहरूमा बजेट थप स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्थ्यो । त्यसो भएन । बजेटमा जलविद्युतप्रतिको अतिशयोक्तिपूर्ण आशक्ति देखियो । अझ जलाशयपूर्ण जलविद्युत परियोजनाप्रति थप आशक्ति देखिन्छ । भइरहेका आयोजना पूरा गर्ने भन्दा महत्वाकांक्षी र ठूला ठूला आयोजनाहरूप्रतिको आशक्ति देखाउनु हुँदैनथ्यो ।

हामीले सपना देखिसक्यौं भनेर अधकल्चो रहेको सपनालाई पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो । यो बजेटमा पनि १०-२० हजार मेगावाटका ठूला आयोजना बारे अलि वस्तुगत रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्थ्यो ।

बजेटलाई आत्मसाथ गरेर मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ हेर्न बाँकी छ । समग्रमा बजेट यसअघिको भन्दा अलि वस्तुनिष्ट छ । सपिङ लिस्ट कम छन् । तोकेर भनिएको छ र रकम विनियोजन गर्दा केही न केही भौतिकबाट सामाजिक पक्षतिर जान खोजेजस्तो देखिन्छ ।

अबका केही वर्ष करको दर र आधार फेरेर भन्दा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाएर नै कर उठाउन सकिने हो भन्ने तरिकाले बजेट निर्देशित देखिन्छ । समग्रमा यो बजेट वृद्धि, करका कुरा र मुद्रास्फितिको दृष्टिले हेर्दा सही नै दिशामा सोझिन खोजेको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु हो। विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ५० अर्बमध्ये लगभग २ खर्ब जति पूँजीगत खर्च हुने तर बाँकी १ खर्ब ५० खर्ब हुन नसक्ने देखिन्छ। अब ऋण चाहिं उठ्ने अनि पूँजीगत खर्च नहुने हो भने त अर्को वर्ष झन् धेरै सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा पूँजीगत खर्च नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र झन झन दुईधारे तरबारमा हिंड्न बाध्य हुने देखिन्छ। 

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. थापासँगकाे कुराकानीमा आधारित)