उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छौं : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

२४ जेठ, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले च्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताएकी छिन् ।

मन्त्रालयमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि हुने र कार्यान्वयन पनि हुने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले भनिन्,‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई पत्रसहित प्रतिवेदन दिनुभएको छ। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुस् । समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो ।’

नेपाल सरकारले ३२ असार २०७५ मा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले छलफल गरेको हो ।

छलफलमा सहभागी पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने, ‘म मन्त्री हुँदा यही आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काम गरेको थिए। तर, विविध कारणले सार्वजनिक गर्न सकिएन। विकासको मार्गचित्र बनाएर मात्रै शिक्षाको योजना बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ ।’

पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले प्रतिवेदन सुहाउँदो शिक्षाका लागि मार्गचित्र हुने किसिमको रहेकोले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनले सपना देखाउँछ। संविधानको परिकल्पना र संरचना सुहाउँदो शिक्षाका लागि यो प्रतिवेदन बनाएका थियौं ।’

संविधान सभा सदस्य तथा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन अझै सान्दर्भिक रहेकोले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरा रिपोर्टमै थियो । समाजमा विवेकशील चेतना दिने शिक्षा दिनका लागि प्रतिवेदन परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ उनले भने ।

आयोगका सदस्य तथा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै बहस सुरु हुने बताए । ‘निजी क्षेत्रको योगदानलाई पनि नभुलौं। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारौं ।’ उनले भने ।