अर्थतन्त्र सुधारमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग बनाइँदै

३२ साउन, काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

उक्त कार्ययोजनाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले आर्थिक सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र अर्थतन्त्र सुधारमा नीतिगत/कानुनी मार्ग पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताए । जसले स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थको कार्ययोजनामा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्ने योजना समेत समेटिएको छ । यसै अवधिमा नयाँ बीमा नियमावली २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरिने छ ।

साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्ने योजना समेत अर्थको छ ।

यसबीच आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन थालिने भएको छ । भन्सार मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति बनाउने अर्थको योजना छ । यस अवधिमा भन्सार महसुल नियमावली तर्जुमा गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरिने समेत अर्थको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसबीच आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने समेत अर्थले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्नेदेखि बजेट दिग्दर्शन २०७५ संशोधन गर्ने योजना समते अर्थको छ । रकमान्तर कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र बझाङ सैपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने समेत अर्थले जनाएको छ ।

भन्सारमा के हुँदैछ ?

उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिद भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने काम प्रारम्भ गर्ने घोषणा अर्थले गरेको छ ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेइकल स्क्यानर मेसिन प्रयोग आरम्भ गरिने भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा र नेपालगञ्जमा ल्याब मोड्युल प्रारम्भ गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्य–मुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एमएमएस वा इमलेमार्फत जानकारी गराउने प्रणाली आरम्भ गरिने भएको छ ।

यसबीच सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत/निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण यकिन गर्ने समेत अर्थले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष विधिसम्मत सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाउने समेत अर्थको भनाइ छ ।

आन्तरिक राजस्वमा के छ योजना ?

आन्तरिक राजस्वतर्फ वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २ सय करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गराइने भएको छ ।

अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तिजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिंक र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण केन्द्रित दूत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिने अर्थले जनाएको छ । यसले अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने अर्थको विश्वास छ ।

त्यस्तै विकास सहायता नीति २०८१ तर्जुमा गरिने भएको छ । जसले मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहायताका वैकल्पिक उपकरण सहित वैदेशिक सहायता परिचालन र उपभोग बढ्ने अर्थको विश्वास छ ।

न्यु बुटवल सबस्टेसनको भारतीय सीमासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने योजना अर्थको छ । यसबीच न्यु दमौली सबस्टेसनको  ठेक्का सम्झौताको योजना पनि छ ।