वृद्ध भत्ता लिनकै लागि नागरिकता किर्ते

३२ साउन, काठमाडौं । सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–३ फरहदवाका सुमान साह ५७ वर्षका भए । श्रीमती नइना खातुन उनीभन्दा ७ वर्ष कान्छी छिन् । तर उनहरूले दुई वर्षदेखि वृद्ध भत्ता बुझ्दै आएका थिए । ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका उनीहरुले शारीरिक अवस्था कमजोर भएपछि वृद्ध भत्ता खाने उद्देश्यले नै नक्कली नागरिकता बनाएको खुलेको छ ।

सुमान दम्पतीका साथै उमेर बढाएर नागरिकता किर्ते गर्न सहयोग गर्ने सर्लाहीकै चन्द्रपुर गाउँपालिका–१ किसनपुरका ५० वर्षीय बन्ती लाल महरा र हरिपुर नगरपालिका–३ कि ४० वर्षीया खोरियावाली भन्ने पानापती देवी गरी चार जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।

मुद्दा चलाइएकामध्ये सुमान र बन्ती लाल पुर्पक्षका लागि सर्लाही कारागारमा थुनामा छन् । अरु फरार छन् । नागरिकता कीर्तेमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नासुलाई भने मुद्दा नै चलाइएको छैन ।

२५ वर्ष उमेर बढाएर नागरिकता

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको रेकर्ड अनुसार सुमान साहले २२ माघ २०६३ मा बंशजको नागरिकता लिएका थिए । जसमा उनको जन्म मिति २ साउन २०२४ उल्लेख छ । उनकी श्रीमती नइनाले १८ पुस २०६७ मा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएकी थिइन्, जसमा जम्ममिति २ साउन २०३० छ ।

त्यसअनुसार दुवैको उमेर बृत्त भक्ता पाउन योग्य छैन । तर, दुवैले हरिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा ७५ वर्ष पुगेको नागरिकता नै पेश गरेर वृद्धभत्ता बुझ्दै आएका थिए ।

सुमानले १ साउन २०७८ देखि १ असोज २०८० सम्म १ लाख १८ हजार ८ सय र नइनाले १ साउन २०७८ देखि असार २०८० सम्म १ लाख ५ हजार ८ सय वृद्ध भत्ता समेत बुझेको खुलेको छ । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा प्रतिलिपी निकाल्ने क्रममा जन्ममिति र जारी मितिमा कीर्ते गरेको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका एसपी रवीन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

लेखनदास र नासुको मितेमतो

सुमानले वृद्धभत्ता लिनकै लागि आफू र श्रीमतीले नागरिकतामा कीर्ते गरेको स्वीकार गरेका छन् । यसका लागि लेखापढीको काम गर्ने बन्तीलाल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु रन्जितकुमार साहले सहयोग गरेको पाइएको छ ।

बन्तीलाल २०६७ सालदेखि लेखापढीको काम गर्दै आएका हुन् । सर्लाही जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कर्यालय, मालपोत कार्याहरु अघि बढेर उनले लेखापढीको काम गर्दै आएका थिए । उनकी बहिनी पानापतीमार्फत सुमानसँग भेट भयो ।

बहिनीमार्फत सुमान र उनकी श्रीमती नइनाको वृद्धभत्ता खान मिल्ने गरी उमेर बढाएर नागरिकता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आएपछि आफूले स्वीकार गरेको बन्तीलालको बयान छ । ।त्यसका लागि प्रति नागरिकता २० हजार रुपैयाँ लिए ।

त्यसपछि सीडीओ कार्यालयका नासु रन्जितमार्फत नागरिकताको २ वटा सादा कार्ड हात पारे । बहिनी पानापातीको घरमा गएर सुमान र नइनालाई औंठा छाप लगाउन लगाए । त्यसपछि उनीहरुको फोटो र नागरिकताको विवरण नासु रन्जितलाई दिए । सुमानसँग ३० हजार रुपैयाँ पनि रञ्जितलाई नै बुझाएको भन्दै उनले बयानमा भने, ‘त्यसको ४/५ दिनपछि नागरिकता बन्यो ।’

नागरिकता दिने बेलामा सुमानसँग थप १० हजार रुपैयाँ लिएर आफूले राखेको बन्तीलालको बयान छ ।

बन्तीलाल यसअघि पनि नक्कली नागरिकता बनाएको कसुरमा २०७७ सालमा पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला सर्लाही जिल्ला अदालतमा १ लाख ५० हजार धरौटीमा छुटे । २८ वैशाख २०८० मा अदालतले उनलाई १ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । तर कैद नबसी फरार नै रहेका थिए । अहिले फेरि नागरिकता कीर्तेमा पक्राउ परेका उनलाई पटके कसुरदार भन्दै थप सजाय समेत माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

नासुलाई उन्मुक्ति

यो मुद्दाको उठान इलाका प्रहरी कार्यालय, हरिपुरले गरेपनि अनुसन्धानका क्रममा सीडीओ कार्यालयका नासु जोडिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले नै अनुसन्धान अघि बढायो ।

जिप्रका सर्लाहीले नासु रन्जितसहित ५ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको मुद्दाका फाँटका इन्सपेक्टर बालिस्टार सिंह बताउँछन् । ‘हामीले नासुलाई समेत नागरिकताको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । तर, मुद्दा दर्ता हुने बेलामा नासु बाहेकलाई मात्र दर्ता भएको थियो,’ इन्सपेक्टर सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नासुलाई किन दर्ता भएन भन्नेबारे हामीलाई थाहा भएन ।

प्रहरीले नासु रन्जितलाई नागरिकता

ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार फौजदारी कारबाही हुनुपर्ने प्रहरीको राय थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालयले नासुलाई मुद्दा चलाएन । सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद घिमिरेले उक्त मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएका थिए।

घिमिरेले पनि नासुलाई मुद्दा नचलाइएको स्वीकार गरे । ‘नासुको हकमा विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने भनेर पठाइएको हो’ सहायक न्यायाधीवक्ता घिमिरेले भने ।

जबकि नक्कली नागरिकतामा बनाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उठान गरेको मुद्दामा ३ वैशाख २०८० मा सीडीओ कार्यालय काठमाडौंका नासु देवराज गौतमसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

त्यतिबेला मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा १ को सार्वजनिक लिखत किर्तेको कसुर र नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा गरेको थियो ।