प्रस्तावित चार राजदूतमाथि परेको उजुरीमा के छ ?

१४ भदौ, काठमाडौं । केही प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।

समिति सचिवालयका अनुसार १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये चार जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ । जसमा संवैधानिक, कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाइएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठविरुद्ध संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छ । संविधानको धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ धारा २४८ को उपधारा ८ मा भनिएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार श्रेष्ठ राजदूत हुन नसक्ने जिकिर उजुरीकर्ताको छ । श्रेष्ठले २०५७ देखि २०६२ सम्म मानव अधिकार आयोगको सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ३(३) मा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भएको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ । वर्तमान संविधान २०७२ र श्रेष्ठ आयोगको सदस्य हुँदाको प्रचलित कानुनले समेत उनलाई अन्य सरकारी सेवामा जान रोक लगाएको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माविरुद्ध पनि उजुुरी परेको छ । ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ अनुसार शर्मा फेरि राजदूत सिफारिस हुनै नमिल्ने उजुरीकर्ताको तर्क छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकको दफा २१ ले कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । शर्मा भारतका लागि नेपाली राजदूत थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ २१ गते भारतमा रहेका नेपाली राजदूत रहेका शर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

भारतका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस पनि गरेको थियो । सरकार फेरिएसँगै फेरि शर्मालाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ ।

तिम्सिना र पण्डितमाथि नैतिक प्रश्न

मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस नेत्रप्रसाद तिम्सिनामाथि नैतिक प्रश्न उठाइएको छ ।

तिम्सिनाविरुद्ध परेको उजुरीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्ष भएका तिम्सिनाले कार्यकाल समाप्त भएपछि पदमा बहालै रहन सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको प्रतिनिधि भई विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित नहुने उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

तिम्सिनाविरुद्ध कागेश्वरी मनोहराका लक्ष्मीप्रसाद कुइँकेलले उजुरी दिएका हुन् । उजुरीमार्फत कुइँकेलले तिम्सिनाविरुद्ध कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि रेडक्रस सोसाइटीको लेडरप्याड र छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको, विज्ञप्तिहरू निकालेको र संस्थाको लेटरप्याड र छापको दुरुपयोग गरेको लगायतका आरोप लगाएका छन् ।

यो विषयमा कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी समेत विचाराधीन रहेको भन्दै तिम्सिना राजदूतका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ ।

यही विषयलाई लिएर तिम्सिनाविरुद्ध अर्को उजुरी पनि परेको छ, जसमा तिम्सिनाले रेडक्रसको अध्यक्षको हैसियतले गरिरहेको कार्यविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको र यो विचाराधीन रहेको उल्लेख छ ।

इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितविरुद्ध सूचना लुकाएको कसुरमा दोषी ठहर भएको उल्लेख छ ।

उजुरीकर्ता अधिवक्ता मुक्तिनाथ आचार्यका अनुसार पण्डित पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पस बागबजारका पूर्वक्याम्पस प्रमुख हुन् । क्याम्पस प्रमुख हुँदा पण्डितका विरुद्ध २०७८ साल असोज २० गते सूचनाको हकसम्बन्धी कसुरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसविरुद्ध २०७८ साल पुस ५ गते पण्डित उच्च अदालत पाटन गएका थिए ।

उच्च अदालतले पनि आयोगकै निर्णय सदर गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दा उक्त पद र सरकारको इज्जत मान–प्रतिष्ठामा आँच आउने भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

उजुरीकर्ताले सूचना आयोगले गरेको फैसला र अदालतबाट भएको सदरको प्रति समेत साथै राखेर उजुरी दिएका छन् । यही विषयसँग सम्मन्धित रहेर पण्डितविरुद्ध अर्को उजुरी पनि परेको छ ।

दोस्रो उजुरीमा पनि उजुरीकर्ताले अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका व्यक्ति राजदूत बन्न अयोग्य हुने दाबी गरिएको छ ।

गत साउन ३० गते सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

निर्धारित समयभित्र ९ वटा उजुरी परेका थिए । चार वटा व्यक्ति केन्द्रित थिए भने तीन वटा समावेशीतासँग जोेडिएका छन् । समितिले आज शुक्रबार उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दैछ ।

१३ जना प्रस्तावित राजदूतविद्ध भने कुनै पनि उजुरी परेको छैन । जसमा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि शैल रुपाखेती, पाकिस्तानका लागि रीता धिमाल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल र कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल रहेका छन् ।

रुसका लागि प्रस्तावित राजदूत जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको विरुद्धमा समेत कुनै उजुरी परेको छैन ।

उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल सकिएपछि यही भदौ १६ गतेदेखि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्य तालिका छ । कार्यतालिका अनुसार यही भदौ १६ गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्म प्रस्तावित १७ जना राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रस्तावित राजदूतहरु संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।