कठै एसईई र नेता

नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्ने, जिल्लैपिच्छे ठूला प्राविधिक विद्यालय, नर्सिङ र मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धमा धेरै राजनीतिक छलफल हुन्छ । तर यस्ता कलेजमा पढ्न चाहिने विद्यार्थीको सानै कक्षादेखि अर्थात् जगैदेखिको पढाइ कस्तो हुनुपर्छ भनेर पटक्कै छलफल हुँदैन ।

१० कक्षाको परिणाम आएपछि सरकारी स्कुलका ६०—६५ प्रतिशत विद्यार्थी ‘असफल’ हुन्छन्, अनि केही दिन शिक्षा मन्त्रालय जुर्मुराउँछ । तर, फेरि उही ‘ढर्रामा’ जिन्दगी चल्छ । वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, अनेकवादी सरकारमा आए तर सरकारी स्कुलको शिक्षामा सुधार गर्न कसैले सकेनन् वा चाहेनन् ।

पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध बोलेर २०४६ सालमा लडेका, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रको आवाज उठाउने हामीहरूले एउटा कुरा चाहिं भन्न करै लाग्छ पञ्चायतकालमा सरकारी स्कुल पढेकाहरूको १० कक्षासम्म पढ्दा एउटा जग बसिसकेको हुन्थ्यो ।

२०४६ सालसम्म सरकारी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीले एसएलसी (अहिले एसईई) दिएपछि ५, ६ र ७ कक्षामा नेपाली र गणित मज्जासँग पढाउन सक्थे । अहिलेका वामपन्थी र कांग्रेस नेताहरू कतिले पक्कै पनि स्कुल पढाए होला ८, १० कक्षाको जाँच दिएपछि । उनीहरूले पढाउन सके, किनभने उनीहरूलाई शिक्षकले राम्रोसँग पढाएका थिए ।

अहिले सरकारी स्कूलमा दश कक्षा पास गरेकाहरूले ३ कक्षालाई पनि पढाउन सक्दैनन् । किनभने विद्यार्थीले आफूलाई केही पनि आउँदैन भन्छन् । मैले १० कक्षाको जाँच दिंदा पहिले स्कुलले ‘टेस्ट’ लिन्थ्यो । त्यो परीक्षामा पास नभई १० कक्षाको ‘बोर्ड’ परीक्षा दिन नपाइने हुनाले ‘टेस्ट’ नै हाम्रो लागि अग्निपरीक्षा हुन्थ्यो ।

८—९ कक्षादेखि नै टेस्टको लागि डर र तयारी दुवै हुन्थ्यो । नेपालीका कतिपय कविता र अंग्रेजीका केही कविताहरू त मुखाग्रै हुन्थे । २० सम्म त्यो बेला पढेको गुणन मलाई आज पनि कण्ठ छ । साधारण हिसाब–किताब गर्न क्यालकुलेटर चाहिन्न ।

५५ वर्षअघि त्यो बेला हामीले संस्कृतका स्लोकहरू कण्ठ पारेको हुनाले यसले नेपाली भाषा लेख्न र बुझ्न मद्दत गर्‍यो । १० कक्षाको जाँच दिएर बसेपछि हामीले नेपालीका थुप्रै उपन्यास मज्जासँग पढ्न सक्थ्यौं ।

अहिले आधुनिक शिक्षाको नाममा बुझ्नुपर्छ भन्ने नाममा कविता र श्लोक ‘कण्ठ’ पार्ने भन्ने त ‘विचारै’ हरायो । जसो–जसो ‘विदेशीले’ भने त्यसै गरेर कसैलाई पनि फेल नगराउने सबै पास गराउने शिक्षा मन्त्रालयको नीतिको परिणाम अहिले स्कुल र कलेजमा देखिन थालेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसईईमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउन हिसाब, विज्ञान, अंगे्रजीमा अनलाइन कक्षा चलाउने कुरा गरेका छन् । विचार नराम्रो होइन, तर व्यावहारिक भएन । नेपालको सामाजिक, आर्थिक अवस्था, विभिन्न तहका सरकारी स्कूलका विद्यार्थी सबैसँग कम्प्युटर र मोबाइल, इन्टरनेट पहुँच छैन । स्कूलमा पनि सबै जना विद्यार्थीलाई पुग्ने कम्प्युटर छैनन्, ज्ञान छैन ।

केही वर्षअघि ओलीले ३५० वटा अस्पताल एकैचोटि शिलान्यास गरेका थिए । अहिले ती अस्पतालको अवस्था के छ, कति बने, कति बिरामीले उपचार पाइरहेका छन्, त्यसबारे कोही बोल्दैन । ‘तीमध्ये कति अस्पतालको लागि त जग्गै पाइएन’ र ‘कति खाल्डाका रूपमा मात्रै छन्’ भनेर समाचारमा आएको थियो ।

‘एसईईमा अनलाइनमा पढ्दा विद्यार्थी पास हुन्छन्’ भन्नेहरूले ‘सरकारी स्कुल’ कसरी चलिरहेका छन् भन्ने बुझेका छैनन् कि ? धेरै वर्षअघिदेखि नै नेपाल सरकारले पश्चिमी देशको नक्कल गरेर कसैलाई पनि फेल अर्थात् अनुत्तीर्ण नगराउने नीति लागू गर्दा स्कूलका विद्यार्थीको पढाइ ‘खत्तम’ भएको छ भनेर उनले नबुझेका हुन् कि ?

८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी ७ कक्षाको किताब पढ्न सक्दैन । ५ कक्षाको विद्यार्थीले कखरा राम्रोसँग लेख्न जान्दैन भन्ने सुदूरपश्चिम, कर्णाली र तराईका सरकारी स्कुलमा गएर त्यहाँका विद्यार्थीसँग कुरा गरे थाहा हुन्छ । १० कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई ९ को गुणन पनि आउँदैन ।

१० कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीसँग अंग्रेजीमा आफ्नो ‘स्कुलको, परिवारकोे, जीवनको उद्देश्यबारे १० लाइन’ लेख्ने योग्यता छैन । विद्यार्थी मूर्ख होइनन्, शिक्षकले वास्ता गर्दैनन् । स्कुलमा पढाइ हँुदैन । अनि त्यस्ता विद्यार्थीले १० कक्षामा गणित, अंग्रेजी अनलाइनमा कसरी पढ्लान् ?

५५ वर्षअघि हामी पढ्दा स्कुलका शिक्षकहरूको मिहिनेत, कक्षामा पढाउने, गृहकार्य दिने अनि शिक्षकले कापी जाँचेर के ठिक के बेठिक भयो भनेर बुझाउने गर्थे । अहिले धेरैजसो सरकारी स्कूलमा शिक्षकले कापी जाँच्ने भन्ने त ‘विचारै’ छैन ।

‘विद्यार्थीलाई गृहकार्य पनि नदिने, बोझ पनि नदिने, फेल पनि नगराउने नीति छ सरकारको । एक जना सरकारी शिक्षकले भने ‘५ कक्षाका विद्यार्थीलाई कखरा नआए पनि हामीले फेल गराउन सक्दैनौं’ अनि के गर्ने त ? सरकारी स्कूलका २०—२५ जना शिक्षकसँग कुरा गर्दा उनीहरूको यस्तै गुनासो थियो ।

तीमध्ये एक शिक्षक भन्दैथिए– ‘यदि हामीले परीक्षामा फेल गराए त समुदायले हामीलाई गाली गर्छ । ल हेरौं त कसरी मेरो छोराछोरी फेल गराउने, सरकारले त फेल नगराउनु भनेको छ भनेर झगडा गर्न आउँछन् अनि हामी विवश हुन्छौं सरकारी नीतिको पालना गर्न ।’

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई चुनौती दिंदै ती शिक्षकले भने, ‘हामी भन्न सक्छौं तपार्इंले एसईईमा जति अनलाइन पढाए पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने छैनन् । किनभने ६, ७ र ८ कक्षाको अंग्रेजी, गणित, विज्ञान नै उनीहरूलाई आउँदैन । यसपालि एसईईमा ३५ प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी, हिसाबमा फेल भए किनभने उनीहरूले केही बुझेका थिएनन् ।’

८ कक्षाका गुणन नजान्ने, अंग्रेजीमा ४ लाइन लेख्न नजान्ने विद्यार्थी पास भएर नौ कक्षामा पुगेपछि उनीहरूले ९ कक्षाको अंग्रेजी, हिसाब कसरी बुझ्न सक्छ ? शिक्षकहरूले पनि नबुझ्ने विद्यार्थीले किन बुझ्दैनन् भन्दैनन् उनीहरूलाई वास्ता गर्ने, बुझाउने समय छैन ।

अनि त्यही विद्यार्थी १० कक्षामा पुगेपछि, अनेक विषयमा असफल भएपछि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू छलफल गर्छन् । तर ‘नजान्नेलाई पनि कक्षा चढाउनु ठीक होइन’ भनेर सरकारी नीतिको विरोधमा बोल्न सक्दैनन् । शिक्षकहरूलाई लाग्छ, सरकारी काम कहिले जाला घाम ।

मसँग सयौं कापी छन्, जसमा १० कक्षाको विद्यार्थीले साधारण जोड गर्न नसकेको, शब्दको वाक्य बनाउन नसकेको, अंग्रेजी लेख्न आउँदैन भनेको, १२ को गुणन मात्रै होइन, नौको गुणन पनि लेख्न नसकेको । यसपालि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीले कम्तीमा ३५ प्रतिशत हरेक विषयमा ल्याउनुपर्ने नियम बनाए । ६५ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए ।

नेपालमा सरकारी स्कुलका विद्यार्थीको अज्ञानता, शिक्षकको अकर्मण्यता र सरकारी स्कुलमा दिएको स्रोतको दुरुपयोग हो यो । एसईई दिइएका केही विद्यार्थीको, १२ कक्षाका विद्यार्थीको सानो परीक्षा लिइएका नमूनाहरू छन् । यी सबै हामीसँग सुरक्षित छन् । यी असाध्यै कमजोर छन् । ‘जग बलियो नभई घर बलियो हुँदैन’ सबैलाई थाहा होला ।