अख्तियारले दायर गर्‍यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको पहिलो मुद्दा

२७ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दुई जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएको छ ।

चैत २०८० मा पारित भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को संशोधनले अरु कुनै कसुरसँग जोडिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएमा त्यस्तो कसुर हेर्ने कार्यालयले नै अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही कानुनी व्यवस्थापछि अख्तियारले लुम्बिनी विकास कोषका इञ्जिनियर सरोज भट्टराईले घुसबापतको रकमबाट आफ्नो आमाको नाममा जग्गा किनेको विषयमा अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले घुसबापत जग्गा नै जोडेको आरोपमा सरोज र उनकी आमा जनक नन्दिनी भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिबारे सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गरेको अख्तियारको यो पहिलो घटना भएको बताए ।

‘यसअघि पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने अभ्यास थियो’, घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनपछि अख्तियार आफैंले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो ।’

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने’ अधिकार छ ।

संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार बाहेकका अरु कसुरका विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १५ मा ‘कुनै कसुरमा अनुसन्धानमा परेको व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत गरेमा त्यही निकायले समेत अपराध गरेर सम्पत्ति जोडेको (सम्पत्ति शुद्धीकरण) मा अनुसन्धान गर्न पाउने’ उल्लेख छ ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र त्यसको व्यवस्थापनको अनुसन्धान गथ्र्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनको संशोधन भएपछि अख्तियारले घुसबापत जग्गा लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएका दुई व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा समेत मुद्दा चलाएको हो ।

जग्गा नै घुस

बाबुल निर्माण सेवाले लुम्बिनी विकास कोषबाट पछिल्लो छ वर्षमा करिब एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँको कामको ठेक्का पाएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालिन योजना प्रमुख एवं इञ्जिनियर सरोज भट्टराईले आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा २ रोपनी ११ आना जग्गा किनेका थिए ।

अनुसन्धान हुँदा, नन्दनीलाई जग्गा बेच्ने व्यापारीलाई बाबुल निर्माण सेवाका सञ्चालकहरुले सोझै रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको अख्तियारको भनाइ छ । जग्गामा लगानी गरी सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाएको आरोपमा अख्तियारले सरोज र उनकी आमाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरुमाथि एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा व्यवस्थापन गरेको आरोप लगाएको छ ।

अख्तियारले सरोज र उनकी आमालाई गत चैतमा घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले इञ्जिनियर भट्टराईलाई दोषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । उनकी आमाले भने सफाइ पाइन् तर उनको नाममा किनिएको जग्गा भने जफत हुने फैसला गरेको थियो ।

अख्तियारले इञ्जिनियर भट्टराईबाहेक अरु केही भ्रष्टाचारका घटनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उसले विशेष अदालतमा पेश गरेको निर्णयमा सुनिल पौडेल र विकल पौडेल लगायतमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा समेत अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।