प्रधानन्यायाधीश जबराले राखे सम्मानजनक निकासको प्रस्ताव

१४ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको भेलामा आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एउटा सूचना ल्याए – सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले सम्मानजनक निकासको अपेक्षामा कुरा अघि बढाउन चाहनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग नजिक मानिएका न्यायाधीश डा. शर्माले जबराले सम्मानजनक निकासको कस्तो आशा गरेको भन्नेबारे विस्तृतमा भने खुलाएनन् । त्यसपछि न्यायाधीशहरुले तीन जना न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न पठाए ।

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ भनेर मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यो प्रस्ताव अनुसार, उनी केही समय अझै प्रधानन्यायाधीश रहने र त्यसपछि राजीनामा दिने सोचाइ अघि सारिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार, २०७९ साल मंसिरमा २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने जबराले २०७८ सालभरि न्यायालयको नेतृत्वमा रहने र २०७९ साल लाग्नासाथ राजीनामा गर्ने भनी अप्रत्यक्ष सांकेतिक प्रस्ताव पठाएका हुन् ।

‘उहाँको कार्यकाल अझै १३/१४ महिना बाँकी छ । यो वर्षभरि काम गर्ने र करिव ९ महिना बाँकी रहँदा राजीनामा दिएर हिँड्ने भनी मौखिक प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘मैले संसदमा प्रतिवद्धता जनाएका सुधारका एजेण्डा छन्, कतिपय सुधारका काम गर्न पाएको छैन । ती कार्यान्वयन गरेर विदा हुन्छु भन्ने उहाँको अप्रत्यक्ष प्रस्ताव रहेछ ।’

स्रोतका अनुसार, २०७९ साल मंसिरमा २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने जबराले २०७८ सालभरि न्यायालयको नेतृत्वमा रहने र २०७९ साल लाग्नासाथ राजीनामा गर्ने भनी अप्रत्यक्ष सांकेतिक प्रस्ताव पठाएका हुन् ।

अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की २०७९ असोज १६ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि रोलक्रममा रहेकी न्यायाधीश मीरा खड्का २०७९ वैशाख १९ गते अवकाश पाउँछिन् ।

जबराको प्रस्ताव अनुसार उनले २०७९ वैशाखमा राजीनामा दिएमा अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की करिव ६ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भने आगामी वर्षको मंसिरको अन्तिम साता प्रधानन्यााधीश हुने रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले करिव साढे दुई महिनाअघि नै त्यो अवसर पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘आफूपछिका न्यायाधीशहरु पदको लोभमा यो आन्दोलन गरिरहेका हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट यो प्रस्ताव आएको हुनसक्छ ।’

छलफलमै सहभागी अर्का न्यायाधीशका अनुसार, केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशबाट नेपाल बार एशोसिएसनलाई अल्मल्याउने र अहिलेको अभियान असफल बनाउन ‘ललिपप’ प्रस्ताव आएको निश्कर्ष निकालेका छन् ।

मौखिक प्रस्ताव अघि बढाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको लिखित एजेण्डा पेश गर्न भने चाहेका छैनन् । अहिलेको आन्दोलनमा बारसमेत जोडिएकाले आफूहरुले मात्रै कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने भन्दै न्यायाधीशहरुले तीन न्यायाधीशलाई वार्तामा पठाएका हुन् ।

‘अहिलेको नेतृत्वबाट न्यायालय सुधार हुँदैन भनेपछि एकसाता, एक महिना र यति महिनालाई हेरौं भन्ने कुरै भएन’ ती न्यायाधीशले भने, ‘तत्काल किन प्रतिक्रिया दिनु, उहाँको कुरा पनि सुनौं भनेर तीनजना साथी पठाएका हौं ।’ उनका अनुसार, अरु तीनजना न्यायाधीशहरुसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले कस्तो कुरा गरे भन्नेबारेमा सोमबार छलफल हुनेछ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइ गर्ने

न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरु सुनुवाइ गर्ने गरी इजलासमा उपस्थित हुनेबारे छलफल गरेका छन् । सम्भवतः सोमबारदेखि न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरुमाथि सुनुवाइ थाल्नेछन् ।

कसैले आफूलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको दावी गरेर थुनामुक्त हुन अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विषय मानवअधिकारको दृष्टिकोणले उच्च प्राथमिकतामा पर्छ ।