कृषि बीमाका ८ वर्ष : सरकारले अर्बौं खर्चियो, छैन आकर्षण

३० फागुन, काठमाडौं । गत कात्तिकमा भित्र्याउन लागेको धान बालीमा बेमौसमी वर्षाले ठूलो क्षति गर्‍यो । त्यसबेला किसानले ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको तथ्यांक गृहमन्त्रालयले संकलन गर्‍यो ।

त्यसपछि राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ बनाएर अर्थमन्त्रालयले जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ गृहको नाममा निकासा गर्‍यो । किसानले क्षतिअनुसार राहत पाएनन् । बीमा गरेका भए क्षतिअनुसारकै क्षतिपूर्ति पाउन सक्थे ।

किसानले नबुझेर वा बुझाउन नसकेर कृषि बीमामा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । जसकारण यस्ता क्षति भोग्नुपर्दा किसानहरु पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुको विकल्प छैन ।

आयात निरुत्साहन र कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाअनुरुप सरकारले किसानलाई बीमा सुविधा दिन थालेको ८ वर्ष नाघेको छ । यो अवधिमा बीमा गर्नमात्रै सरकारले ४ अर्बभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । प्रतिफलको भने कुनै लेखाजोखा छैन ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि ०७७/७८ सम्म बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाबाट ५ अर्ब ६० करोड ४ लाख २७ हजार रुपैयाँ शुल्क आर्जन गरेका छन् । यसका लागि सरकारले अनुदानमा ४ अर्ब १९ करोड १६ लाख १९ हजार ९० रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

सरकारले यति ठूलो रकम खर्चिदा किसानले कति पाए त ? बीमा समितिका अनुसार कृषि बीमावापत किसानले कुल १० करोड ४० लाख ४७ हजार १७४ रुपैयाँ दावी भुक्तानी पाएका छन् ।

पशुपन्छी बीमासमेत जोड्दा यो अवधिमा किसानको जम्मा ६४ करोड ९३ लाख ९ हजार ८४५ रुपैयाँ दाबी परेको छ । अर्थात सरकारले गरेको लगानीको एक चौथाइ पनि किसानले पाएका छैनन् ।

आव ०७६/७७ मा कृषि बीमामा दावी पेश गर्ने किसानको संख्या ५३३ मात्रै थियो । गत वर्ष पनि जम्मा १ हजार ९३३ किसानले मात्र यस्तो बीमा दाबी गरे ।

बाली तथा पशुपालन व्यावसायका जोखिम तथा अनिश्चितता कम गरी कृषकलाई कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गर्न र कृषि क्षेत्रमा निजी, सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी बढाउन र लगानी सुरक्षित गर्न भन्दै बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

यस विषयलाई सम्बोधन गर्न ‘नेपाल सरकारको शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९’ को कृषि क्षेत्र विकास सम्बन्धी बुँदा ११ मा माछा, पशुपन्छी र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनमा रहेको जोखिमको बीमा गरिदिने र बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्क (प्रिमियम) मा नेपाल सरकारले तोकेको अनुदान समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

कृषकले बाली लगाउने क्रममा विभिन्न कारणले हानी–नोक्सानी हुने अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा कृषक, कृषक समूह, सहकारी तथा व्यावसायिक संस्थाहरुलाई आर्थिक क्षति पुग्छ ।

२०६९ माघ १ देखि सञ्चालित बाली बीमालाई औपचारिक तथा कानुनको रुपमा लिइन्छ । कृषि बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सरकारले किसानलाई राम्रै सुविधा दिने भएपनि यो प्रभावकारी छैन ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगाल १ करोड ८० लाख हाराहारी किसान भए पनि गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ हजार जनाले कृषि बीमा गराएको बताउँछन् ।

कृषि बीमाको तुलनामा पशु बीमामा बढी आकर्षण देखिएको छ । कृषि बीमा जम्मा ५ हजार जनाले गर्दा १ लाख ८८ हजारले पशुपन्छी बीमा गरेको डा. दंगालले बताए । यद्यपि, पशुपन्छी बीमा गर्नेको संख्या पनि अत्यन्तै कम नै हो ।

कृषि बीमाबारे बुझाउन नसक्दा यसमा धेरै किसानको ध्यान नगएको उनी बताउँछन् । ‘कृषि बीमाको अवस्था निकै कमजोर हुनुमा सरकार, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुको कमजोरी देखिन्छ’ डा. दंगालले भने, ‘कम्पनीहरुले किसानलाई बीमा योजनाहरुबारे बुझाउन सकेका छैनन् ।’

सरकारले पैसा खर्च गरेर बीमा गरिदिंदा पनि किसान किन आकर्षित हुन सकेनन् भन्ने विषयमा आयोगले विशेष चासो दिएको उनले बताए । उनका अनुसार, आयोगले केही साता अघि बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई बोलाएर कृषि बीमामा पहुँच बढाउन आवश्यक काम गर्न भनेको थियो ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमा अभिकर्ता, प्रचलित कानून बमोजिमको व्यक्ति, संगठित संस्था, सहकारी, समूह आदि मार्फत बाली बीमा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । आम किसानलाई सञ्चारका विभिन्न माध्यम, कृषक तालिम, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया जस्ता कृषि प्रसारका माध्यमबाट बाली बीमाका सूचनाहरु जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ ।

यस विषयमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुले अलि चासो नदिएको हो कि जस्तो देखिएको डा. अध्यक्ष दंगाल बताउँछन् । कृषि बीमामा आकर्षण बढाउन आम किसानलाई यो सुविधा बुझाउनु पर्ने उनले बताए ।

बीमित (कृषक)ले बीमा प्रस्ताव फारम पेश गरीपछि कृषि प्राविधिकले बीमाको प्रस्ताव उपर मूल्यांकन गर्छन् । बीमांक रकम कायम गरे पश्चात बीमा कम्पनीले सम्बन्धित बालीको बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्क यकिन गरी जम्मा बीमा शुल्कको २५ प्रतिशत किसानले तिरेर बीमा गरिन्छ ।

बाँकी ७५ प्रतिशत बीमा शुल्क नेपाल सरकारबाट प्रक्रियागत रुपमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । अर्थात्, बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कको अधिकांश हिस्सा सरकारले नै तिरिदिने गरेको छ ।

यस्तो छ कृषि बीमाको अवस्था

सरकारी स्तरबाट प्रचार हुनुपर्छ : बीमक संघ

अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने गरेका छन् । नेपालमा २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुको संगठन नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री कृषि बीमाबारे प्रचारप्रसार कम भएको बताउँछन् ।

‘हिजो सुरुवाती अवस्थामा कृषि बीमाबारे सर्वसाधारणको बुझाइ कम थियो, कृषि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कमैले सोच्थे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अवस्था फरक छ, कृषि बीमामा क्रमशः आकर्षण बढ्दै छ, यो विस्तारै अझै बढ्छ ।’

कृषि बीमाबारे गाउँ–गाउँका किसानलाई बुझाउन सरकारी स्तरबाट पनि काम हुनुपर्ने आफूहरुको अपेक्षा रहेको अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारले कृषि बीमाबारे धेरै बुझाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरुले मज्जाले बुझाउन सक्नुहुन्छ र त्यो धेरै प्रभावकारी पनि हुन्छ ।’

सहकारी तथा समूह–समूहहरुमा हुने छलफलमा समेत बीमाको विषयमा बुझाउन सकिने उनी बताउँछन् । कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि कृषि बीमाको प्रभावकारीता कम हुनु दुःखद् पक्ष भएको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए ।

अहिले गाई, भैंसी, माछा, बाख्रा, कुखुरा लगायत पशुपन्छी बीमा तुलनात्मक रुपमा बाली बीमा भन्दा धेरै हुने गरेको छ । तर धान, गहुँ, मकै जस्ता बालीहरुको भने बीमा अझै पनि हुन सकेको छैन । धेरै किसानले यस्ता बीमा गरे फल नलागे पनि सुविधा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी समेत पाएका छैनन् ।

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुको विश्वसनीयता ह्रास भएको छ । कोरोना बीमा गरेका एक लाख भन्दा धेरैले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । यसले बीमा कम्पनीको विश्वास गुमेको एक सीईओ बताउँछन् ।

‘कोरोना बीमाका कारण कम्पनीहरुको विश्वास केही गुमेकै छ’, उनले भने, ‘बीमा गरेपनि भुक्तानीमा बदमासी हुन्छ भन्ने परेको । यो आशंका हटाउने हामीले नै हो ।’

कृषि बीमा भने कोरोना बीमा जस्तो होइन । कृषि बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम (बीमा गर्दा तिर्नु पर्ने शुल्क) सरकारले नै तिरिदिन्छ । यसर्थ कृषकले धेरै लगानी पनि गर्नु पर्दैन ।

आफ्नो बालीमा क्षति भए बीमा कम्पनीहरु क्षतिपूर्ति भर्न बाध्य हुन्छन् । कृषि बीमाको भुक्तानी हुँदैन कि भनेर शंका गर्नु नपर्ने संघका अध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन् । बीमा गरिएको बालीमा क्षति भए तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर बाली बीमामा दाबी रकम प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए ।

बाली बीमामा सम्बन्धित बालीको बीमा लेखले रक्षावरण गरेको जोखिमहरुबाट हानी नोक्सानी भएमा दाबी रकम प्राप्त गर्न वा बीमा लेखमा तोकिएको अवधि (सामान्यतया १५ दिन) भित्र बिमित (कृषक)ले बीमक समक्ष बीमा दाबीका लागि चाहिने कागजातहरु पेश गर्नु पर्ने नियम छ ।

बीमा दाबी भुक्तानी पाउन सक्कल बीमालेख (आंशिक क्षतिको अवस्थामा बीमा लेखको प्रतिलिपी), पूर्णरुपले भरिएको दाबी फारम, कृषि प्राविधिकको बाली क्षति सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित महानगर/उपमहानगर/नगर वा गाउँपालिका वा वडा कार्यालय वा कम्तिमा दुईजना छिमेकी/संधियारको सर्जमिन मुचुल्का र बीमालेखले माग गरेको अवस्थामा बालीहरुको क्षति भएको तस्वीर (विशेष गरी उत्पादनमा आधारित बीमालेखमा) चाहिन्छ । यी कागजात पेश गरे भुक्तानीका लागि कुनै समस्या नहुने क्षेत्रीले बताए ।

आकर्षण नहुनुका तीन कारण

कृषि बीमालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । किसानले तिर्नुपर्ने रकमसमेत सरकारले तिरिदिन्छ र पनि किन कृषि बीमामा आकर्षण बढ्न सकेन त ?

बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं यसमा तीन कारण देख्छन्– पहिलो, बीमा कम्पनीहरुकै अनिच्छा । बीमा कम्पनीहरु आफैं कृषि बीमा गर्नका लागि रुचि देखाउँदैनन् ।

चापागाईंका अनुसार, नेपालीहरु यसै पनि बाध्यकारी अवस्थामा मात्रै बीमा गर्छन् । ‘बैंकबाट ऋण दिंदा बाध्यकारी भएर बीमा गर्छन् तर कृषि बीमा गर्दैनन्’, उनी भन्छन्, ‘कृषि बीमामा कम्पनीहरुले पनि उती चासो देखाएको पाइँदैन ।’

बीमा कम्पनीहरुलाई यति बीमा गर्नैपर्छ भन्ने टार्गेट दिने हो भने पनि बीमाको पहुँच बढ्न सक्ने उनले बताए । यसका लागि बीमा समितिको कडा निर्देशन आवश्यक रहेको चापागाईंको भनाइ छ ।

दोस्रो– बुझाइको कमी समेत हो । कृषि बीमा गर्दा २५ प्रतिशतमात्र किसानले तिर्नुपर्छ । बीमा गरेपछि क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले दिन्छन् । बीमा गर्ने चलन भएको भए गत कात्तिकमा बेमौसमी वर्षाले धानमा क्षति पुर्याउँदा किसानहरुले तनाब लिनु पर्ने थिएन ।

बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चापागाईंका अनुसार, कृषी बीमाको अर्को समस्या भनेको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ । दावी भुक्तानी ढिलाइ गरेका कारण यसै पनि बीमा कम्पनीहरु बदनाम छन् ।

व्यक्तिको बाली क्षति भए क्षतिपूर्ति दावी गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरुले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रको कार्यालय भने जिल्ला सदरमुकामहरुमा मात्र छन् ।

‘कुनै पहाडी वा हिमाली गाउँमा कृषि बीमा दावी गर्नुपर्दा कृषक सदरमुकाम पुग्नैपर्छ, त्यस्ता जिल्लामा सदरमुकाम धेरै टाढा छन्,’ चापागाईं भन्छन्, ‘सदरमुकाम धेरै टाढा हुँदा सिफारिस लिनका लागि मात्रै पनि समस्या छ, अनि कसरी बढ्छ आकर्षण ?’

कृषि बीमाको छुट्टै सर्भेयर बनाउने र सर्भेयरले लिएको प्रतिवेदन अनुसार दावी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै सहज हुने उनले बताए ।

अहिले पशुपन्छी को बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । यसको कारण भने बाध्यात्मक व्यवस्था हो । अहिले कसैले गाई फार्म वा बाख्रा फार्म चलायो भने उसले ऋण लिएर चलाउँछ । ऋण लिदा बीमा गर्नै पर्ने व्यवस्था भएका कारण पशु बीमा बढेको हो ।

‘बालीका लागि ऋण लिने चलन छैन, यसले गर्दा किसान आफैं बीमा गर्न अग्रसर हुँदैनन्,’ पूर्वअध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘बीमा कम्पनीहरुले पनि अनिच्छा देखाएपछि त झन् आकर्षण बढ्ने कुरै भएन ।’