स्थानीय तहका उपप्रमुखको गुनासो : न्यायिक जिम्मेवारी पायौं, स्रोत साधन पाएनौं

१४ चैत, पोखरा । संघीय समाजवादी फोरमबाट तीरहुत गाउँपालिका उपाध्यक्ष जितेकी तीर्थमाया मण्डल जनप्रतिनिधि बन्नुअघि विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्न थिइन् ।

सामाजिक कार्य भएकै कारण जनप्रतिनिधि बनिसकेपछि पनि जनतासँग नजिक हुन त्यति असहज भएन । तर, न्यायिक समितिका संयोजकका रुपमा अनुभव भने नौलो थियो ।

संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई न्यायिक समिति संयोजक हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम उनी न्यायिक समितिको संयोजक बनिन् । उनको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विवाद जग्गासम्बन्धी हुन्छ ।

न्यायिक समितिमा आएका विवाद समिति संयोजक मण्डलले आफ्नै कार्यकक्षबाट निरुपण गरिरहेकी छन् । किनभने उनको पालिकामा इजलास कक्ष बनेको छैन र यसका लागि कर्मचारी पनि छैनन् ।

पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा एउटा इजलास कक्षसमेत बनाउन नसकेको मण्डल स्वीकार्छिन् । ‘न्यायिक समितिका लागि चाहिने एउटा वकिल राखेका छौं । त्यसबाहेक इजलास कक्ष पनि बनाउन सकिएको छैन । बजेट नै छैन,’ मण्डल दुखेसो पोख्छिन्, ‘पटकपटक माग गर्‍यौं, आउँदैन । इजलास नभएर मेरै अफिसबाट मुद्दा छिनोफानो गर्छु ।’

पोखरा न्यायिक समितिले आयोजना गरेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन सोमबार पोखरा आएका सबै समिति संयोजकले सुरुको केही महिना आफूहरुलाई कानुन र जिम्मेवारी बुझ्नै लागेको र त्यसपछि पनि स्रोत र साधनका अभावका कारण सोचेको जस्तो काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

तेह्रथुम अठराई गाउँपालिका उपाध्यक्ष रुपादेवी कन्दङ्वाले कानुनले उपप्रमुखलाई बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक बनाए पनि ‘पितृ सत्ता’ले विश्वास नगर्ने बताइन् । उनले आफ्ना लागि खर्च गर्नसमेत महिला भएकै कारण बढी दबाब खेप्नुपरेको सुनाइन् ।

‘उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट तर्जुमा समिति रहेको हुन्छ तर त्यो समितिले पनि बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रमको खाका कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यपालिकाले उपाध्यक्ष, उपप्रमुखलाई दबाब दिन्छ । यहाँ पनि पितृसत्ताको वर्चश्व छ । पार्टीले जिम्मेवारी खोस्ने हो कि, केही भन्ने हो कि भन्ने पनि हुन्छ ।’

कानुनबारे धेरै जानकार नभएको र संघीयतापछिको पहिलो जनप्रतिनिधि भएकाले पनि न्यायिक समितिले गति लिन एक वर्षभन्दा बढी समय लागेको कन्दङ्वाको अनुभव छ । तर, जब आफूहरुले कानुन र संविधान बुझ्न थालेपछि भने स्रोत र साधनको अभाव खट्किएको उनी सुनाउँछिन् ।

‘जनप्रतिनिधिको अनुभव पनि नयाँ, कर्मचारीको अनुभव पनि नयाँ, म आफूलाई पनि ६ महिनादेखि १ वर्षको बीचमा धेरै गाह्रो भयो,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै कन्दङ्वाले भनिन्, ‘पछि पनि आर्थिक, स्रोत र साधनको कमी भएकै कारण जति सोचेका थियौं, त्यति गर्न पाएनौं । तर, पनि सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गरेरै कानुनी साक्षरता चलायौं, जनतालाई जितजितको अवस्था सिर्जना गरेका छौं ।’

संविधानको धारा २१७ उपधारा (१) मा पालिका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ । संयोजकसहित ३ सदस्यीय समितिले घरायसी विवाद, साँध सीमाना विवाद, गाली बेइज्जती लगायतका विवाद निरुपण गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

सम्मेलनमा आयोजक पोखरा न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दोहोरो क्षेत्राधिकार, म्याद तामेली प्रक्रिया, निर्णय तथा फैसला कार्यान्वयन गर्न न्यायिक समितिलाई चुनौती रहेको बताइन् ।

संयोजक गुरुङले समितिमा आएका विवादलाई एकपटक मेलमिलाप गराइसकेपछि पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको सुनाइन् । ‘मेलमिलाप कार्यान्वयन इन्कार गर्ने पक्षलाई कार्यपालिकाले दण्डित त गर्न पाउँछ । तर, त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।

गुरुङले बाटो, कुलो, पैनी, साँध सीमानालगायत विवाद निरुपण गर्न दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि न्यायिक समितिको मुख्य समस्या रहेको जानकारी कार्यपत्रमार्फत प्रस्तुत गरिन् । न्यायिक समिति स्थानीय सरकारको न्याय निरुपण गर्ने महत्वपूर्ण अंग भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य सुविधा न्यून रहेकै कारण समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो ।

गुरुङका अनुसार पीडितले दोहोरो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा पनि समितिलाई समस्या भएको छ । ‘उजुरीकर्ताले न्यायिक समितिमा पनि र जिल्ला अदालतमा पनि उजुरी दिने प्रचलन छ । जसले समितिलाई विवादमा मिलापत्र गराउन र विवाद निरुपण गर्न कठिन भएको छ,’ उनले भनिन् ।

‘पहिलेभन्दा अहिले सहज’

कानुनी प्रक्रिया र अनुभवको कमीकै कारण स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र न्यायिक समितिको नेतृत्वमा पुगेपछि सुरुका दिनमा अत्यन्तै गाह्रो भएको उपप्रमुख–उपाध्यक्षहरुको अनुभव छ ।

न आफूहरु कानुनको विद्यार्थी न त कुनै तालिम । त्यसमा पनि आफूहरु महिला भएकै कारण समाजले पनि विश्वास नगरेको उनीहरु सुनाउँछन् । तर, आफूहरु निर्वाचित हुँदादेखि अहिलेसम्मको पाँच वर्षको समयावधिमा भने उल्लेख्य परिवर्तन भएको उनीहरु बताउँछन् । जनताहरु विस्तारै न्याय खोज्दै समिति धाउन थालेको सर्लाहीको हरेवन नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक रेनुका पौडेल बताउँछिन् ।

‘पहिले त स्थानीय तहलाई नै विश्वास नगरिरहेको अवस्था थियो । त्यसमाथि यो न्यायिक समितिमा गएर के हुन्छ र भन्ने मानसिकता थियो’, पौडेलले भनिन्, ‘अहिले भने ‘होइन, हामी जनताको अदालत भनेकै न्यायिक समिति नै र’छ, यसले नै हामीलाई सहज रुपमा न्याय प्रदान गर्न सक्छ भन्ने महसुस गर्न थालेका छन् ।’

पाँच वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमात्रै नभएर विवाद निरुपण गर्न आफूहरुले धेरै कुरा सिकेको डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक कलावतीदेवी बोहरा सुनाउँछिन् ।

‘सुरुका दिनमा साह्रै गाह्रो भयो । तर, पछि कानुन, संविधानहरु पढेर आफ्नो क्षेत्राधिकार थाहा पाउन थालेपछि केही सजिलो भयो । जनताले पनि विश्वास गर्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा म बार एसोसिएसनको सदस्य भएर काम गरेकाले पनि केही सजिलो भयो ।’

‘अधिकार नपाउँदा जग नै कमजोर’

उच्च अदालत, पोखराका मुख्य न्यायधीश दिल्लीराज आचार्यले न्यायिक समितिलाई आवश्यक अधिकार नदिँदा न्यायिक जग नै कमजोर बनेको बताए । ‘न्याय भनेको न्यायधीशले टपक्क टिपेर दिने होइन । यसमा धेरै कुराको भूमिका रहन्छ,’ सम्मेलनमा आचार्यले भने, ‘त्यसैले पनि समितिलाई आवश्यक अधिकार दिइनुपर्छ । नदिँदा न्यायको जगै कमजोर बन्न पुग्छ ।’

न्यायिक समितिले विभिन्न १३ विषयमा न्याय निरुपण गर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकार दिइए पनि स्रोत र साधन खुम्च्याइएको आचार्यको भनाइ थियो । सीमित स्रोत र साधनले उचित न्यायको परिकल्पना गर्न नसकिने उनले जिकिर गरे ।

‘प्रत्येक बजेटको निश्चित प्रतिशत समितिलाई विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यसका साथै समिति पदाधिकारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ,’ आचार्यले भने, ‘हामी वर्षौं न्यायिक अभ्यास गरेकालाई त समस्या हुन्छ । उहाँहरुलाई झन् बढी समस्या हुन्छ भन्ने बुझिदिनुपर्छ ।’ न्यायिक समितिले पनि दलीय भावनाबाट भन्दा पनि न्यायको भावनाबाट न्याय विवाद निरुपण गर्न उनले सुझाए ।