त्रिविमा यौन हिंसाविरुद्ध छुट्टै नीति बनाउन सुझाव

१७ चैत, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयभित्र यौन हिंसा गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार त्रिविको लैंगिक अध्ययन विभाग र महिला विषयक अध्ययन विभागले ‘त्रिभुवन विश्विद्यालयमा यौन हिंसा नियन्त्रण तथा सम्बोधनका लागि विशेष नीति र संयन्त्र’ सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त छलफलका वक्ताहरुले त्रिविको यौनहिंसा अन्त्यका लागि छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सो कार्यक्रममा समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक डा. नीति अर्याल खनालले त्रिविमा भएका यौन हिंसाका सीमित घटनामात्रै बाहिर आएको बताइन् । कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा र त्रिवि भित्र हुने यौन हिंसाको प्रकृति फरक हुने भन्दै उनले यसको अन्त्यका लागि सबै आंगिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीसहितको बृहत छलफल गरेर नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

शान्ति र द्वन्द्ध विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक पिताम्बर भण्डारीले यौन हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय कानुन भएपनि त्रिविभित्रको परिस्थिति फरक भएकोले छुट्टै नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यहाँ धेरै यौन हिंसाका पीडितहरु छन् तर निश्चित नीति नभएको कारण कतिपय अवस्थामा पीडकलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय कानुन छ तर त्रिविभित्रको परिस्थिति फरक भएकोले विशेष नीति बनाउनुपर्छ ।’

लैंगिक अध्ययन विभागमा अध्ययनरत सारा देवकोटाले त्रिविभित्र विभिन्न कारणले यौन हिंसा हुने गरेको भन्दै यौन दुर्व्यवहारको बृहत व्याख्या हुनुपर्ने बताइन् । त्रिविले दिने अनुदान, छात्रवृत्ति, शोधवृत्ति आदिका नाममा समेत हिंसा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘यहाँभित्र अनेक तरिकाले हिंसा हुने गरेको पाइएको छ । स्थायी महिला प्राध्यापकहरुले सहज पहिरन लगाउने र अस्थाईले साडी लगाउनुपर्ने जस्ता बडी पोलिटिक्स समेत छ । त्यसैले बहुआयमिक पक्षबाट छलफल हुनुपर्छ’ देवकोटाले भनिन् ।

लैंगिक अध्ययन विभागकी विद्यार्थी सुजाता शर्मा नेरले विद्यालय तहमा गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि भए पनि त्रिविमा गुनासो सुनुवाइको गर्ने निकाय समेत नभएको बताइन् ।

समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक नारायणी देवकोटाले यौन हिंसामा पर्नेलाई बोल्न भन्दा बढी नबोल्न सुझाव दिनेहरु धेरै हुने बताइन् । त्यसैले पीडितलाई परामर्श संयन्त्र पनि बनाउनुपर्ने बताइन् ।

लैंगिक अध्ययन विभागकी प्रा. डा. विन्दु पोख्रेलले पीडकलाई कारबाही हुँदा अरु पनि सजग हुने बताइन् । अहिले धेरैमा पीडक भन्ने हो कि वा पीडित भइने हो कि भन्ने त्रास रहेकोले यस्ता त्रास अन्त्यका लागि पनि संयन्त्र बन्नुपर्ने भनाइ राखिन् । यौन हिंसाका घटना नै हुन नदिन पाठ्यक्रममा पनि समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वन मन्त्रालय अन्र्तगतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. राधा वाग्लेले यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारणका लागि कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको बताइन् ।

‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ त आयो तर कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले कानुन नीति बनेपनि कार्यन्वयनको लागि सामूहिक रुपमा आवाज उठाइरहनुपर्छ’ उनले भनिन् । त्यसैको लागि महिला वन प्राविधिक सञ्जाल गठन गरेर यौन हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउनका साथै लैंगिक समावेशीको कुराहरुलाई जोड दिइरहेको जानकारी दिइन् ।

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायकी डिन प्रा. डा. कुसुम शाक्यले यौन हिंसा अन्त्यका लागि विशेष नीति र संयन्त्र बनाउनुपर्ने र त्यसको लागि बृहत छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी अन्य प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुले यौन हिंसा अन्त्य गर्नका लागि चाँडो नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।