‘पहुँचको भरमा विश्वविद्यालय खुलिरहेका छन्’

विश्वविद्यालय यति वटा हुनुपर्छ अथवा योभन्दा बढी विश्वविद्यालय हुनुहुँदैन भन्ने त हुँदैन । तर, देशले धान्न सक्ने कति हो त्यो अनुसार भने हुनुपर्छ । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले अध्ययन हुनुपर्छ । हाम्रोमा विश्वविद्यालयको संख्या र आवश्यकता सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण भएकै छैन ।

विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा राज्यले कस्तो नीति लिने भन्नेमा निर्भर गर्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा दुई किसिमका धारणा छन् । एकथरी धारणामा विश्वविद्यालय धेरै चाहिंदैनन् । अलि राम्रा विश्वविद्यालय थोरै नै भए पनि तिनले आफ्ना क्याम्पसमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने छ ।

अर्कोथरीको धारणा अनुसार, विश्वविद्यालय एउटा सीमित क्षेत्रभित्र बसुन्, त्यहीं रेसिडेन्सियल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरुन् र त्यसले सम्बन्धन दिने काम नगरोस् । उनीहरू सम्बन्धन दिन नपाउने विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् ।

पहिलो धारणा अनुसार जाने हो भने जसले सम्बन्धन दिने कलेजहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्, तिनको शिक्षण प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, त्यो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम डिजाइन गर्ने काम विश्वविद्यालयको हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा क्याम्पसहरूको हुन्छ ।

अनि पाठ्यक्रमको मूल्यांकन चाहिं आपसी सहमतिमा हुन्छ । कतिपय कुराहरू स्वायत्तता दिएर सम्बन्धित क्याम्पसले नै परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा उसले पाठ्यक्रम हस्तान्तरण मात्रै गर्छ । परीक्षा चाहिं केन्द्रीयस्तरमा हुन्छ ।

दोस्रो धारणालाई स्वीकार्ने हो भने विश्वविद्यालय धेरै चाहिन्छन् । प्रदेशस्तरीय, विषयगत विश्वविद्यालयको आवश्यकता पर्छ । त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रोमा त्यसरी भएको छैन । अर्को वस्तुनिष्ठ रूपमा मानव संसाधन अध्ययन पनि भएको छैन । त्यसो हुँदा हामीलाई कस्तो खाले जनशक्ति कति वर्षमा कति चाहिने भन्ने थाहै छैन ।

जस्तो कि हामीलाई डाक्टर, इन्जिनियर, भेटेरिनरी, कृषि, वन, साधारण शिक्षामा कति चाहिने भन्ने नै थाहा छैन । यदि मानव संसाधन प्रक्षेपण भइदिएको भए के हुन्थ्यो भने कुन विश्वविद्यालयले वर्षमा कति उत्पादन गर्न सक्छ, यस्ता कतिवटा विश्वविद्यालय भए भने कति जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने देखाउन सहज हुन्थ्यो । तर त्यसरी जान सकेका छैनौं । त्यसैले यो सोचेभन्दा जटिल छ ।

उच्च शिक्षाबारे निर्णय सकेसम्म नेपाल सरकारले गर्छ । कहिले योजना आयोग हामी गर्छौं भनेर आउँछ । कहिले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने र कहिले कमिटी बनाएर काम गर्ने भन्ने सुन्छौं । त्यतातिर जटिलता भयो भने मात्रै यो काम त युजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ले गर्ने हो भनिदिन्छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन अनुसार नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग परामर्श लिनुपर्नेछ भनेको छ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा आयोगले नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनेछ भनेर स्पष्टसँग भनेको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा पुग्दा पहुँचले काम हुने गरेको छ ।

अहिले अवस्था कस्तो छ भने कोही व्यक्ति अथवा समूहले यहाँ एउटा विश्वविद्यालय अथवा यो विषयको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आइडिया ल्याउँछ । त्यो आइडिया लिएर सरकारमा पुग्छ । अनि सरकारमा पुगिसकेपछि पहुँच छ भने ल यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय आइहाल्छ ।

अनि पहुँच पुगेन भने यो त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) मा पठाउनुपर्छ भनेर यता पठाइन्छ । पहुँच भएकाले काम गर्दा एउटा बिन्दुमा परामर्शको लागि मात्रै युजीसीमा आउँछ । तर, काम सिद्धिसकेको हुन्छ । नयाँ विश्वविद्यालय त्यो प्रक्रियाबाट स्थापना भइरहेका छन् ।

मानव संसाधन अध्ययन गर्ने भनेको राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसपछि सबै बसेर गहन नीतिगत निर्णय गर्नुपनर्ेे हुन्छ तर त्यो हुनसकेको छैन । त्यसको आधारमा विश्वविद्यालय यति चाहिन्छन् र यो क्षेत्रमा खोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ भन्ने थाहा पाइन्थ्यो । त्यो नभएसम्म युजीसीले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति उत्पादनका लागि र कुन विषयमा आवश्यकता छ भनेर छुट्टै अध्ययन गर्न सक्दैन ।

अर्को कुरा कस्तो खाले विश्वविद्यालय हो भन्ने चाहिं नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । अब सम्बन्धन दिने खालको अथवा नदिने खालको स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा राज्यले नीति बनाएर नै काम गर्नुपर्छ । हामी सम्बन्धित निकायहरू बसेर छलफल नगरेको पनि होइन । तर, ठोस नतिजा निकाल्न सकिरहेका छैनौं ।

डिम, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयहरूबारे आयोगलाई जानकारी छैन । शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको होला । किनभने यो मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर आउनुपर्ने कुरा हो । प्रक्रिया थालेका मन्त्रालयहरूले आफ्नो एजेन्डा मन्त्रिपरिषदबाटै पास गराउँछन् । राज्यको नीति नै सबै मन्त्रालयगत विश्वविद्यालय खोल्दै जाने हो भने त भन्नु केही रहेन । होइन भने पनि केही न केही छलफल त भएको हुनुपर्ने हो ।

यी विश्वविद्यालयको आवश्यकता पनि हो । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको लागि नचाहिने पनि होइन । त्यो क्षेत्रका विज्ञ पनि राज्यले उत्पादन गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण त्यो हिसाबबाट खुल्नुहुँदैन भन्न मिल्दैन । तर पनि राज्यले एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा सबैले सबै गर्ने भने जस्तो देखिन्छ । नमिलेको महसुस हुन्छ ।

स्रोतका दृष्टिले विश्वविद्यालयका लागि बजेट कम छ । उच्च शिक्षाको लागि सरकारको लगानी कम छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइनुपर्ने माग रहँदै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले १० देखि ११ प्रतिशत मात्रै छुट्याउने गरेको छ । त्यो छुट्याइएको बजेटबाट फेरि त्यति नै प्रतिशत अर्थात् १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षाको लागि छुट्टिन्छ । गत वर्ष उच्च शिक्षाको लागि रु.१८ अर्ब १८ करोड ६२ लाख थियो । तर, हामीलाई विश्वविद्यालयबाट आएको माग भने रु.३६ अर्बको थियो । यसबाट भएकै विश्वविद्यालयमा सरकारको लगानी कति अपुग छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) का प्रमुख प्रा.डा.सुवेदीसँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)