‘स्वार्थीपन र राजनीतिक हस्तक्षेपले सहकारी थिलथिलो भयो’

१२ असार, काठमाडौं । दक्ष पौडेल सहकारी अभियानकर्मी हुन् । उनले सहकारी विकास बोर्डको सन्चालक र पछि सहअध्यक्ष बनेर काम गरे । उनी सहअध्यक्ष हुँदा सहकारी विकास बोर्डको २५ वर्षे रणनीति बनाएर सरकारलाई बुझाए र कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकतालाई बहसमा ल्याए । हाल उनले अन्तर सहकारी कारोबार, भुक्तानी पर्छ्यौट र रेमिटेन्स सेवा पूर्ण डिजिटल प्रविधिमार्फत् गर्ने हब को–अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडको सदस्यहरु सहकारी संस्था हुन् । यसले आफ्नो सन्जालमा आबद्ध एउटा सहकारीको चेक अर्को सहकारीबाट पनि साट्न र जम्मा गर्न मिल्ने, भुक्तानी पर्छ्यौट र देश तथा विदेशबाट पैसा पठाउन÷झिक्न मिल्ने सेवा डिजिटल प्रविधिमार्फत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था र सहकारी विभागबाट स्वीकृत संस्थाको विनियमावली अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट अन्तर सहकारी कारोबार गर्दै आएको हब कोअपरेटिभका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । तर यो कारोबार विवादमुक्त भने छैन । यिनै विषयमा पौडेलसँग गरिएको कुराकानी–

सहकारी विभागले अन्तर सहकारी कारोबार नगर्न भनेको थियो । तर तपाईंहरुले गरिरहनु भएको छ, किन ?

सहकारीको नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग हो । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको विनियम स्वीकृत गर्छ । विनियम स्वीकृत गर्ने अधिकार सहकारी विभागको रजिष्ट्रारलाई हुन्छ । स्वीकृत विनियमको आधारमा सहकारी संस्थाहरुले कारोबार गर्छन् । विनियममा लेखेका कुराहरु सहकारी संस्थाहरुले गर्न पाउँछन् । अहिले हामीले गरेको पनि त्यही हो ।

अर्को कुरा सहकारी ऐन २०७४ मा विद्युतीय माध्यमद्वारा सहकारी संस्थाले अन्तर सहकारी कारोबार गर्न पाउने भनिएको छ । अन्तर सहकारी कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था कानुनमै छ । सहकारी ऐन, नियमावलीमा विद्युतीय कारोबारलाई नै प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । प्रविधि प्रयोग गर्दा राज्यले तोकेका मापदण्ड, नियामक निकायले तोकेका मापदण्ड पालना गरेर गर्नुपर्छ । हामीले पनि राज्यले, नियामक निकायले तोकेका मापदण्ड अनुसार, साइबर ल अनुसार, सहकारी विभागले स्वीकृत गरेको विनियमको आधारमा र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यताप्राप्त पीएसपी र पीएसओहरुसँग एमओयू गरेर सहकार्य गरेर यो काम अगाडि बढाएका छौं ।

तर त्यो ऐन अनुसार कार्यविधि बनेको छैन नि त ?

हो कार्यविधि बनाइएको छैन । कार्यविधि बनाउनु पर्यो नि त । हलो अड्काएर गुरु चुट्ने भनेजस्तो काम गर्न त भएन नि । ऐनसँग बाझिने गरी गतिविधि गर्नु भएन । ऐन विनियममा भएको कुरालाई व्यक्तिअनुसार परिभाषित गर्नु हुँदैन ।

प्रविधि भन्दावित्तिकै मोबाइल बैंकिङ, एटिएम कार्डको प्रयोग भन्ने बुझिन्छ । तपाईंले अहिले भनिरहनु भएको प्रविधि त्यही हो ?

हाम्रोमा के छ भने अन्तर सहकारी चेक । एउटा सहकारीको चेक, अर्को सहकारी संस्थाबाट साट्न मिल्ने । यो कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ । सहकारी भनेको सदस्यमा आधारित संस्था हो । सहकारीमा सदस्यहरुबीचमा मात्र कारोबार हुन्छ । हब कोअपरेटिभमा पनि पहिले सहकारी संस्था सदस्य बन्नुपर्छ । जस्तो धरानको ए सहकारी संस्था हबको सदस्य बन्यो र बागलुङको बी सहकारी संस्था सदस्य बन्यो । दुबै सहकारी संस्थाको खाता पनि हबमा हुन्छ । उनीहरुले अरु जुनसुकै सफ्टवेयर प्रयोग गरुन् हामीलाई मतलब भएन । तर ए र बी दुबै सहकारी संस्थामा हब सोलुसन नामको प्रविधि जोडिएको छ र एकहाँ बीको चेक पुग्यो भने उसले त्यो चेक स्क्यान गर्छ । स्क्यान गर्नासाथ हामीले बनाएको प्रविधिमार्फत् अटोमेटिकली हेड अफिसमा थाहा हुन्छ र उसको सहकारी संस्थामा पनि स्क्यान भएर तत्काल इमेल मार्फत् जान्छ । अनि उसले त्यो व्यक्तिको खातामा पैसा छ कि छैन, कति छ भनेर हेर्छ । पैसा छ भने र हस्ताक्षर मिल्छ भने यसको पैसा दिए हुन्छ भनेर अटोमेटिकली रिप्लाई गर्छ । त्यसको आधारमा हबले पनि अप्रुभ गर्छ र पेमेन्ट गर्छ ।

यस्तो काम त बैंकहरुले गरिरहेका छन् । सहकारी संस्थाको लागि सहकारी बैंक पनि छ… ।

हो, यो बैंकिङ कारोबार नै हो तर पूरै डिजिटल । फरक फरक सीबीएस प्रयोग गरेका सहकारी संस्थाहरुलाई एकत्रित गर्ने काम हब कोअपरेटिभ लिमिटेडले गर्छ । तर हामीले सफट्वर बनाउँदैनौं, बेच्दैनौं । यसले के गर्छ भने फरक प्रकारका सीबीएस भएका सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकृत रुपमा कारोबार गर्नका लागि त्यो सन्जालमा जोड्छ । उदाहरणको लागि धरानमा रहेको सहकारी संस्थाले धुलिखेलबाट पनि पैसा झिक्न पाउन् । काठमाडौंको सहकारी संस्थाको मान्छेले कैलालीबाट पैसा झिक्न सकोस् । क्यास बोकेर हिंडिरहन नपरोस् । टोटली डिजिटल प्रविधिमार्फत् उसले कारोबार गर्न पाओस् । यसबाट सहकारी बलियो बन्छ, कसिलो बन्छ, सम्मानित बन्छ । हामी सहकारीलाई आधुनिक जमानाको प्रविधियुक्त सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने बनाउने अभियानमा छौं । अहिले हामी सदस्य बनाउने क्रममा छौं । चितवनको भरतपुर–१० छिट्टै अर्को शाखा खोल्ने तयारीमा छौं ।

सहकारी संस्थाहरु बग्रेल्ती खुलेका छन् तर सहकारी संस्थाप्रतिको आम मानिसको विश्वास अझै पनि बैंकको तुलनामा कम भएको देखिन्छ । चर्को ब्याज असुल्ने, रकम हिनामिना गरेर भाग्ने जस्ता समस्याहरु पनि छन् । बरु यस्ता समस्या समाधान गर्नेतिर बढी ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो होला नि ?

हो टोल–टोलका मानिसहरु सहकारीमा छन् । धेरै सदस्यहरु आबद्ध छन् । धेरै पुँजी परिचालन पनि भएको छ । राज्यले तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सहकारीलाई पनि एउटा खम्बाको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सहकारीका विभिन्न विषयगत संघहरु छन् । जिल्लामा विषयगत जिल्ला संघहरु छन् । केन्द्रमा विषयगत केन्द्रीय संघहरु छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छ । नियामक निकायको रुपमा सहकारी विभाग छ । प्रदेशस्तरीय सहकारी विभागहरु पनि छन् । यी सबै हुँदाहुँदै पनि किन सहकारी किन मर्यादित हुन सकेन, किन विश्वसनीय हुन सकेन भन्ने प्रश्न छ निकै गम्भीर छ ।

यसलाई अझ विश्वासिलो र मर्यादित बनाउन, सहकारीको कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, सहकारीमा राखेको पैसालाई आवश्यकता अनुसार बैंकको जस्तै गरी उपयोग गर्न जब सकिन्छ, तबमात्र सहकारीप्रति मानिसको विश्वास बढ्छ, कारोबार गर्छ र सहकारी सदस्यहरुको संख्या वृद्धि हुन्छ । त्यसपछि सहकारीको अभियान पनि माथि जान्छ । पूर्ण विद्युतीय कारोबार, सर्बसुलभ बनाउन सके धेरै विकृति कम हुन्छन् । हामी त्यही प्रविधिलाई उपयोग गर्दै छिटो र विश्वसनीय सेवा दिने अभियानमा छौं ।

अहिलेका नियम कानुन त्यसका लागि प्रयाप्त छन् त ?

ऐन कानुन भनेका समय सापेक्षरुपमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा परिमार्जन हुँदै जान्छन् । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ बनाउने बेला म पनि त्यो काममा सहभागी भएको थिएँ । सहकारीका धेरै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बनेको छ । सहकारी नियमावली २०७५ले ऐनमा नआएका कतिपय कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको छ ।

तर अझै पनि त्यसैले यदाकदा नियम कानुनलाई व्यक्तिअनुसार परिभाषित गर्ने गरिन्छ । जे नियम हो, जे कानुन हो, त्यसलाई त्यही अनुसार नै परिभाषित गर्नुपर्छ । नयाँ कानुनी व्यवस्थाको महसुस भएको छ भने बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । त्यसका लागि सबै सहकारी अभियानकर्मीले साथ दिनुपर्छ । भाषण गरेर, खादा माला लगाएर, कुनै पोलिटिकल पार्टीको भ्रातृ संगठन जस्तो बनेर सहकारी अभियान माथि जाँदैन । तर बिडम्बना, त्यो कुराको हेक्का नराखिकन हामी खालि अभियान भन्दै दौडिरहेका छौं । अभियानको काम राज्यको नीतिमा लबिइङ गर्ने हो, सहकारीमैत्री नियमकानुन बनाउन पहल गर्ने हो । त्यसका लागि पनि हामी सक्रिय छौं ।

तपाईं प्रत्यक्ष संलग्न भएर बनाएको ऐनमा पनि त कमजोरी रह्यो । सहकारीले लगानी गर्ने कुरामा विरोधाभाष पनि छ नि ?

तपाईंले संकेत गरेको कुरा मैले बुझें । एकातिर सहकारीले कम्पनीलाई लगानी गर्न पाउँदैन अथवा कम्पनीको शेयर खरिद गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा छ । फेरि अर्कोतिर २५ वटा सहकारी संस्था मिलेर विशिष्टिकृत संघ बनाएर त्यो विशिष्टिकृत संघमार्फत् लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने पनि छ । एकातिर पाइँदैन भन्ने र अर्कोतिर २५ वटा मिलेर काम गर्न पाइने भनिएको छ । आखिर सहकारीले लगानी गर्न पाउँछ भन्न त भनियो नि । तर यो कुरा अलि घुमाउरो तरिकाले भनियो । यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता खड्किएको छ । यी र अन्य तमाम कुराहरुको बारेमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कुरा गर्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । तपाईं आफैं सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष हुँदा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु भएन । आखिर अप्ठ्यारो कहाँ रह्यो ?

सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक छ, अन्तर सहकारी कारोबार आवश्यक छ भनेर सबैभन्दा पहिले कुरा उठाउने मै हुँ । त्यो कन्सेप्ट मेरै हो । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा छँदा, राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा छँदा मैले आवाज बुलन्द रुपमा उठाइरहेको थिएँ । त्यसपछि सहकारी ऐन २०७४ मा त्यसको सम्बोधन पनि भयो । फेरि नियमावली बनाएर, त्यसको कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने क्रममा समयमा नबन्ने, काम अघि नबढ्ने जस्ता कुराहरु भए ।

अझ प्रष्टरुपमा भन्दा कसैले कन्सेप्ट ल्याउँदा त्यो व्यक्ति वा समूह वा त्यो संस्था हाइलाइट हुन्छ भनेर उसले होइन, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइले गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ स्वार्थी मानिस र समूहका कारण यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सहकारी अभियानलाई फाइदा पुग्ने कुरा त जसले गर्दा पनि हुन्छ नि । तर सहकारीमा सहकार्य हुनुपर्नेमा स्वार्थीपनले असर गर्यो । म अझै पनि भन्छु यो कर्जा सूचना केन्द्र आउनुपर्छ र यो जसले गर्दा पनि हुन्छ । सहकारी महासंघले गर्दा पनि हुन्छ, सहकारी विभागले गर्दा पनि हुन्छ, सहकारी मन्त्रालयले गर्दा पनि हुन्छ । सूचना केन्द्र एउटा यस्तो विश्वासिलो निकाय हो, प्रविधि हो । प्रत्येक सहकारी संस्थाले त प्रविधि बनाउने होइन । अरु कसैले विकास गरेको प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने हो । तर हामी परम्परागत रुपमा सोच्छौं, अनि व्यक्तिपिच्छे फरक परिभाषित गर्छौं । समस्या यहींनेर छ भन्ने लाग्छ ।

तपाईंले अघि तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गर्नु भएको थियो । त्यसमध्ये सहकारी एउटा खम्बा त हो तर सहकारीको खम्बा बलियो भएन किन होला ?

राज्यले अर्थनीतिमा सहकारीलाई एउटा खम्बा मान्यो तर प्राइभेट सेक्टरलाई जुन प्रकारको सुविधा, जुन प्रकारको लगानी गर्यो, त्यो प्रकारको सहकारीमा भएन । कारण किन भन राजनीतिकरण । सहकारी थिलोथिलो भएको नै राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा हो । हाम्रो सहकारीमा यो, यो पार्टीको मान्छे, त्यो त्यो पार्टीको मान्छे भनेर राजनीतिक आँखाले हेर्ने गरिन्छ र त्यसै अनुसार व्यवहार गरिन्छ । यसले गर्दा सहकारी अभियान राजनीतिकरण भएर बिग्रियो ।

राजनीतिलाई सबै नीतिहरुको मूल नीति हो, सपार्ने यसैले हो भन्छन् नि ?

हो, राजनीति मूल नीति हो । तर त्यो राजनीति समयसापेक्ष हुनुपर्यो । त्यो राजनीति जनता मैत्री हुनुपर्यो ।

तपाईं सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष छँदा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाएर आगामी २५ वर्षमा १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने, सहकारीको संख्या दुई तिहाइले घटाउने लगायतका लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन रणनीति तयार पारेर सरकारलाई बुझाउनु भएको थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिन्छ ?

राज्य कस्तो छ भने हरेक पटक समिति बनाउँछ । त्यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछ र प्रतिवेदन थन्किन्छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष हुँदा मैले दीर्घकालीन रणनीति बनाएर मन्त्रालयमा बुझाएँ । मभन्दा अगाडिकाले पनि बुझाएका थिए रे । तर बुझाउने, कार्यान्वयन नहुने स्थिति भयो । यस्तो पाराले लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । तर दीर्घकालीन रणनीति वैज्ञानिक ढंगले बनाइएको छ, धेरै राम्रा कुराहरु बनाइएको छ । त्यसैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले भएका सहकारी संस्थाहरुको स्तरोन्नती गरेर आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।

दीर्घकालीन रणनीतिको प्रतिवेदन मन्त्रालयले नै रोकिदिएकाले कार्यान्वयन आएन भन्न खोज्नु भएको हो ?

कसले, कसको कारणले रोकियो त्यो त म भन्न सक्दैन ।