उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको प्रवेश

२९ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)को सार्वजनिक यातायातको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको पनि सहभागिता रहने भएको छ ।

संविधानले प्रष्ट रुपमा यातायातबारे राष्ट्रिय नीति संघीय सरकारले बनाउने र यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने भनी किटान गरेको छ । तर, संघीय राजधानीको हकमा संघीय सरकारले यातायात नीति मात्रै नबनाएर नीति कार्यान्वयनमा समेतसहभागिता जनाउने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको हो ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित ‘शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयक’मा भएको व्यवस्था अनुसार उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि दुई वटा संरचना बन्नेछन् ।

काम गर्ने बडीका रुपमा ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन हुनेछ । प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’ रहनेछ । परिषदमा तीन वटै सरकारका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेकाले यो विधेयक अब पुनः राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित भइ राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

स्वरुप फेरिएपछि विरोध मत्थर

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २१ साउन २०७६ मा ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको नियमन तथा सञ्चालन संघीय सरकारले गर्ने विषय मात्रै उल्लेख थियो ।

संघीय सरकारले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन र व्यवस्थापन आफैं मातहत राख्ने गरी विधेयक ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भयो । बागमती प्रदेश सरकारले औपचारिक रुपमा विधेयकमा आपत्ति जनायो । तत्कालीन नेकपाभित्रै विरोध भयो । खासगरी माओवादी केन्द्र लगायतका आफूलाई संघीयता पक्षधर भन्ने सांसद र नेताले विधेयकको विरोध मात्रै गरेनन्, संघीयता विरोधी विधेयकको उपमा दिएर फिर्ताकै माग गरे ।

तर, तत्कालीन नेकपाको बहुमतका अगाडि विरोधको जोर चलेन । बरु विरोध मत्थर पार्न काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै सार्जजनिक यातायातको नियमन गर्ने भनेर ल्याइएको विधेयकको स्वरुप नै फेरियो ।

सुरुमा आएको विधेयकको नाम हो – काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन । २ चैत २०७६ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै गर्दा यो विधेयकको नाम फेरिएर ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’ भयो ।

नामसँगै प्रस्तावना पनि फेरियो । सुरुमा आएको विधेयकको प्रस्तावना थियो, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत–प्रभावी र सुरक्षित बनाउन तथा सार्वजनिक यातायात सेवालाई माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्न र सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमत तथा संचालन सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।’

जसलाई फेरिएर बनाइयो, ‘शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत–प्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थपन, विकास तथा विस्तार गर्न र शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।’

अर्थात, काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको नियमन तथा सञ्चालन संघ मातहत रहने गरी आएको विधेयक देशभरका शहरका लागि हुन पुगेको छ । नाम र प्रस्तावना सँगसँगै यो विधेयक अनुसार गठन हुने संरचनाको स्वरुप र सहभागिताको विषय पनि फेरिएका छन् ।

सुरुमा आएको विधेयकमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने र यसको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहने उल्लेख थियो । साथसाथै प्राधिकरण स्वशासित संस्थाका रुपमा रहने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणको आफ्नै छुट्टै छाप हुने, प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग र बेचबिखन गर्न, व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र नालिस उजुर लाग्न सक्ने भनेर अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको कल्पना गरिएको थियो । जो संघीय सरकार मातहत रहने परिकल्पना थियो । यस्तो प्रावधानको ब्यापक विरोधसँगै विधेयकको नाम र प्रस्तवनाका साथसाथै स्वरुप नै फेरिएको हो ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा पनि कार्यकारी बडीका रुपमा प्राधिकरण रहने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एक भन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा सात सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सकिने भनेर बदलिएको छ । पारित विधेयकमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख हुने, एक भन्दा बढी नगरहरु भए सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरपालिकाको प्रमुखले नेतृत्व गर्ने लगायतका नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

पारित विधेयक अनुसार प्रदेश सरकारको प्रदेश कानुन अनुसार कुनै पनि शहर केन्द्रीत सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना हुन सक्नेछ । प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न प्रदेश कानुन बमोजिम एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुनेछ ।

मूल ध्यय यथावत

विधेयकको नाम, प्रस्तावना र स्वरुप फेरिए पनि मुल ध्यय यथावत छ । यो विधेयकले सुरुमा उपत्यकाको हकमा संघीय सरकारले नै सार्वजनिक यातायातको नियमत र सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । यसलाई अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा विधेयकले स्वीकार गरेको छ ।

सुरुमा आएको विधेयकप्रति भएको विरोधलाई मत्थर पार्न राष्ट्रिय सभाले प्रदेश सरकारले पनि प्राधिकरण बनाएर सञ्चालन र नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था थप ग¥यो । तर, उपत्यकाको हकमा संघीय सरकार समेत सहभागी भएर सार्वजनिक यातायातको नियमन र सञ्चालन गर्ने विषय यथावत राखिएको छ । अर्थात, पारित विधेयकले उपत्यकाको हकमा विशेष व्यवस्था राखेर बाँकी शहरका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुन अनुसार सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्न सक्ने भनेको छ ।

उदाहरणका लागि – बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सार्वजनिक यातायात हेर्ने गरी यातायात प्राधिकरण गठन गर्न सक्ने छैन्, तर प्रदेश राजधानी हेटौंडा केन्द्रीत प्राधिकरण भने गठन गर्न सक्नेछ ।

संघीय संसदबाट पारित विधेयकको परिच्छेद ५ को दफा १२ मा काठमाडौं उपत्यकाका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।’

यसको केन्द्रिय कार्यालय काडमाडौंमै हुने भनि किटान गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रभित्र सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ’, पारित विधेयकको दफा १२ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

पारित विधेयक अनुसार प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि गठन हुने ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’मा पनि संघीय सरकारको बलियो उपस्थिति रहनेछ ।

संघीय संसदबाट पारित विधेयक अनुसार परिषदको अध्यक्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका अध्यक्ष हुनेछन् । उपाध्यक्षमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनेछन् । परिषदको चौथो सदस्यका रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सहसचिव, पाचौं सदस्यका रुपमा सडक विभागका महानिर्देशक वा उसले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, छैठौं सदस्यका रुपमा सडक विभागका महानिर्देशकले तोकेको कर्मचारी रहनेछन् ।

यसपछि बागमती प्रदेश सरकारको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वा उसले तोकेको प्रहरी सदस्यका रुपमा रहनेछन् । परिषदमा मनोनित सदस्यहरु पनि रहन्छन् जो परिषदबाटै मनोनित हुनेछन् ।

संघीय राजधानीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने फरक प्रकारका ठूला कम्पनीहरुका तर्फबाट एक/एक जना गरी कम्तीमा ३ जना, उपभोक्ताको हितका काम गर्ने संस्थाका दुई जना, यातायात क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका ३ जना, परिषदमा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले मनोनयन गरी पठाएका ३ जना सदस्य हुनेछन् । परिषदले श्रमिक, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी थप ३ जना पनि मनोनित गर्नेछ ।

‘परिषदले आवश्यक देखेमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुनै पनि निकाय वा विदेशी विशेषज्ञलाई समेत परिषदको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्ने’ पनि भनिएको छ ।
यो उपस्थिति र सहभागितालाई देखाएरसांसदहरुले प्रदेश अधिकारको ख्याल गरियो कि गरिएन भनी प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले उपत्यकाको संवेदनशिलतालाई ख्याल गरेर तीन वटै सरकार मिलेर सार्वजनिक यातायातको नियमन, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकामा तीन वटै तहको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने गरी, तीन वटै निकायले संयुक्त जिम्मेवारी लिएर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको हो’, विधेयक पारित हुनु अघि शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री इश्तियाक राईले भने ।

आफ्नै अडानमा अडिएन माओवादी

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारको सूची छ । जहाँ ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ बनाउने अधिकार संघको भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची छ । जहाँ ‘यातायात’ प्रदेशको अधिकार भनिएको छ ।

प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा उल्लिखत विषयको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुने संविधानको धारा ५७ मा छ । प्रदेशको सीमाभित्रको यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार र संसदलाई छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिन इन्कार

संविधान अनुसार संघीय सरकारले ल्याएको संघीय यातायात ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले प्रादेशिक यातायात ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सरकारले संघीय ऐन नल्याएर उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन आफु मातहत राख्न खोजेको भनी विगतका संघीयता पक्षधरहरुले विरोध जनाएका थिए ।

खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले यो विषयलाई संघीयताको मर्म विपरीत भनी संसदमै आवाज उठाएको थियो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कार्यसूचीमा चढिसकेपछि पनि पटक पटक कार्यसूचीबाट यो विधेयकलाई झिक्न लगाएका थिए । तर, प्रमुख सचेतक गुरुङको जोर चलेन ।

स्रोतका अनुसार ‘संघीय यातायात ऐन ल्याउँदा प्रदेशको अधिकारलाई ख्याल गरेर उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सम्पूर्ण रुपमै प्रदेश सरकारले हेर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने’ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु कन्भिन्स भए ।

सोही प्रस्तावलाई विश्वासका रुपमा लिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै यो विधेयकमा हाललाई मौन रहने निर्देश गरेपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संसदमा भूमिका खेले । माओवादीका ती नेता भन्छन्, ‘स्थानीय तह र प्रदेशका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी हुने गरी संरचना बनाउने कुरा छ । यसकारण अहिले गठबन्धनको पनि सरकार भएकाले हामी आफ्नै अडानमा अडिग रहिरहने अवस्था बनेन् ।’

संविधान अनुसार सवारी दर्ता, लाइसेन्स दिने, आफ्नो सीमामा भाडा निर्धारण गर्ने लगायत काम प्रदेश सरकारले गर्न पाउँछ । तर, पारित विधेयक अनुसार अब यो प्रदेशको मात्रै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेन । संघीय राजधानीको हकमा तीन वटै तहको सरकारका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सार्वजनिक यातायात परिषदले सवारी दर्ता, लाइसेन्स दिने, भाडा निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यबारे नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यातायातमा संघको अधिकार कि प्रदेशको ? विधेयकमा तानातान