४७ वर्षपछि सरकारी कायम जग्गाको फैसला : भाडामा नलगाउनू, पार्क वा बहुतले पार्किङ बनाउनू

१२ भदौ, पोखरा । ४७ वर्ष लामो कानुनी लडाईँ जितेर पाएको न्युरोडको जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले भाडामा लगाउन नपाउने भएको छ । यो जग्गा सुविधासम्पन्न वातावरणमैत्री मनोरञ्जन पार्क वा बहुतले पार्किङ स्थलका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने जिल्ला अदालत, कास्की ठहर छ ।

२०३२ सालमा न्युरोड खोल्न सरकारले स्थानीयसँग कबुलियतनामा गरेर लिएको ५ रोपनी ४ आना जग्गाको स्वामित्व विवादमा जिल्ला अदालतले १३ असारमा यो जग्गा नगर विकास समितिकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

हालै तयार भएको फैसलाको पूर्णपाठमा नगर विकास समितिको नाममा आएपनि मुनाफा कमाउने गरी वा अस्थायी तथा स्थायी संरचना निर्माण गरेर लिज वा भाडामा दिन नपाउने निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति वा यसका अध्यक्ष महानगरपालिकाका मेयरले कुनै पनि संघसंस्थालाई समेत प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् ।

तत्कालीन अवस्थामा गरिएको कबुलियतनामा भन्दा विपरीत हुने गरी जग्गाको प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै फैसलामा पोखरा उपत्यकाभित्रका बासिन्दा वा आगन्तुक, पर्यटक, सेवाग्राही वा उपभोक्ताहरूको सार्वजनिक हित वा उपभोगे लागि आवश्यक पर्ने सुविधासम्पन्न वातावरणमैत्री मनोरञ्जन पार्क वा रुख, बिरुवा, छाहारी, वाकिङ ट्रेलसहितको पार्क वा बगैंचा बनाउन सकिने भनिएको छ ।

अदालतले अत्याधुनिक प्रविधि वा सुविधासम्पन्न बहुतले वा बहुउयोगी व्यवस्थित पार्किङस्थल नगर विकास समिति, स्थानीय तह आफैँले आफ्नै साधन स्रोत वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको बजेटबाट मुनाफारहित तरिकाले सार्वजिनक प्रयोग वा उपयोगमा ल्याउने गरी प्रयोग गर्नू-गराउन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा आदेशनात्मक फैसला गरेको हो ।

२०३१ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा इञ्जिनियर पदमबहादुर क्षेत्रीले पोखराको भौतिक विकासको योजनाको खाका कोरेका थिए । त्यही खाकाअनुसार अधिग्रहण गरिएको जग्गा अहिले कतै भाडामा लगाउने त कतै राजनीतिक दल र संघसंस्थाहरुलाई सुम्पिने काम भएको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर समितिलाई दिइएको जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको भन्दै रिट दायर गर्ने परशुराम बरालले अदालतको फैसला प्रगतिशील भएको बताए । ‘त्यो जग्गा पोखरा उपत्यका समितिकै होस् र समितिले कबुलियतनामा अनुसार प्रयोजन गरोस् भन्ने हाम्रो माग थियो,’ बरालले भने, ‘जिल्ला अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गर्यो । फैसलाको पूर्णपाठ अरु बेला पनि नजिर प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रगतिशील हिसाबले आएको छ । अब नगरले संरक्षण र फैसलाअनुसारको काम गरोस् ।’

फैसलाले नगर विकास समिति र महानगरलाई जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको उनी बताउँछन् ।

के हो जग्गा विवाद ?

२०३२ सालमा पोखराको गलैंचा कारखाना भनेर चिनिने अहिलेको सभागृहचोकदेखि चिप्लेढुंगासम्म सडक खुल्ने योजना अगाडि बढ्यो । अहिलेको न्युरोडको त्यो बेला ट्रयाक खोल्दा ल्याण्ड पुलिङको अवधारणा अपनाइएको थियो ।

व्यक्तिको जग्गा लिएर सडक निर्माण गर्ने र त्यसबापट व्यक्तिलाई जग्गा नै फिर्ता गर्ने अवधारणाअनुसार पोखरा न्युरोडमा ३ सय मिटर जग्गाको कबुलियतनामा गराइयो । बीचको १ सय फिटको सडक बनाउने र दाँयाँ/बाँया १/१ सय मिटर घडेरी व्यक्तिलाई दिने कबुलियत नामा भएको थियो । २०३२ भदौ २३ गते न्युरोड खोल्न ४१ जनाले यसरी कबुलियत नामा गरेका थिए ।  ४० जना जग्गा धनीले कबुलियतना अनुसार जग्गा दिए ।

स्थानीय करुणानिधि कोइरालाले भने जालसाँची गर्दै भाइ राजेन्द्रनिधिसँग संयुक्त दर्ता गरेर १० रोपनी जग्गामध्ये आधाभन्दा धेरै २०३७ मंसिर १८ गते बिक्री गरेका थिए ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई बाटोका लागि दिने जग्गा पनि नदिएर मुद्धा मामिला गरेका थिए । पोखरा उपत्यका नगरकै हुने भनिएको जग्गासम्बन्धी सोही मुद्धा करुणानिधि, राजेन्द्रनिधि हुँदै दाजुभाइ र अहिले चौथो पुस्तासम्म आइपुगेको छ । कबुलियतनामा गरिएको जग्गा समितिले दाबी गरेपछि राजेन्द्रनिधि, सकुन्तला र भरतराज कोइरालाले त्यो जग्गा कोइराला परिवारकै हुनुपर्ने दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा गएका थिए ।

२३ भदाै २०३२ को कबुलियत शर्तनामा अनुसार १० रोपनी १२ आना जग्गा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको नाउँमा रजिष्ट्रेसन पारित गरी हक हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा आधाभन्दा बढी ५ रोपनी ७ आना ३ दाम जग्गा मोहोडा हुने गरी बिक्री फाइदा लिने काम गरेको जिल्ला अदालत कास्कीले गरेको फैसलाको पूर्णपाठले भनेको छ ।

बाँकी जग्गा पनि कबुलियत शर्तनामा अनुसार पारित गरी दिन नपरोस् भनेर विभिन्न मुद्दा मामिला गरी बसेको देखिएकाले विवादित कित्ता नम्बर १६६८ को ५ रोपनी ४ आना जग्गा फिराद दाबी बमोजिम सरकारी कायम हुनेगरी वादी पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाउँमा दाखिल खारेज नामसारी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा बनाइ लिन पाउने ठहर अदालतले गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

४७ वर्षको कानुनी लडाइँ जितेको जग्गामा बहुतले पार्किङस्थल