निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको बयान र ‘राजनीतिक न्यायाधीशहरू’

न्यायपालिकामा भित्रभित्रै हुने गरेको राजनीति, न्यायाधीश, नागरिक समाज, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, बार र मिडियाबाट हुने गरेका दबाव, हस्तक्षेप, प्रभाव, समर्थन र विरोधका चलखेल, जालसाजी र षड्यन्त्रका कुराहरू बाहिर आउनुपर्ने थियो ।

अहिले संसद्मै अभिलेख रहने गरी आयो– यो हदसम्म राम्रो नै भयो । नेपाली समाजमा ‘अति भएपछि खती हुन्छ’; ‘इँटाको जवाफ पत्थरले दिनुपर्छ’, ‘म त डुबें डुबें तिमीलाई पनि लिएर डुब्छु’ भन्ने उखान अहिलेको सन्दर्भमा सम्झनु उपयुक्त हुन्छ ।

आफू विरुद्ध लागेको महाभियोग कारबाहीको सन्दर्भमा भदौ १५ गतेबाट महाभियोग सिफारिस समितिमा दिएको बयानमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि महाभियोग लगाउने अवस्था, पृष्ठभूमि र कारण बारेको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।

यी सबै दृष्टिकोणमा जबराले दोस्रो संसद विघटन मुद्दामा राजनीतिक दलबाट वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने आश्वासन दिइएको, बारका पदाधिकारीले हरेक पटकको न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा भागबण्डा खोजेको, वरिष्ठ न्यायाधीशले मुद्दा छिन्न पन्छिने र स्वार्थका मुद्दा हेर्ने गरेको, अर्का न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर मुद्दामा सौदावाजी गर्ने गरेको, केही वरिष्ठ अधिवक्ताले इजलास रोज्ने र माग्ने गरेको आदि आदि पनि आरोप लगाए । यस्तो स्थितिमा सुन्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति बाहेक अन्य कुनै प्रमाण हुँदैन ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले बयानको क्रममा व्यक्त गरेको विचारलाई समितिका सदस्यबाट र मिडियामा आफू विरुद्ध लगाएको आरोपको खण्डन र जवाफ भन्दा पनि आफ्ना गल्ती र कमजोरी ढाकछोप गर्न जबरा प्रतिशोधमा उत्रिए भन्ने विचारहरू आएका छन् । यो देशको न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिले सार्वभौम संसद्समक्ष दिएको एउटा जीवन्त बयान हो ।

यसलाई उनले लगाएको आरोपमा मात्रै सीमित गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई बढीभन्दा बढी जगेर्ना गर्ने गरी हुनुपर्ने सुधारहरू ओझेलमा पर्न सक्ने हुँदा उनका सबै दृष्टिकोणहरूलाई उदारपूर्वक लिएर मनन् गर्न जरूरी छ ।

न्यायालयभित्र रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको फैसलामा त्यतिबेलाका उच्च तहका सरकारी वकिलमार्फत जाहेरवालालाई उक्साएर फैलाइएको विरोधको ज्वालासँगै प्रधानन्यायाधीशलाई कसरी हटाउने भन्ने वातावरण अदालत भित्र, नेपाल र सर्वोच्च बार, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश बीच संगठित हुँदै गइरहेको देखिन आउँछ । यो कुरा राजनीतिक दलसँग नमिली संभव हुने थिएन ।

संसद विघटनको मुद्दा आउने बेलासम्म उनी विरुद्ध उनले गरेका धेरै कार्यका कुराहरू संग्रहित भइसकेका थिए । संसद विघटनको मुद्दाले राजनीतिक दलको माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने लक्ष्यलाई कार्यरूप दिने बाटो अगाडि बढाउन सजिलो बनायो । संभवतः पहिलो संसद् विघटन मुद्दाबाट नै अन्य न्यायाधीशहरूको बार र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सम्बन्ध जोडिन पुगे पनि त्यतिबेलाको इजलास गठनको विरोध सशक्त हुन सकेन ।

संसद् विघटनको मुद्दाको फैसलाको माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध अप्रिय स्थिति हुनसक्ने योजना वरिष्ठ न्यायाधीश, बार र राजनीतिक दलबीच भएको जानकारी भएर नै होला त्यस्तो योजनामा संलग्न वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा राखेनन् । स्मरणीय छ, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुरुमा नियुक्त भएकै कारणले वरिष्ठ न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा अड्चन पुग्न गएको हो ।

दोस्रो संसद् विघटन मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा तोकिएका दुईमध्ये जुनियर न्यायाधीश ऋषि कट्टेलको मुद्दाको फैसला र आदेशमा संलग्न रहेको भन्नु नाममात्रको बहाना उठाएर बार र निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीबाट भएको विरोधलाई इजलासका दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीशबाट समर्थन र चेम्बरमा त्यसबारे दबाव पनि हुन गयो ।

यसरी मध्यम वरिष्ठ दुई न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने भन्ने दुई वरिष्ठ न्यायाधीश, बार र निवेदकका कानुन व्यवसायीको विरोधलाई प्रधानन्यायाधीशले थेग्न सकेनन् र वरिष्ठ न्यायाधीशबाट नै इजलासको पुनर्गठन गरियो । त्यसमा अमूक प्रकृतिको फैसला हुने र त्यसबाट प्रधानन्यायाधीशलाई किनारा लगाएर वरिष्ठ न्यायाधीशलाई अगाडि ल्याउने भन्ने योजना रहेको बुझिन आउँछ ।

यस्ता विभिन्न योजनामध्ये निवेदकबाट बहसमा संलग्न सबै कानुन व्यवसायीहरूले तक्मा पाए । दुई मध्यम वरिष्ठ न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएकोले उनीहरू इजलासमा बस्न उपयुक्त हुँदैन भनी इजलाससमक्ष सर्वप्रथम प्रश्न उठाउने एक जना कानुन व्यवसायी कानुन मन्त्री नै बने । त्यो बाहेक प्रधानन्यायाधीश उपर राजिनामा दिन बाध्य पार्ने योजनासाथ महाभियोग ल्याइयो । संवैधानिक इजलासबाट दुई मध्यम वरिष्ठ न्यायाधीश ‘रिक्युजल’ हुनुपर्ने भनी दुई वरिष्ठ न्यायाधीशबाट गरिएको आदेश ठिक बेठिक के थियो ? फैसलामा उल्लेख गर्न भने सकिएन ।

प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कुनै हालतमा पनि प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने अठोटका साथ विभिन्न दबावका बीच पनि राजिनामा दिन इन्कार गर्दा वरिष्ठ न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । संसद् विघटन मुद्दाको फैसलाको लागि यस्ता योजना बनेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको बयानबाट प्रष्ट हुन गएको छ ।

वरिष्ठ न्यायाधीश, बारका अध्यक्ष, महासचिव र राजनीतिक दलले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा–बढुवालगायत विभिन्न कार्य र राजनीतिक दल र सरकारले विभिन्न पदमा गरेका नियुक्ति र विकास निर्माणका कार्य विरुद्धका विभिन्न मुद्दामा फाइदा पनि लिए, अन्ततः उनीलाई नै हटाउन लागे भन्ने निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको भनाइ देखिन्छ । वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायपरिषद्का अधिकारप्राप्त व्यक्ति रहेकाले उनले न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा–बढुवाको कार्यमा आफैं प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय रही र हिस्सा समेत प्राप्त गरेर लाभान्वित पनि भएको बुझिन्छ ।

नेपाल र सर्वोच्च बार कानुन व्यवसायीको छाता संगठन हो । कानुन, न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा अदालतमा पैरवीमा संलग्न हुनेभए पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलहरूसँग नजिक पनि रहने गर्दछन् । न्यायाधीशको राजनीतिक तहसम्म र राजनीतिक दल र नेताहरूको न्यायाधीश समक्षको पहुँच सोझै नातेदार, चिनजानका बौद्धिक र राजनीतिक व्यक्ति र यिनै कानुन व्यवसायीमार्फत नै हुने गर्दछ ।

अझ बढी भरपर्दो माध्यम त कानुन व्यवसायी नै हुने हुन्छन् । अदालतभित्र राजनीतिक सम्बन्ध बनाउने र न्यायाधीश पनि राजनीतिक दल र सरकारसँग सम्बन्ध राख्ने, गोप्य र विश्वासिलो माध्यम नै कानुन व्यवसायी बन्ने गरेका छन् । यो तथ्यको पुष्टि संसद विघटनको पहिलो र दोस्रो मुद्दाको संवैधानिक इजलासको गठन, त्यसको निर्णय र महाभियोग कार्यसम्मको घटनाबाट हुन गएको छ । नेपाल र सर्वोच्च बार कानुनबमोजिम गठित स्वशासित संस्था भए पनि अदालतको कार्य क्षेत्रभित्रका यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुँदै आउने गरेको पनि पाइन्छ ।

प्रथमतः संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्को संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको प्रक्रिया र सुनुवाइको पद्धतिबाट नै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुनबाट खुम्च्याएको छ । त्यसमा पनि यसरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू संलग्न रहेका मुद्दाहरूको आदेश र फैसलाको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू सोझै र कानुन व्यवसायीमार्फत सरकार र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुन पुग्दा न्यायपालिका र यसको कार्यगत स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्न सक्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिंदैन ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको व्यक्तित्व बारे हामीले हिजोका दिन र सिद्धान्तसँग तुलना गरेर कुरा गर्ने भए पनि कतिपय तथ्यबीच मेल खाँदैन । हिजो सर्वोच्च अदालतमा अधिकांशतः क्याडर पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरू पुग्ने गर्दथे । कानुन व्यवसायीबाट पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका एकाध न्यायाधीश मात्र सर्वोच्चमा हुने गर्दथे ।

कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका न्यायाधीश पनि दलसँग आवद्ध नभई बढी व्यावसायिक रूपका थिए, राजनीतिक आस्था भए पनि बारदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय नरहेका व्यक्तिहरू थिए । राजनीतिक वातावरण र मिडिया आजको जस्तो खुला र स्वतन्त्र थिएन । यस कारणले पनि न्यायाधीशहरू बढी संस्थागत रूपमा नै अनुशासित थिए ।

आजको समय त्यस्तो नभई अदालत र न्यायाधीश विरुद्धको गतिविधिमा पनि बढी खुला र पारदर्शी छ । तथ्य र सत्य धेरै पर हुन्छ । आज न्यायाधीशले नै अर्का न्यायाधीशले गरेको आदेश र फैसलाको व्याख्या गरेर मिडियालाई संप्रेषण गर्ने गर्दछन् । बारमा दलीय आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका र बारका केन्द्रीय सदस्य र नेतृत्वमा पुगेका व्यक्ति मध्येबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार, राजनीतिक दल र बारले ‘मेरो यो मान्छेको नियुक्ति हुनैपर्छ’ भनेर अडान राख्ने गर्दछन् भने बारले त अझ ‘यो मान्छे न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुहुँदैन’ भन्ने शैलीमा पनि थप दबाव दिने गर्दछ । बार र सरकारबाट न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य र बारले जसरी पनि कानुन व्यवसायीबाट बढीभन्दा बढी संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नमा जोड, बल र दबाव सृजना गर्ने गर्दछन् ।

अनि आफ्नो पनि स्वार्थसहित त्यसमा सम्झौता गर्न प्रधानन्यायाधीश बाध्य हुने गर्दछन् । न्यायाधीशहरू पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध राख्न पुग्छन् । यसरी न्यायपालिकामा ‘राजनीतिक न्यायाधीश’ को नियुक्ति र बारमार्फत राजनीति प्रवेश भएर विस्तारै हावी हुँदै जाने परिस्थिति बन्दै र बढ्दै गएको छ ।

नेपालको न्यायपालिकामा ‘राजनीतिक न्यायाधीश’ को प्रवेश २०४७ सालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदादेखि सुरुवात भए पनि पुनरावेदन न्यायाधीशको तहबाट केन्द्रीय स्तरमा ‘न्यायिक राजनीति’ हुने संभव थिएन र भएको पनि थिएन । २०४७ सालमा पुनरावेदनमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको प्रधानन्यायाधीश हुने क्रमलाई भङ्ग गर्ने नियतले सर्वोच्च अदालतमा २०६५ सालमा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएका मध्ये दुई जना न्यायाधीश न्यायिक शक्ति प्रतिकूल भएका कारणले स्थायी नै हुन नसकी अवकाश भए ।

यसरी नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमि भए पनि त्यहाँ उपेक्षित भएका कारणले नेकपा माओवादी दलको कानुन मन्त्री भएको र प्रगतिशील समूहका कानुन व्यवसायी नेपाल बारको अध्यक्ष भएको समयमा उनीहरूको सिफारिसबाट नियुक्तिमा परेकी एक जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भएको अवस्थादेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘बाह्य’ र ‘न्यायिक राजनीति’ले प्रवेश पाएको र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशमा द्वन्द्व र विद्रोहको भावना उब्जने वातावरण सृजना भएको देखिन आउँछ ।

राजनीतिक दलमा स्थान पाउन नसकेका कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि तिनले तिनैको हित र इतरका राजनैतिक दल र तिनबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूप्रति पूर्वाग्रहको धारणा राख्दा पनि न्यायपालिकाभित्र ‘बाह्य राजनीति’ र ‘न्यायिक राजनीति’ले स्थान पाउन गएको देखिन्छ ।

२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा भएको ‘राजनीतिक न्यायाधीश’को नियुक्तिले ‘न्यायिक राजनीति’लाई सक्रिय बनायो । त्यस रूपमा नियुक्त गरिएका एक÷दुई न्यायाधीश त्यतिबेलाका परिषद्का वरिष्ठ न्यायाधीशका नाता, नजिक र एउटै क्षेत्रका व्यक्ति थिए ।

ती वरिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भएपछि त्यसपछिका वरिष्ठ न्यायाधीशको उमेरको विवादले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नै हुन नदिने अठोटमा लागेपछि र महानिरीक्षकको नियुक्तिको मुद्दाको निर्णयमा कांग्रेस सरकार असन्तुष्ट भएपछि ती प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएको महाभियोगको प्रक्रियामा त्यतिबेलाका ती वरिष्ठ न्यायाधीश पनि संलग्न रहेको भनी अप्रत्यक्ष र सांकेतिक रूपमा आरोप लगाइएको थियो ।

यो प्रक्रियामा उनले नियुक्त गरेका ती आफन्त पर्ने ‘राजनीतिक न्यायाधीश’ लाई पनि चित्त बुझिरहेको थिएन । नेपाल बारमा हुँदा नेतृत्वमा पुगेका ती न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतभित्र त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशसँग असहमतिका वातावरण सृजना गरी सबै न्यायाधीशलाई संगठित बनाउने कार्य गर्न थाले ।

यस समयमा त्यही क्षेत्रका व्यक्ति नै न्यायपरिषद्का सचिवसमेत रहेका थिए । यसरी यस प्रकारको जरियाबाट ‘राजनीतिक न्यायाधीश’ बाट न्यायपालिका भित्र ‘न्यायिक राजनीति’ गरी क्रियाशील भएको देखिन्छ । न्यायाधीशको राजनीतिक दल र व्यक्तिसँग सम्बन्ध रहेकै कारणले यी क्रियाहरू भइरहन संभव भइरहेका र हुने गरेको देखिन्छ ।

‘राजनीतिक न्यायाधीश’ हरूले आफ्नो सिद्धान्त र विचारको सरकार, इतरका भए पनि ठूला प्रभावशाली वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको पक्षमा झुकाव राख्ने गरेको गुनासो रहेको पाइन्छ । केही क्याडर न्यायाधीश पनि वरिष्ठ र प्रभावशाली कानुन व्यवसायीको पक्षमा झुकाव राख्ने गर्दछन् भन्ने गुनासो पनि रहेको छ ।

तर, वरिष्ठ प्रभावशाली कानुन व्यवसायी भएका मुद्दाहरूमा क्याडर न्यायाधीश अलि बढी सजग र संवेदनशील भने हुने गर्दछन् । ‘राजनीतिक न्यायाधीश’ हरू आफूलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने दल र उसको सरकारको गम्भीर र संवेदनशील मुद्दाहरूमा त्यसको विपक्षमा निर्णय गर्न हिच्किचाउने र पछि हट्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।

केही प्रजातान्त्रिक मुलुक बेलायत, अमेरिका र भारतमा पनि बाहिर कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । केही मुलुकमा विशेषगरी अमेरिकामा त्यस्ता न्यायाधीशलाई ‘राजनीतिक न्यायाधीश’ भन्ने चलन रहेको छ । कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भए पनि भारतमा ‘कलेजियम’ प्रणालीको नियन्त्रणमा नै न्यायपालिका रहेको हुँदा त्यहाँ नजानिंदो ढंगले यदाकदा न्यायाधीशले राजनीतिक दलको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने भए पनि राजनीतिक ढंगले नै सम्पूर्ण रूपमा पक्ष लिएर निर्णय गर्ने गर्दैनन् ।

अमेरिकामा केही दशक पहिलेसम्म जुन दलले आफूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको छ, उनीहरूले त्यही दलको राष्ट्रपतिलाई कानुनी र संविधानको विषयमा राय–सुझाव दिने, परराष्ट्र र सार्वजनिक नीतिमा आफ्नो विचार सार्वजनिकीकरण गर्ने गर्दछन् र राष्ट्रपतिको चुनावमा संयोजक भएर कार्य गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । पछिल्लो समयमा यस क्रियाकलापप्रति न्यायाधीश संलग्न नरही न्यायिक क्रियामा पनि आफूलाई नियुक्त गरेको व्यक्ति र दलप्रति झुकाव नराखी निष्पक्ष तरिकाले न्याय सम्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान रहेकोले त्यस्तो नियुक्तिलाई अन्यथा भनिरहन पर्दैन र भन्न पनि मिल्दैन । तर त्यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको न्यायपालिकाभित्र न्यायिक कार्य र अन्य गतिविधिमा जतिबेला राजनीतिक दल र नेतासँग सम्बन्ध राखी राजनीतिक क्रिया र गतिविधि हुने गर्दछन् त्यतिबेलाको त्यस्तो काममा ‘राजनीतिक न्यायाधीश’ को प्रतिविम्ब देखा पर्न थाल्दछ ।

कानुन व्यवसायबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले पनि क्याडरका न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक सिद्धान्त र दलसँग आवद्ध रहेको, उनीहरूसँगको सम्पर्कमा रहिरहने गरेको र न्यायिक कार्यमा उनीहरूको कुरा सुन्ने गरेको र आफ्नो वृत्ति–विकास र सरुवामा राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुग्ने गरेको भनी आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ ।

उनीहरूको यो आरोपमा केही न्यायाधीशहरूको हकमा सत्यता हुनसक्ने भए पनि उनीहरूले ‘राजनीतिक न्यायाधीश’ ले राजनीतिक दल र नेतासँग सम्पर्क गरी न्यायपालिकाभित्र ‘राजनीति’ गरे झै गर्ने गर्दैनन् । मुद्दामा आदेश र निर्णय गर्दा पनि संविधान र कानुन बमोजिम बाहेक हुन नसक्ने कार्यमा राजनीतिक प्रभाव, दबाव र हस्तक्षेपलाई उपेक्षा गर्ने गर्दछन् ।

तर सर्वोच्च अदालतका क्याडर न्यायाधीशमा पनि ‘राजनीतिक न्यायाधीश’ को साथ लागेर ‘राजनीतिक दल’ र नेतासँग सम्पर्क गरी ‘न्यायिक राजनीति’ गर्नमा संलग्न हुने गरेको देखिन आएको छ । स्मरणीय छ, यही वातावरणमा ‘राजनीतिक’ र ‘क्याडर’ न्यायाधीश दुवैको सक्रियताबाट नै प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने निष्कर्षमा राजनीतिक दल पुग्नु परेको हो ।

सरकार दुईतिहाइ र बहुमतको हुँदाको समयमा न्यायपालिकालाई ललकार्ने गर्दछ । यसैले समितिसमक्ष निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले दिएको बयानबाट उनी पनि सत्तासीन दल त्यसको सरकारसँग नजिक रहेको स्पष्ट देखिन आउँछ ।

सरकार र न्यायपालिकाबीचको कार्य–व्यवहारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई क्षति नहुने गरी सरकारसँग नजिकको समदूरीमा रहनुलाई कुनै अस्वाभाविक मानिंदैन । तर, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले अपवित्र लक्ष्य लिएर राजनीतिक मुद्दाको माध्यमबाट अमूक प्रकृतिको फैसला गरेर प्रधानन्यायाधीश फाल्ने योजनामा संलग्न हुने कार्यलाई संस्थागत हित र पदीय नैतिकताको अनुकूल भन्न मिल्दैन ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले समितिको बयानमा नेपाल र सर्वोच्च बारका तत्कालीन र हालका अध्यक्ष, महासचिव र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र केही वरिष्ठ अधिवक्ताको कार्यशैली र आचरणको बारेमा पनि तथ्यसहित आफ्ना कुरा राखेका छन् । यसलाई उनी खराब आचरण र कार्यक्षमताको विषयमा आरोपित व्यक्ति भएकाले आफू आरोपबाट जोगिन र निर्दोष रहेको देखाउन भनेका मात्र हुन् भन्ने अर्थमा लिनुहुँदैन ।

हिजोका दिनमा सरकार, दल, बार र बारको अध्यक्ष न्यायाधीश नियुक्तिमा हावी हुने गरेको र उनीहरूको दबावबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेकोले सक्षम र योग्य न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकेको तथ्य लुकेको थिएन, केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले इजलास रोज्ने र माग्ने गरेको कार्यलाई पनि उपयुक्त व्यावसायिक आचरण मानिंदैन ।

प्रधानन्यायाधीश खराब र गैर आचरणका भए उनलाई हटाउने एकमात्र संवैधानिक बाटो महाभियोग नै हो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश खराब र दुष्चरित्रकै भए पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू राजनीतिक दल र बारसँग मिलेर राजनीतिक मुद्दाको फैसलासँग सौदावाजी गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने र न्यायाधीश नियुक्तिमा बार, बारको अध्यक्ष र सचिवले दबाव दिइरहने क्रिया र व्यवहारबाट न्यायाधीशहरू नै मिलेर न्यायपालिकामा हस्तक्षेप निम्त्याउने गरेको कार्यलाई सामान्य भन्न मिल्दैन ।

यस्तो घृणित खेल र कार्यलाई पनि न्यायाधीश, बार, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, मिडिया र नागरिक समाजले चुपचापसँग साथ दिइरहेको र स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ । ‘राजनीतिक न्यायाधीश’ ले पनि आफूलाई जति सक्षम, इमानदार र न्यायिक निष्ठावान छु भने पनि गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक र सरकारका निर्णय विरुद्धका मुद्दाहरूमा पन्छिने गरेको प्रवृत्तिलाई इन्कार गर्न मिल्दैन ।

‘राजनीतिक न्यायाधीश’ न्यायिक निष्ठावान भए पनि सामाजिक रूपले पनि नैतिकवान समेत हुनुपर्छ । संवैधानिक र राजनीतिक विवाद, कार्यपालिकाले नियुक्ति र निर्णय गरेका ठूला प्रकृतिका विवादका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूका आदेश र निर्णयमा हुने निष्पक्षता, झुकाव र पक्षधरको स्थितिबाट नै उनीहरूको मूल्याङ्कन हुने हुन्छ, त्यो अवसर आइरहेको र आइसकेको देखिंदैन ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सार्वभौम संसदको समितिमा आफूले काम गर्दा भोगेका, अनुभव गरेका र परेका कुराहरू अभिलेख नै रहने गरी सटिक ढंगले राखेका छन् । आफूलाई नङ्ग्याउने, बेइज्जत गर्ने र सडकमा पुर्‍याउनेलाई त्यस्तै हुने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

उनको यो भनाइले न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई निष्पक्ष ढंगले कार्य गर्न खोज्दा कति कठिन परिस्थिति रहेको छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ र साथै उनका यी भनाइलाई मनन गर्ने हो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि सुधारमा नेपाल र सर्वोच्च बारको पुनर्संरचना गर्ने प्रसस्त ठाउँ र अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग सुरुदेखि नै केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सन्तुष्ट रहेनन् । मिडिया पनि कहिल्यै साथ र अनुकूल रहेन । उनका पक्षका समाचार र लेखलाई पनि मिडियाले स्थान दिने गर्दैन । सर्वोच्चभित्र केही वरिष्ठ न्यायाधीश र मिडियाको गैर समर्थनको कारणले नागरिक समाज, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू पनि समर्थनमा रहेनन् । तथापि उनको संसदको समितिमा व्यक्त भएको भनाइलाई आम सरोकार जगतले कति महत्व दिन्छ ? र कसरी मूल्याङ्कन गरेर अपनत्व अपनाएर लिन्छ ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।

(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)