जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान तीन गुणाले बढाउने लक्ष्य

३० भदौ, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान तीन गुणाले वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित ‘प्रधानमन्त्री नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक’ कार्यक्रमको अवधारणा तयार गरेको छ ।

प्रारम्भिक रुपमा तयार मस्यौदाअनुसार स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै उपभोग र निर्यात बढाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले अघि सारेको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक’ अभियान कार्यान्वयनको अवधारणाअनुसार मन्त्रालयले प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने उत्पादनमुलक क्षेत्रहरु पनि पहिचान गरेको छ ।

जसअनुसार कृषि, जडिबुटी, खनिज र खानीजन्य उत्पादन, निर्माण सामग्री, मौलिक नेपाली सांस्कृतिक उत्पादन, नेपाली हस्तकला, धागो र कपडाजन्य गार्मेन्ट र सेवा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ सहयोग, संरक्षण र विकास गराउने उल्लेख छ ।

यस्तै आफ्नै उत्पादन उपभोग बढाउनेतर्फ भने उत्पादनको गुणस्तर जाँच, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ गर्ने, बजार विकास तथा विस्तार गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने, बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने उपाय अघि सारिएको छ । दश वर्षे अभियानका लागि अर्थिक स्रोत भने नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत र वैदेशिक अनुदानबाट गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नीतिगत सुधार र रणनीति

मन्त्रालयले तयार पारेको अवधरणामा अभियान सफलताका लागि केही रणनीतिक र नीतिगत सुधार पनि अपरिहार्य भएको औंल्याइएको छ । जसअनुसार स्वदेशी उत्पादन बढाउन उद्योगहरुको प्रवर्द्धन र अन्तर सम्बन्धित कानुनहरु संशोधन गर्ने, एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने, स्थानीय तहहरुमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु प्रवर्द्धन गर्ने तथा छुट र सहुलियत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यस्तै स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि सेफगार्ड मेजर्सहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने, स्वदेशी वस्तु उत्पादन वृद्धि र उपभोगका लागि निजी क्षेत्रका कार्यक्रमसँग सहकार्य गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वदेशी उत्पादन उपभोगमा बाध्यकारी पर्ने कानुनी रुपान्तरण पनि अवधारणाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अभियान अघि बढाउने रणनीतिहरुमा कृषि, वन, खानीजन्य क्षेत्रमा तुलनान्तमक लाभ, प्रतिस्पर्धी क्षमता र रणनैतिक महत्वका वस्तु र सेवाका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, कानुन एवं प्रंक्रिया सरलीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रर्वधनमार्फत लगानी वृद्धि गर्ने र उत्पादनमा लगानी र लगात घटाउने रणनीतिहरु लागू गरिने अवधरणामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा कार्यक्रम, संघ र प्रदेशबाट समन्वयन र सहजीकरण

अभियान कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा स्थानीय तहमा गर्ने र त्यसका लागि संघ र प्रदेशबाट समन्वय र अनुगमन गर्ने मोडालिटी बनाइएको छ । जसअन्तर्गत संघीय तहमा कार्यक्रम निर्देशक समिति रहने छ । समितिले नीतिगत सहजीकरण, आन्तरिक र बाह्य स्रोत जुटाउन सहजीकरण गर्ने, कार्यक्रम कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने जस्ताका कार्यदेश समितिलाई हुनेछ ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहनेगरी संघीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ रहने छ । कार्यक्रम र परियोजनामा प्रदेशस्तरबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति प्रदेश स्तरमा रहनेछ भने स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।