नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा अबको बाटो

नेपालमा नागरिकता समस्या सन् १९५० मा भारत–नेपालबीच भएको असमान र अपमानकारी सन्धिपछि निरन्तर देखा परिरहेको छ । यस्तो समस्या सृजनाको आधार भने सन् १८१६ मा अंग्रेज भारतले नेपाललाई जबरजस्ती थोपरेको घोर अपमानकारी सन्धिको व्यवस्था हो । जसले नेपालको दुईतिहाइ भूमि त्यसबेलाको अंग्रेज शासित भारतीय राज्यमा मिसाएको थियो ।

भारतको उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, उत्तर बिहार र पश्चिम बंगालका जनतासँग नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण सिमानामा रहेका जनताको परापूर्वकालदेखि कायम रहेको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध कुनै न कुनै रूपमा आज पनि कायम रहन गएको छ । नेपाल–भारतका बीच रहेको खुला सिमानाका कारण यो सम्बन्ध चाहेर पनि कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । यी सबै वस्तुगत अवस्थामा आधारित भएर नेपाली र भारतीय जनताबीच हुने वैवाहिक सम्बन्धलाई बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बाहेक अन्य प्रकारका समस्या खासगरी सन् १९५० को नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिले सृजना गरेको हो । त्यो सन्धि बमोजिम भारतीय नागरिकहरूले नेपालमा जति पनि बन्द व्यापार, व्यवसाय गर्न पाउँछन् । जमिन खरिद गर्न पाउँछन्, बेरोकटोक आवतजावत गर्न पाउँछन्, जस्तोसुकै काम गर्न पाउँछन् ।

भन्न त सन्धिले दुवै देशका नागरिकले माथि उल्लिखित सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछन् भनेको छ । निर्माण आदि क्षेत्रमा ठेक्कापट्टा दिनुपर्‍यो भने भारतीय ठेकेदारहरूले प्राथमिकता पाउने उल्लेख छ । तर, त्यसरी नेपाली नागरिकले भने भारतमा प्राथमिकता पाउने छैनन् । कमाएको पैसा आफ्नो देश लैजान पाउँछन् पनि भनेको छ ।

तर दुवै देशका नागरिकले काम गर्न, आवतजावत गर्न, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउनेछन् भन्नुको अर्थ के भयो भने भारत महासागर भयो, नेपाल एक लोटा पानी भयो । दुवै देशका जनताको अधिकार लोटाभरी पानी महासागरमा मिसिन गए पनि लोटाको अस्तित्व समाप्त, महासागर लोटातिर आए पनि लोटा नै समाप्त । जे भए पनि नागरिकता समस्या त्यो सन्धिले नेपाल राज्यलाई लादेको गम्भीर विषय हो । यसको स्थायी समाधान किटानी गरिएका नाका बाहेक नेपाल–भारत बीचको सम्पूर्ण सिमाना बन्द गर्ने र कडाइका साथ प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको समस्या सत्ता गठबन्धन, नेपाल सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच रहेको असमझदारीका कारण उत्पन्न भएको बदलाको भावना प्रेरित समस्या हो । संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयकलाई धेरै विज्ञ, विद्वान र सरोकार संस्थाहरूसँग छलफल र विचार–विमर्शपछि १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले पठाउनुभयो ।

राष्ट्रपतिले पठाउनुभएको अधिकांश बुँदाका सन्देश अत्यन्त सही, सन्तुलित मार्गदर्शन गर्ने मूल्यका रहेका छन् । ती सबै बुँदामा पर्याप्त समय खर्च गरेर नै आवश्यक छलफल गर्नुपर्दथ्यो । प्रत्येक बुँदाका सन्देशको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै सहमति–असहमति जे भए पनि हरेक बुँदाको विश्लेषणसहित प्रस्तुत हुनुपर्दथ्यो । त्यसको आधारमा विधेयकका विभिन्न दफालाई पुष्टि गर्ने या परिवर्तन गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

तर प्रतिनिधिसभामा सन्देशप्रति खिल्ली उडाउँदै राष्ट्रपतिलाई अपमान गर्ने काम गरियो । राष्ट्रिय सभामा विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाएर दफावार छलफल गर्ने भनियो । तर त्यहाँ सन्देशका कुनै पनि बुँदामा छलफल चलाइएन । तिनमा अन्तरनिहित विचार बुझने कोसिसै गरिएन । समितिबाट सभामा जस्ताको त्यस्तै फर्काइयो । राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइयो ।

त्यसवेला राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्रीले तपाइँहरूको चासो यसपछि बन्ने नियमावलीले सम्बोधन गर्नेछ भनेर जवाफ दिनुभयो । नियमावलीले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई जवाफ दिनेछ भन्नु राष्ट्रपतिको सन्देशको अपमान भएन र ? चाहेर वा नचाहेर राष्ट्रपतिको सन्देशलाई सबै ठाउँमा अपमान गर्ने काम भयो ।

राष्ट्रपतिबाट दिइएका सन्देशप्रति संघीय संसद्ले एक शब्द पनि खर्च नगरी जस्ताको त्यस्तै सभामुखले पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभयो । राष्ट्रपतिले संघीय संसद्बाट जे आश गर्नुभएको थियो त्यो पाउन सक्नुभएन । सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ उहाँ धेरै दुःखी हुनुभयो ।

उहाँको भावनालाई सम्मान गर्ने नेपालमा धेरै व्यक्ति थिए होलान् । अहिले पनि हुनसक्छन् । उनीहरूले विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्दै प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश दिइरहेका थिए । त्यसबाट पनि उहाँमा बदलाको भावना विकसित हुन मद्दत पुग्यो होला । आखिर राष्ट्रपतिमा बदलाको भावना विकसित भयो ।

जब कुनै व्यक्तिमा बदलाको भावना विकसित हुन्छ उसले सही र गलत छुट्याउन आवश्यक ठान्दैन र त्यस्तो अवस्थामा उसले भंयकर भूल गर्न सक्छ । राष्ट्रपति त्यही भावनामा वशीभूत भएर अन्तिम पटकको प्रमाणीकरणको समयसीमा गुजार्नुभएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर अन्तिम पटक आएको विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको परम कर्तव्य थियो । बदलाको भावनाका कारण त्यो कर्तव्य पालना गर्नबाट उहाँ च्यूत हुनुभयो । नेपालको संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ-‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

यसको अर्थ राष्ट्रपतिले त्यसरी प्राप्त विधेयक संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रमाणीकरण मात्र गर्न सक्छ अन्यथा गर्न मिल्दैन । अन्तिम पटक संघीय संसद्ले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिका निम्ति प्रमाणीकरण गर्ने परम कर्तव्यका रूपमा रहेको हुन्छ । परम कर्तव्यको अर्थ हो, योभन्दा माथि अर्को कर्तव्य छैन । यस पटक सम्माननीय राष्ट्रपति आफ्नो परम कर्तव्य पालना गर्नबाट च्यूत हुनुभएको छ ।

यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन । राष्ट्रपति राष्ट्रकै निम्ति सबभन्दा उच्चस्तरको सम्मानित व्यक्तित्व हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिहरूले आफ्नो पदको सम्मान परम कर्तव्य पूरा गरेर मात्रै जोगाउन सक्छन् । राष्ट्रपतिको पदमा बसेपछि संविधानमा उल्लेख भएको भन्दा फरक आचरण पालना गर्न मिल्दैन ।

अहिले नेपालका राष्ट्रपतिका निम्ति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, के उहाँले आफूले पालना गर्नै पर्ने परम कर्तव्य पूरा गर्न सक्नुभयो ? यो प्रश्नको जवाफ आफ्नो मनलाई साक्षी राखेर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिको त्रुटिपूर्ण कदमबाट आक्रोशित सरकार र गठबन्धनमा सामेल अधिकांश नेता फेरि बदलाको भावनाबाट वशीभूत भई उस्तै त्रुटिपूर्ण कदम चाल्न लाग्नुभएको छ । उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य च्यूत व्यक्तिको रूपमा चित्रित गराउन चाहनुभएको छ । सडक आन्दोलनबाट राष्ट्रपतिको बदनाम गराउन चाहनुभएको छ ।

अर्कोतिर राष्ट्रपतिको पक्षमा नेकपा (एमाले) खडा भएको देखिन्छ । एकथरी राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गर्दै आन्दोलनको प्रतिवाद गर्ने मनसाय प्रकट गर्दै हिंडेको देखिन्छ । यो अवस्था यसरी नै विकसित हुँदै गयो भने प्रतिगामी शक्तिहरू आन्दोलनभित्र घुसपैठ गरेर अराजकताको अवस्था सृजना हुने छैन भन्न सकिन्न ।

राष्ट्रपतिले समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अब विधेयकका रूपमा रहन सक्दैन । त्यो कागजका रूपमा परिणत भइसकेको छ । त्यसो भएर गठबन्धनका नेताहरू र सरकारले यतिवेला बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

उहाँहरूका अगाडि अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गर्नु प्रमुख कार्यभार हो । आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुनेछ ।