आर्थिक तथा वित्तीय अपराधलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको एमालेको आरोप

१५ कात्तिक, काठमाडौं । वर्तमान सरकार आर्थिक तथा वित्तीय अपराधलाई प्रोत्साहन गर्न लागिपरेको नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निवार्चनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले सरकार स्वयं अपारदर्शी र अवैध कारोबारीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यमा लागेको आरोप लगाएको हो ।

‘देशमा अहिले एक किसिमको समानान्तर अर्थव्यवस्था हावी भएको छ । तस्करी, राजस्व छली, हुन्डी लगायत क्रिप्टो मुद्रा, हाइपर फन्ड र डिजिटल सम्पत्तिका क्षेत्रमा अवैध लगानी भइरहेको छ,’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार स्वयं अपारदर्शी र अवैध कारोबारीलाई प्रोत्साहन दिने र त्यस्तो हर्कत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने नियामक निकायलाई उल्टै हतोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको छ ।’

वर्तमान सरकारकै कारण देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटोमा पर्ने अवस्था आएको एमालेले आरोप लगाएको छ । ‘अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने सरकारकै कतिपय नीति तथा निर्णयका कारण देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटोमा पर्ने डर छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सेयर र घरजग्गाको उच्च मूल्यले बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम बैंकमा नआउँदा वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कटको संकेत देखिन थालेका एमालेले बताएको छ । कर्जाको रुपमा प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम बैंकमा निक्षेपको रुपमा फिर्ता नआउने, घर जग्गा र सेयर बजारको उच्च मूल्यसँगै बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम प्रणालीमा आउन नसकेको एमालेको आरोप छ ।

‘बैंकबाट कर्जाका रूपमा बाहिर गएको रकम निक्षेपका रूपमा बैंकमा अहिले फर्कंदैन । घर जग्गा र सेयर बजारको उच्च मूल्यसँगै बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर गएको रकम बैंकमा फर्कन सकेको छैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘निजी स्वार्थ र लाभका लागि मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेली दलाल पूँजीपति, बिचौलिया, कालोबजारी तथा गठबन्धनका मतियार र आसेपासेलाई पोस्ने काम जारी छ ।’

नेपालको इतिहासमै पहिलो पल्ट बिचौलियाका प्रतिनिधिहरू राखेर बजेटमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने जस्ता आपराधिक काम भएको आरोप एमालेले लगाएको छ । सरकारले निश्चित व्यवसायीको स्वार्थसिद्धि हुने गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको, चालु बजेट व्यवसायीकै एजेन्ट राखेर बनाइएको, करका दरहरू निश्चित व्यवसायीका स्वार्थमा हेरफेर गरिएको, सीमित व्यवसायीको हितमा बजेटमार्फत करका दरहरू हेरफेर गरिएबाट आक्रान्त भएका व्यवसायीहरू बजेटको विभेदकारी व्यवस्थाका विरुद्ध कालो ब्यानरसहित सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै घोषणापत्रमार्फत एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ ।